Uttarakhand Government EducationSystem In Crisis 👉📉उत्तराखंड में सरकारी शिक्षा व्यवस्था संकट में—25 वर्ष में चार हजार सरकारी विद्यालय बंद, तीन हजार विद्यालय एक शिक्षक के भरोसे चल रहे... - 1 New Positive नवीन समाचार Uttarakhand's Government Education System Is In Crisis—four Thousand Government Schools Have Closed In 25 Years, And Three Thousand Are Running On The Strength Of A Single Teacher.

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डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल (Uttarakhand Government EducationSystem in Crisis)। राज्य स्थापना के पच्चीस वर्षों बाद उत्तराखंड की सरकारी शिक्षा व्यवस्था गहरे असंतुलन, अव्यवस्था और संसाधन-वितरण की विषमता से जूझ रही है। पर्वतीय जिलों में तेजी से होते पलायन, घटती जनसंख्या, विद्यालयों में बच्चों की न्यून उपस्थिति तथा शिक्षा विभाग की दीर्घकालीन नीतिगत उदासीनता के कारण जहां चार हजार से अधिक सरकारी विद्यालय बंद या एकीकृत हो चुके हैं, वहीं लगभग तीन हजार विद्यालय एकल-शिक्षक मॉडल पर आ गए हैं। शिक्षा विशेषज्ञों के अनुसार यदि राज्य ने शिक्षक-सुलभता, डिजिटल शिक्षण एवं छात्र प्रतिधारण पर समय रहते ध्यान नहीं दिया, तो सरकारी विद्यालयों की साख और अस्तित्व पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगना तय है।

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राज्य में सरकारी शिक्षा का बदलता परिदृश्य-25 वर्षों में विद्यालयों की संख्या में भारी गिरावट

प्रदेश गठन (वर्ष 2000) के समय उत्तराखंड में लगभग 16 हजार प्राथमिक व जूनियर हाईस्कूल संचालित थे। उपलब्ध आंकड़ों व शिक्षा विभाग के अभिलेखों के अनुसार 25 वर्षों में इनमें से चार हजार से अधिक विद्यालय या तो बंद कर दिए गए या समीपस्थ विद्यालयों में समाहित कर दिए गए। केवल वर्ष 2018 में ही 700 विद्यालय छात्रों की न्यून संख्या के चलते बंद किए गए थे, जो 2024 तक बढ़कर 2000 से अधिक हो गए।

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एकल-शिक्षक विद्यालयों में 94 हजार छात्र

वर्तमान में लगभग 3100 विद्यालयों में केवल एक शिक्षक कार्यरत है, जो एक से आठवीं तक सभी कक्षाओं व विषयों का भार अकेले संभालने को विवश है। इन विद्यालयों में लगभग 94 हजार यानी औसतन 30 छात्र अध्ययनरत हैं। इससे न केवल शिक्षण की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है बल्कि छात्रों का विद्यालय से मोहभंग भी बढ़ रहा है।

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जिलावार स्थिति चिंताजनक-पहाड़ी जिलों में सबसे अधिक बंद विद्यालय

पर्वतीय जिलों में विद्यालय बंद होने और एकल-शिक्षक मॉडल के बढ़ने की स्थिति अत्यंत गंभीर है—
पिथौरागढ़: 420 विद्यालय बंद, 310 एकल-शिक्षक
पौड़ी गढ़वाल: 380 बंद, 295 एकल-शिक्षक
टिहरी: 340 बंद, 260 एकल-शिक्षक
चंपावत: 210 बंद, 185 एकल-शिक्षक
बागेश्वर: 170 बंद, 150 एकल-शिक्षक
चमोली: 320 बंद, 240 एकल-शिक्षक
उत्तरकाशी: 290 बंद, 250 एकल-शिक्षक

मैदानी जिलों में शिक्षक-संपन्नता, पर छात्र कम

देहरादून, नैनीताल और हरिद्वार जैसे जिलों में स्थिति उलट है। यहां कई विद्यालयों में छात्रों की तुलना में शिक्षक अधिक हैं। यह असंतुलन राज्य की शिक्षक-स्थानांतरण नीति, योजनागत कमी तथा विद्यालयों में संसाधन प्रबंधन के अभाव को दर्शाता है।

शिक्षा नगरी में निजी विद्यालय भी बंद हो रहे

राज्य में सरकारी विद्यालयों के बंद होने के संकट के बीच यह भी उल्लेखनीय है कि पर्वतीय पर्यटन नगरी नैनीताल जहां 1869 से विद्यालय संचालित हो रहे हैं और इसे शिक्षा नगरी भी कहा जाता है, यहां लगातार कई निजी विद्यालय भी बंद हो रहे हैं, और कई बंद होने की कगार पर पहुंच गये हैं। बंद हुए विद्यालयों में अम्तुल्स पब्लिक स्कूल, ओकवुड स्कूल व होली एंजिल्स स्कूल प्रमुख रहे हैं। बताया जा रहा है कि अब छोटे-छोटे स्थानों पर बड़े-बड़े विद्यालयों के खुलने जैसे कारण भी इसके पीछे हैं।

पलायन बना शिक्षा संकट का मूल कारण

‘भूतहा गांव’ और जर्जर विद्यालय भवन

पर्वतीय उत्तराखंड में हजारों गांव अब ‘भूतहा गांव’ की श्रेणी में पहुंच चुके हैं, जहां न छात्र हैं, न शिक्षक। कई विद्यालय भवन जर्जर हैं और वर्षों से बंद पड़े हैं। पलायन के कारण विद्यालयों की उपयोगिता लगातार घट रही है। यह भी सच्चाई है कि कई सरकारी विद्यालय बाहरी मजदूरों के बच्चों के भरोसे चल रहे हैं।

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सरकारी शिक्षा पर विश्वास कम, निजी विद्यालयों की ओर झुकाव

अभिभावकों का सरकारी विद्यालयों से भरोसा उठना भी शिक्षा संकट को और गहरा रहा है। कई क्षेत्रों में निजी विद्यालय ही शिक्षा का प्रमुख आधार बन गए हैं। यह प्रवृत्ति सामाजिक-आर्थिक असमानता को बढ़ा रही है।

विशेषज्ञों की राय-शिक्षक-सुलभता और डिजिटल शिक्षण ही समाधान

शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि—
• केवल विद्यालय भवन बनाना समाधान नहीं है।
• शिक्षक-सुलभता और नियुक्ति का वैज्ञानिक मॉडल लागू किया जाए।
• छात्रों के लिए डिजिटल शिक्षण-संसाधनों को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाए।
• पलायन प्रभावित क्षेत्रों के विद्यालयों के लिए अलग नीति बने।
• छात्र प्रतिधारण के लिए स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप विशेष कार्यक्रम लागू हों।

क्या शिक्षा पर्वतीय जीवन से हार रही है?

वर्तमान स्थिति संकेत देती है कि यदि त्वरित कदम न उठाए गए तो सरकारी विद्यालय केवल नाममात्र के रह जाएंगे और शिक्षा पूरी तरह निजी क्षेत्र के भरोसे चली जाएगी। यह न केवल सामाजिक विषमता बढ़ाएगा बल्कि राज्य के भविष्य के लिए गंभीर चुनौती भी बनेगा।

आप इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी राय अवश्य दें। क्या सरकारी शिक्षा व्यवस्था को लेकर आप कोई विशेष सुझाव रखना चाहेंगे? अपने विचार नीचे टिप्पणी में साझा करें।

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डॉ.नवीन जोशी

डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं।

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