नगर निकायों में हो रहे संपत्ति सर्वेक्षण पर साफ की गयी स्थिति…

-बताया कि विश्व बैंक की परियोजना के तहत निकायों की आय के स्रोत बढ़ाने के लिये वहां मौजूद समस्त भवनों व खाली भूमि का किया जा रहा है सर्वेक्षण
-इसके निकायों में ऑनलाइन कर निर्धारण एवं दाखिल खारिज बिना निकायों में आये हो सकेंगे
नवीन समाचार, नैनीताल, 1 जुलाई 2024 (Clarification on Property survey in Municipality)। नैनीताल नगर पालिका में भवनों का घर-घर जाकर संपत्ति सर्वेक्षण किया जा रहा है। इस पर लोगों में भ्रम-संशयपूर्ण स्थिति बन गयी थी। इसे लेकर सोमवार को नगर पालिका सभागार में नगर के व्यापारिक संगठनों एवं नगर पालिका के अधिकारियों के बीच समन्वय बैठक आयोजित हुई।

शहरों के मूल डिजिटल मानचित्र तैयार हो रहे  (Clarification on Property survey in Municipality)

बैठक में नगर पालिका के प्रशासक केएन गोस्वामी ने स्पष्ट किया कि विश्व बैंक से वित्त पोषित जीआईएस कंसोडियम परियोजना के तहत प्रदेश के सभी निकायों यानी नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में यह सर्वेक्षण किया जा रहा है। इसके अंतर्गत निकायों की आय के स्रोत बढ़ाने के लिए घर-घर जाकर शहरों के मूल डिजिटल मानचित्र तैयार किये जा रहे हैं जोकि ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। राजधानी देहरादून में भी एक क्लिक में किसी भी नगर में घरों व खाली स्थानों को देखा जा सकेगा।

इस सर्वेक्षण का उद्देश्य निकायों में उपलब्ध भूमि को पंजीकरण कर विवाद की स्थितियों में समाधान निकालने, कर निर्धारण की प्रक्रिया को अधिक सरल व करों की स्थिति को अधिक स्पष्ट व पारदर्शी तथा करों की वसूली को अधिक सरल बनाने का है। इससे दाखिल-खारिज के कार्यों में भी सरलता होगी। श्री गोस्वामी ने बताया कि प्रदेश के नगर निगमों के बाद दूसरे चरण में नगर पालिकाओं के हो रहे सर्वेक्षण की कड़ी में नैनीताल नगर में हो रहे सर्वेक्षण में ड्रोन से 7500 घरों का सर्वे और 3680 घरों के ब्यौरे जुटाने का कार्य कर लिया गया है।

सरकारी, गैर सरकारी संपत्तियों के साथ सभी वैध, अवैध व कब्जे वाली संपत्तियों को भी सर्वे में शामिल किया जा रहा है। उन्होंने इस आशंका को भी साफ किया कि इस प्रक्रिया से नगर पालिका के करों में 5 प्रतिशत तक की वृद्धि हो जाएगी बल्कि कहा कि इससे सभी भवन स्वामी करों के दायरे में आ जाएंगे और करों की वृद्धि 0.01 प्रतिशत तक ही बढ़ सकती है और यह प्रक्रिया भी पूरी तरह से पारदर्शी होगी। लोग घर बैठे भी अपने करों की गणना कर सकेंगे।

यह भी स्पष्ट किया कि देहरादून से आये कार्मिक यह सर्वेक्षण कर रहे हैं, आगे नगर पालिका से भी एक कर्मचारी इस सर्वेक्षण के कार्य में साथ रहेंगे। यह भी कहा कि सर्वेक्षकों को आधार कार्ड दिखाने की जरूरत नहीं है। आश्वस्त किया कि प्रपत्रों का दुरुपयोग नहीं होगा।

यह रहे उपस्थित (Clarification on Property survey in Municipality)

बैठक में नैनीताल होटल एवं रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष दिग्विजय बिष्ट, महासचिव वेद साह, व्यापार मंडल मल्लीताल के अध्यक्ष किशन नेगी, महासचिव त्रिभुवन फर्त्याल, व्यापार मंडल तल्लीताल के महासचिव अमनदीप आनंद, शिवशंकर मजूमदार मजूमदार, पूर्व सभासद मंनोज जगाती, कैलाश रौतेला, सुरेश कुमार, गजाला कमाल और सपना बिष्ट, स्नेह छावड़ा, प्रदीप जेठी, मनीष कुमार, लोकेश जोशी, रमनजीत सिंह व रुचिर साह तथा नगर पालिका की अधिशासी अधिकारी पूजा, कार्यालय अधीक्षक शिवराज नेगी, सुनील खोलिया, मदन चिलवाल आदि लोग प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। (Clarification on Property survey in Municipality)

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