Panchayat Election-Provisional Reservation List 🗳️ उत्तराखंड पंचायत चुनाव पूर्ण, आचार संहिता निष्प्रभावी, जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए अनंतिम आरक्षण सूची जारी... - नवीन समाचार Uttarakhand Panchayat Elections Complete, Code Of Conduct Ineffective, Provisional Reservation List Released For The Post Of District Panchayat President

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नवीन समाचार, देहरादून, 1 अगस्त 2025 (Panchayat Election-Provisional Reservation List)। उत्तराखंड के 12 जनपदों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव सकुशल सम्पन्न हो गये हैं। इस दौरान शांतिपूर्ण मतदान व मतगणना प्रक्रिया के उपरांत निर्वाचन आयोग द्वारा सभी जिलों में लागू की गई आदर्श आचार संहिता को तत्काल प्रभाव से निष्प्रभावी कर दिया गया है। इस बार प्रदेश सरकार ने पंचायत चुनावों में कई अहम नीतिगत बदलावों के साथ ‘ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया’ के आधार पर अनंतिम आरक्षण सूची भी जारी कर दी है, जिसके अंतर्गत 12 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष पद हेतु आरक्षण का निर्धारण किया गया है।

संविधान, पंचायतीराज अधिनियम व न्यायालयीय आदेशों के आधार पर आरक्षण

प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन 2025 (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) हेतु ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत के पदों और स्थानों के आरक्षण एवं आवंटन के लिए शासनादेश संख्या-822/XII(1)/2025/86(16)/2019, दिनांक 11 जून 2025 को निर्गत किया गया था।
इस शासनादेश के प्रस्तर-4.1 में यह स्पष्ट किया गया था कि जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर आरक्षण नियमानुसार शासन स्तर से किया जाएगा।

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इस निर्णय की पृष्ठभूमि में उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा रिट याचिका (सिविल) संख्या-278/2022 सुरेश महाजन बनाम मध्य प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 10 मई 2022 की अनुपालना में राज्य में ओबीसी के पिछड़ेपन की वैज्ञानिक व अनुभवजन्य जांच हेतु एकल सदस्यीय आयोग का गठन किया गया।

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ट्रिपल टेस्ट पद्धति से हुआ आरक्षण का निर्धारण

इसके आधार पर उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 तथा संशोधित अध्यादेश, 2025 और आरक्षण नियमावली 2025 के अंतर्गत प्रदेश की जिला पंचायतों (हरिद्वार को छोड़कर) में जिला पंचायत अध्यक्ष पद हेतु आरक्षण का निर्धारण निम्नलिखित प्रकार से किया गया है –

यह है अनंतिम आरक्षण की स्थिति

अल्मोड़ा, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल की जिला पंचायत अध्यक्ष की सीटें सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित रखी गई हैं।
बागेश्वर की सीट अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये तथा पिथौरागढ़ की सीट अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित की गई है।
ऊधमसिंह नगर की सीट अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित की गई है।
चंपावत, चमोली, नैनीताल व उत्तरकाशी की जिला पंचायत अध्यक्ष की सीटें अनारक्षित रखी गई हैं।

निर्धारित समय में कर सकते हैं आपत्तियाँ (Panchayat Election-Provisional Reservation List)

पंचायतीराज विभाग ने स्पष्ट किया है कि जारी अनंतिम आरक्षण सूची पर यदि किसी को आपत्ति हो तो वह निर्धारित समय सीमा में सचिव, पंचायतीराज विभाग, देहरादून कार्यालय में लिखित रूप में आपत्ति दर्ज करा सकता है। मौखिक सुनवाई केवल आवश्यकतानुसार ही दी जायेगी।

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डॉ.नवीन जोशी

डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं।

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