Questions On Not Speaking English Fluently In HC 🧑‍⚖️📢🇮🇳 बड़ा मामला : उत्तराखंड हाई कोर्ट में हिंदी में जवाब देने पर अधिकारी की कार्यक्षमता पर उठे सवाल... - नवीन समाचार Big Case: Questions Raised On The Efficiency Of The Officer For Answering In Hindi In Uttarakhand High Court...

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नवीन समाचार, नैनीताल, 28 जुलाई 2025 (Questions on not Speaking English Fluently in HC) । उत्तराखंड के नैनीताल जनपद से संबंधित उच्च न्यायालय में सामने आई एक अनोखी व चर्चित घटना ने देशभर में भाषा की भूमिका पर बहस छेड़ दी है। विशेषकर हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं बनाम अंग्रेजी के मुद्दे पर पहले से जारी सामाजिक व राजनीतिक बहस को यह मामला और हवा दे गया है। मामला उत्तराखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान सामने आया, जहां एक एडीएम रैंक के अधिकारी द्वारा हिंदी में जवाब देने पर मुख्य न्यायाधीश द्वारा उनकी कार्यक्षमता पर सवाल उठाया गया। न्यायालय ने इस पर राज्य के मुख्य सचिव व निर्वाचन अधिकारी से रिपोर्ट मांगी है।

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धाराप्रवाह अंग्रेज़ी न बोल पाने पर उठा सवाल

प्राप्त जानकारी के अनुसार यह मामला उस समय सामने आया जब नैनीताल स्थित उत्तराखंड उच्च न्यायालय की खंडपीठ में मुख्य न्यायाधीश गुणनाथ नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक महारा के समक्ष एक याचिका पर सुनवाई चल रही थी। इस दौरान एक एडीएम स्तर के अधिकारी ने न्यायालय में अपना पक्ष हिंदी में प्रस्तुत किया। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने उनसे पूछा कि वह हिंदी में क्यों बोल रहे हैं, जिस पर उन्होंने स्पष्ट किया कि वह अंग्रेजी पढ़ और समझ सकते हैं, परंतु उसे धाराप्रवाह बोलने में उन्हें कठिनाई होती है।

मुख्य सचिव व निर्वाचन अधिकारी से रिपोर्ट तलब

अधिकारियों की योग्यता से जुड़ा प्रश्न
मुख्य न्यायाधीश गुणनाथ नरेंद्र ने इस पर राज्य के मुख्य सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारी से यह रिपोर्ट तलब की कि जब कोई अधिकारी अंग्रेजी बोलने में सक्षम नहीं है, तो वह इतने उच्च पद पर रहते हुए प्रभावी प्रशासनिक दायित्व कैसे निभा सकता है। उन्होंने यह प्रश्न भी उठाया कि क्या ऐसे अधिकारी को इस पद पर कार्यरत रखना उपयुक्त है।

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भाषाई योग्यता या प्रशासनिक दक्षता

यह मामला इसलिए भी विचारणीय बन गया है, क्योंकि अधिकारी हिंदी क्षेत्र से हैं, और भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में हिंदी समेत 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ऐसे में क्या अंग्रेजी न आना, खासकर बोलने में कठिनाई होना, किसी अधिकारी की योग्यता पर प्रश्नचिह्न लगा सकता है? यदि ऐसा है, तो फिर क्या हिंदी भाषी क्षेत्र में कार्यरत उन अधिकारियों पर भी सवाल नहीं उठना चाहिए जो हिंदी ठीक से नहीं जानते?

न्यायिक पृष्ठभूमि व अगली सुनवाई की तिथि

मुख्य न्यायाधीश गुणनाथ नरेंद्र कर्नाटक उच्च न्यायालय से पहले जज बने थे। वे आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में भी कार्यरत रह चुके हैं और वर्तमान में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को निर्धारित है, लेकिन इससे पहले ही यह प्रकरण न केवल न्यायिक हलकों में बल्कि सामाजिक व राजनीतिक चर्चाओं का केंद्र बन चुका है।

भाषा में असहजता-अक्षमता ? (Questions on not Speaking English Fluently in HC)

यह घटना उस समय सामने आई है जब देश में भाषा को लेकर कई राजनीतिक बयानबाज़ी और संवेदनशील बहसें चल रही हैं। क्या अंग्रेजी एकमात्र प्रशासनिक भाषा है? क्या अंग्रेजी में असहजता किसी अधिकारी की अक्षमता मानी जानी चाहिए? इस पर न्यायालय का आगामी निर्णय महत्वपूर्ण नज़ीर बन सकता है।

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डॉ.नवीन जोशी

डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं।

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