🗳️ उत्तराखण्ड में जिला-क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पदों के चुनाव की प्रक्रिया आरंभ, 12 जनपदों में आचार संहिता लागू

नवीन समाचार, देहरादून, 7 अगस्त 2025 (Panchayat Elections-Code of Conduct implemented) । भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-ट में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने उत्तराखण्ड राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के अंतर्गत जिला पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के साथ ही क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ज्येष्ठ व  कनिष्ठ उपाध्यक्ष के पदों के निर्वाचन की तिथियों की घोषणा कर दी है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा यह आदेश सचिव पंचायती राज विभाग उत्तराखण्ड शासन, देहरादून की अधिसूचना संख्या-1126/XII(1)/2025/86(16)/2019 दिनांक 07 अगस्त 2025 के अनुसार जारी किया गया है।

हरिद्वार को छोड़ अन्य सभी जनपदों में होंगे चुनाव

निर्देशों के अनुसार, उत्तराखण्ड के हरिद्वार को छोड़कर, शेष सभी 12 जनपदों में निर्धारित कार्यक्रम के अंतर्गत जिला पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन कराया जाएगा। चुनाव कार्यक्रम के अनुसार, नामांकन 11 अगस्त को पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक लिये जायेंगे। नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 12 अगस्त को पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 2 बजे तक निर्धारित की गई है। मतदान 14 अगस्त को प्रातः 10 बजे से अपराह्न 3 बजे तक सम्पन्न होगा। मतगणना मतदान समाप्ति के तत्काल पश्चात की जायेगी।

चुनाव प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू, तैयारियों में जुटा प्रशासन

इस आदेश के साथ ही पंचायत चुनावों की प्रक्रिया औपचारिक रूप से आरंभ हो चुकी है। सभी संबंधित जिलाधिकारियों को चुनाव से जुड़ी तैयारियों के निर्देश दे दिए गये हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला पंचायत अध्यक्ष एवं ब्लॉक प्रमुख पदों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही उत्तराखण्ड के 12 जनपदों में आदर्श आचार संहिता भी प्रभावी हो गई है।

अंतिम आरक्षण सूची भी हुई जारी (Panchayat Elections-Code of Conduct implemented)

पंचायती राज विभाग द्वारा अनंतिम अधिसूचना पर प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण के उपरांत 12 जनपदों के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष पदों का अंतिम आरक्षण भी बुधवार को घोषित कर दिया गया। सचिव पंचायती राज चंद्रेश कुमार द्वारा एक अगस्त को जारी अनंतिम अधिसूचना पर प्रदेशभर से दो से पांच अगस्त के बीच कुल 42 आपत्तियां प्राप्त हुई थीं। सर्वाधिक आपत्तियां देहरादून से प्राप्त हुईं, जिन्हें 6 अगस्त को समिति द्वारा निस्तारित कर दिया गया।

गौरतलब है कि इस बार ओबीसी आरक्षण को लेकर पंचायती राज विभाग ने पहली बार एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की सिफारिशों को लागू किया है। इसी के अनुरूप ग्राम पंचायत से लेकर जिला पंचायत तक सभी पदों के आरक्षण निर्धारित किये गये हैं।

अब निर्वाचन आयोग द्वारा इन आरक्षणों के अनुसार ही चुनाव सम्पन्न कराये जायेंगे। इसके साथ ही राज्य में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अगले चरण का आरंभ हो गया है और सभी राजनैतिक व प्रशासनिक गतिविधियों ने गति पकड़ ली है।

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डॉ.नवीन जोशी

डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।

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