Big Decision-Name In Single Voter List-HighCourt 🗳️ उत्तराखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: अब केवल एक ही मतदाता सूची में होगा नाम, दो जगह नाम होने पर नहीं मिलेगा मतदान या चुनाव का अधिकार - नवीन समाचार-समाचार नवीन दृष्टिकोण से 🗳️ Big Decision Of Uttarakhand High Court: Now Only One Name Will Be There In The Voter List, If The Name Is In Two Places Then The Right To Vote Or Election Will Not Be Given

इस समाचार को सुनने के लिए यहाँ क्लिक करें

नवीन समाचार, नैनीताल, 11 जुलाई 2025 (Big Decision-Name in Single Voter List-HighCourt)। त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की गहमागहमी के बीच उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने मतदाता सूची से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि “एक व्यक्ति केवल एक ही स्थान का मतदाता हो सकता है और केवल वहीं से चुनाव लड़ सकता है।” साथ ही खंडपीठ ने राज्य निर्वाचन आयोग के 6 जुलाई 2025 के उस परिपत्र पर भी तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है, जिसमें कहा गया था कि नगर निकाय और ग्राम पंचायत दोनों की मतदाता सूचियों में नाम होने पर मत देने या चुनाव लड़ने की अनुमति दी जा सकती है।

विवाद का मूल कारण और न्यायालय की टिप्पणी

यह प्रकरण तब उठा जब यह देखा गया कि कई उम्मीदवारों और मतदाताओं के नाम एक साथ नगर निकाय और पंचायत चुनाव की मतदाता सूची दोनों में दर्ज हैं। इससे कुछ स्थानों पर प्रत्याशियों के नामांकन रद्द कर दिए गए जबकि कुछ स्थानों पर उन्हें स्वीकृति भी मिल गई। इसी संदर्भ में रुद्रप्रयाग निवासी सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार शक्ति सिंह बर्थवाल ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल कर यह मुद्दा उठाया।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अभिजय नेगी ने दलील दी कि भारत में दो अलग-अलग मतदाता सूचियों में एक ही व्यक्ति का नाम होना कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है। उन्होंने पंचायती राज अधिनियम की धारा 9(6) व 9(7) का हवाला देते हुए न्यायालय से स्पष्ट निर्देश देने की मांग की।

सोचिए जरा ! जब समाचारों के लिए भरोसा ‘नवीन समाचार’ पर है, तो विज्ञापन कहीं और क्यों ? यदि चाहते हैं कि ‘नवीन समाचार’ आपका भरोसा लगातार बनाए रहे, तो विज्ञापन भी ‘नवीन समाचार’ को देकर हमें आर्थिक तौर पर मजबूत करें। संपर्क करें : 8077566792, 9412037779 पर।

यह भी पढ़ें : 👉🚨हल्द्वानी कोतवाली में सिपाही ने पहले बुजुर्ग की नाक तोड़ी, फिर कान पकड़कर-पैर छूकर मांगी माफी; जानें—ऐसे मामलों में पुलिस कर्मियों पर क्या कार्रवाई हो सकती है ?

निर्वाचन आयोग की दुविधा और न्यायालय की सख्त टिप्पणी

राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से स्पष्टीकरण दिया गया था कि दोनों सूचियों में नाम होने की स्थिति में जिला निर्वाचन अधिकारियों को जांच कर निर्णय लेने की छूट दी गई है। लेकिन न्यायालय ने इसे अस्वीकार्य बताते हुए कहा कि “चुनाव अधिनियमों के तहत एक व्यक्ति को केवल एक ही मतदाता सूची में नाम रखने का अधिकार है और वह वहीं से मतदान कर सकता है व चुनाव लड़ सकता है।”

चुनाव प्रक्रिया बाधित न हो, लेकिन नियमों का पालन अनिवार्य (Big Decision-Name in Single Voter List-HighCourt)

खंडपीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि वह चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने के पक्ष में नहीं है, लेकिन नियमों की अवहेलना भी स्वीकार्य नहीं है। अब यह निर्वाचन आयोग पर निर्भर करेगा कि वह सभी नामांकन पत्रों की पुनः जांच करता है या नहीं। यदि ऐसा नहीं किया गया तो यह अवमानना की श्रेणी में आ सकता है, और किया गया तो इससे चुनाव की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। अलबत्ता इस फैसले से जहां मतदाता सूची की पारदर्शिता बढ़ेगी, वहीं निर्वाचन प्रक्रिया की विश्वसनीयता को भी मजबूती मिलेगी।

नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा – उच्च न्यायालय ने भी स्वीकार कर लिया है उनका पक्ष

नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा है कि नगरीय व ग्रामीण दोनों निकायों की मतदाता सूची में एक ही व्यक्ति का नाम दर्ज होना असंवैधानिक है और इस पर उनका पक्ष उच्च न्यायालय ने भी स्वीकार कर लिया है। उन्होंने बताया कि मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने 11 जुलाई 2025 को उत्तराखण्ड राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव द्वारा जारी स्पष्टीकरण को अवैधानिक मानते हुए उस पर रोक लगा दी है।

यह भी पढ़ें : बड़ा मामला:👉📱 टेलीग्राम चैनल पर हो रहा है बच्चियों के अश्लील वीडियो का सौदा; तीन राज्यों की पुलिस सतर्क, उत्तराखंड से शुरू हुआ था खुलासा

आर्य ने आरोप लगाया कि पंचायत चुनावों में राज्य सरकार के दबाव में कार्य कर रहे रिटर्निंग अधिकारी पंचायत राज अधिनियम व संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन कर भाजपा समर्थित प्रत्याशियों को अनुचित लाभ पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि ऐसे अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए, क्योंकि चुनाव की संपूर्ण प्रक्रिया उन्हीं के अधीन होती है, इसीलिए उनके हर निर्णय के लिए उन्हें जवाबदेह बनाया जाना आवश्यक है।

उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि टिहरी जिले में एक रिटर्निंग अधिकारी ने पहले सात नामांकन पत्र स्वीकार कर लिए, लेकिन बाद में वही नामांकन पत्र अस्वीकार कर दिए, जबकि किसी भी रिटर्निंग अधिकारी को अपने निर्णय पर पुनर्विचार का अधिकार नहीं होता। इसी प्रकार रुद्रप्रयाग में एक रिटर्निंग अधिकारी ने भाजपा समर्थित 27 लाख के बकायेदार और वारंटी प्रत्याशी का नामांकन पत्र यह कहकर स्वीकार कर लिया कि मामला उच्च न्यायालय में लंबित है, जबकि आपत्तिकर्ताओं द्वारा दिए गए सभी प्रमाणों में यह स्पष्ट था कि न तो कोई स्थगन आदेश है और न ही प्रत्याशी के पक्ष में कोई निर्णय।

आर्य ने कहा कि प्रदेश के लगभग सभी जनपदों से इस प्रकार की शिकायतें सामने आ रही हैं, जिनसे चुनाव की निष्पक्षता और रिटर्निंग अधिकारियों की निष्ठा पर गहरा प्रश्न चिन्ह लग रहा है। उन्होंने मांग की कि राज्य निर्वाचन आयोग को तत्काल इन पर कठोर कार्रवाई कर हस्तक्षेप करना चाहिए, ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की विश्वसनीयता बनी रहे।

आज के अन्य एवं अधिक पढ़े जा रहे उत्तराखंड के नवीनतम अपडेट्स-‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। यहां क्लिक कर हमारे व्हाट्सएप चैनल से, फेसबुक ग्रुप से, गूगल न्यूज से, एक्स से, थ्रेड्स चैनल से, टेलीग्राम से, कुटुंब एप से और डेलीहंट से जुड़ें। अमेजॉन पर सर्वाधिक छूटों के साथ खरीददारी करने के लिए यहां क्लिक करें। यदि आपको लगता है कि ‘नवीन समाचार’ अच्छा कार्य कर रहा है तो हमें यहाँ क्लिक करके सहयोग करें..।

(Big Decision-Name in Single Voter List-HighCourt, Uttarakhand High Court Decision, Voter List Conflict, Panchayat Election 2025, Nagar Nigam Voting Rights, One Person One Vote Rule, Uttarakhand Election Commission, Double Voter List Issue, High Court Stops Circular, One Place Voter Rule, Uttarakhand Voter Eligibility, Shakti Singh Bartwal PIL, Abhijay Negi Advocate, Uttarakhand Municipal Elections, Panchayati Raj Act Section 9, Voter Rights India, Voter Name Dispute, Court Ruling Election Laws, Uttarakhand Court Election Verdict, Duplicate Voter Entries India, Election Law Violation India)

डॉ.नवीन जोशी

डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं।

navinsamachar.com/

Tags: Abhijay Negi Advocate, Big Decision-Name in Single Voter List-HighCourt, Court Ruling Election Laws, Double Voter List Issue, Duplicate Voter Entries India, Election Law Violation India, High Court Stops Circular, Nagar Nigam Voting Rights, One Person One Vote Rule, One Place Voter Rule, Panchayat Election 2025, Panchayati Raj Act Section 9, Shakti Singh Bartwal PIL, Uttarakhand Court Election Verdict, Uttarakhand Election Commission, Uttarakhand High Court decision, Uttarakhand Municipal Elections, Uttarakhand Voter Eligibility, Voter List Conflict, Voter Name Dispute, Voter Rights India

English