Uttarakhand Government New Initiative For UCC-ST 👉उत्तराखंड सरकार की नई पहल: अनुसूचित जनजातियों को समान नागरिक संहिता में स्वैच्छिक रूप से शामिल करने की तैयारी - 1 New Positive नवीन समाचार Uttarakhand Government's New Initiative: Preparations To Voluntarily Include Scheduled Tribes In The Uniform Civil Code

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नवीन समाचार, देहरादून, 8 अक्तूबर 2025 (Uttarakhand Government New Initiative for UCC-ST)। उत्तराखंड में लागू समान नागरिक संहिता (यूसीसी) से फिलहाल अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग को बाहर रखा गया है, लेकिन अब राज्य सरकार उन्हें स्वैच्छिक रूप से यूसीसी के दायरे में शामिल करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए एसटी वर्ग के कुछ प्रतिनिधियों ने सरकार को प्रत्यावेदन देकर इसमें शामिल होने की मांग की है।

इस कदम से जनजातीय वर्ग के लोग भी यूसीसी पोर्टल के माध्यम से विवाह पंजीकरण और अन्य प्रमाण पत्रों की ऑनलाइन सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। इससे उन्हें सरकारी कार्यों और दस्तावेजी प्रक्रियाओं में बड़ी सुविधा मिलेगी, हालांकि कुछ सामाजिक आशंकाएं भी सामने आने लगी हैं।

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जनजातियों की पहल से बढ़ी चर्चा

प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्राप्त प्रत्यावेदनों में कहा गया है कि विवाह पंजीकरण, विदेश यात्रा और सरकारी कार्यों से जुड़ी कई प्रक्रियाओं में अलग-अलग कानूनी प्रावधानों के चलते देरी या विवाद की स्थिति बन जाती है। इसलिए जनजातीय समुदायों ने यूसीसी के अंतर्गत आने की मांग रखी है ताकि उन्हें समान सुविधाएं मिल सकें।

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ज्ञात हो कि थारू, जौनसारी, भोटिया, बोक्सा और राजी उत्तराखंड की प्रमुख जनजातियां हैं। वर्तमान में ये सभी जनजातियां यूसीसी कानून के दायरे से बाहर हैं, लेकिन आने वाले समय में वे स्वेच्छा से इसके प्रावधान अपनाने का विकल्प चुन सकेंगी।

परंपरागत अधिकार रहेंगे सुरक्षित

शासन सूत्रों ने बताया कि यदि कोई जनजाति यूसीसी में शामिल होती है तो भी उनके पारंपरिक अधिकार, उत्तराधिकार व्यवस्था और सामाजिक रीति-रिवाजों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उनकी सांस्कृतिक पहचान और परंपरागत कानून यथावत रहेंगे।

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यूसीसी नियमावली क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष रहे पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह ने कहा कि “जनजातियों को यूसीसी के दायरे से बाहर रखा गया है, पर यदि वे स्वेच्छा से शामिल होती हैं तो निश्चित रूप से उन्हें कानूनी व प्रशासनिक लाभ प्राप्त होंगे।”

वहीं उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति आयोग के सचिव योगेंद्र सिंह रावत ने बताया कि इस विषय पर शासन स्तर पर चर्चा प्रारंभ हो चुकी है। आयोग के पदाधिकारियों को भी विचार-विमर्श के लिए बुलाया गया था, हालांकि अभी विस्तृत बातचीत बाकी है।

सरकार कर रही है गहन अध्ययन

अपर सचिव गृह निवेदिता कुकरेती ने कहा कि “यह एक व्यापक अध्ययन का विषय है। वर्तमान में इस पर होमवर्क और जनजातीय समाज के साथ संवाद चल रहा है। सभी जनजातियों से चर्चा के बाद ही सरकार कोई ठोस निर्णय लेगी।”

आशंकाएं और सामाजिक चुनौतियां

समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद राज्य के विभिन्न समुदायों में पारंपरिक रीति-रिवाजों पर असर की आशंका जताई जा रही है। खासकर जनजातीय क्षेत्रों में यह चिंता बनी हुई है कि सांस्कृतिक पहचान कमजोर न पड़ जाए। साथ ही समाज के भीतर इस बदलाव पर सहमति बनाने की चुनौती भी शासन के सामने है।

संभावित लाभ (Uttarakhand Government New Initiative for UCC-ST)

यूसीसी में शामिल होने से ऑनलाइन विवाह पंजीकरण, दस्तावेजी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और सरकारी कार्यों की गति बढ़ेगी। नागरिकों के अधिकार और जिम्मेदारियां स्पष्ट होंगी, जिससे कानूनी विवादों और भ्रम की स्थिति में कमी आएगी। यह कदम प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के साथ नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ तेजी और सुविधा से दिलाने में सहायक होगा।

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डॉ.नवीन जोशी

डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं।

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