CM Yuva Unnayan And Yuva Bhavishya Nirman Yojana 👉📘उत्तराखंड में युवाओं के लिए क्रांतिकारी पहल : मुख्यमंत्री युवा उन्नयन योजना व युवा भविष्य निर्माण योजना से छात्रों को मिलेगी निःशुल्क कोचिंग, कैबिनेट ने दी मंजूरी - 1 New Positive नवीन समाचार-समाचार नवीन दृष्टिकोण से Revolutionary Initiative For Youth In Uttarakhand: Students Will Get Free Coaching Under Chief Minister Yuva Unnayan Yojana And Yuva Bhavishya Nirman Yojana, Cabinet Approves

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नवीन समाचार, देहरादून, 12 दिसम्बर 2025 (CM Yuva Unnayan and Yuva Bhavishya Nirman Yojana)। उत्तराखंड में अब हर वर्ष 10 हजार छात्रों को अब बेहतर करियर के लिए उनकी इच्छानुसार जेईई, नीट, क्लैट, सिविल सेवाएं, रक्षा सेवाएं और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग उपलब्ध कराई जाएगी। देहरादून में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य सरकार ने विद्यालयों व महाविद्यालयों के मेधावी छात्र-छात्राओं के लिए दो महत्वपूर्ण योजनाओं—मुख्यमंत्री युवा उन्नयन योजना और मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना—को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

राज्य सरकार का मानना है कि दूरस्थ व पर्वतीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण संसाधनों के अभाव में पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाते, इसलिए इन योजनाओं से शिक्षा के अवसरों का दायरा व्यापक होगा।

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मुख्यमंत्री युवा उन्नयन योजना: विद्यालय स्तर के छात्रों के लिए बड़ा अवसर

योजना के अनुसार राजकीय विद्यालयों के 11वीं और 12वीं कक्षा के दस हजार चयनित छात्रों को प्रति वर्ष जेईई, नीट और क्लैट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग प्रदान की जाएगी। चयन हेतु स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें 10वीं उत्तीर्ण तथा 10वीं व 11वीं कक्षा में में अध्ययनरत विद्यार्थी छात्र शामिल हो सकेंगे। इस चरण में उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री व ऑनलाइन कक्षाएं प्रतिष्ठित संस्थाओं के माध्यम से उपलब्ध होंगी।

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डिजिटल संसाधन, ट्रैकिंग व्यवस्था और नोडल शिक्षकों की नियुक्ति

योजना के अंतर्गत वीडियो व्याख्यान, अध्ययन सामग्री, संदेह समाधान, साप्ताहिक मॉक टेस्ट और छात्र प्रदर्शन की रियल-टाइम ट्रैकिंग उपलब्ध कराई जाएगी। विद्यालयों में नोडल शिक्षक नियुक्त होंगे तथा खंड शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी व मुख्य शिक्षा अधिकारी स्तर पर अनुश्रवण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। चयनित विद्यालयों में प्राथमिकता से डिजिटल उपकरण भी दिए जाएंगे।

युवा भविष्य निर्माण योजना: उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों के लिए सिविल सेवाएं, रक्षा सेवाएं, बैंकिंग से लेकर गेट, कैट, नीट तक—एक ही मंच पर तैयारी

वहीं युवा भविष्य निर्माण योजना के अंतर्गत महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत मेधावी युवाओं को अब महंगी कोचिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सरकार सिविल सेवाएं, रेलवे, रक्षा सेवाएं, बैंकिंग, एसएससी, गेट, कैट, सीएसआईआर, नीट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग उपलब्ध कराएगी। कोचिंग संस्थाओं का चयन पारदर्शी निविदा प्रक्रिया से किया जाएगा।

आधुनिक ऑनलाइन शिक्षण मॉडल और बहुभाषी सामग्री

छात्रों को लाइव ऑनलाइन कक्षाएं, एआई आधारित लर्निंग टूल, संदेह समाधान सत्र, रीयल-टाइम प्रदर्शन विश्लेषण, मेंटरशिप सत्र और डाउनलोडेबल अध्ययन सामग्री प्रदान की जाएगी। सामग्री हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगी, जिससे विभिन्न पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को समान सुविधा मिल सके।

उत्तराखंड में प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की तैयारी का परिदृश्य बदल सकती हैं दोनों योजनाएँ

शिक्षा व करियर विशेषज्ञों का मानना है कि यह दोनों योजनाएँ उत्तराखंड में प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की तैयारी का परिदृश्य बदल सकती हैं। विशेषज्ञों के अनुसार संसाधनों की कमी से जूझ रहे पहाड़ी क्षेत्र के छात्र अब राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में अधिक प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे, जिससे प्रदेश के युवाओं को नए अवसर प्राप्त होंगे।

राज्य सरकार की युवाओं के लिए शुरू की जा रही इस पहल पर पाठक अपने विचार कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं।

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डॉ.नवीन जोशी

डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं।

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