Uttarakhand High Court Sought Affidavit From EC 🗳️ उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष-उपाध्यक्ष चुनाव पर निर्वाचन आयोग से मांगा शपथपत्र-5 सदस्यों पर की बड़ी टिप्पणी - नवीन समाचार Uttarakhand High Court Sought Affidavit From Election Commission On Nainital District Panchayat President-Vice President Election

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नवीन समाचार, नैनीताल, 27 अगस्त 2025 (Uttarakhand High Court sought affidavit from EC)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय में नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव को लेकर दायर याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने राज्य निर्वाचन आयोग से दो दिन के भीतर विस्तृत शपथपत्र दाखिल करने को कहा है। खंडपीठ ने पूछा कि जिन पांच जिला पंचायत सदस्यों ने मतदान नहीं किया, क्या उन्होंने कोई अनुमति ली थी। अगली सुनवाई की तिथि पहली सितंबर तय की गयी है।

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गड़बड़ियों पर सवाल

उल्लेखनीय है कि पंचायत सदस्य पूनम बिष्ट की ओर से दायर याचिका में आरोप लगाया गया कि मतगणना के दौरान मतपत्र में ओवरराइटिंग और छेड़छाड़ हुई। याचिकाकर्ता ने कहा कि बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए परिणाम घोषित कर दिया गया। उन्होंने यह भी प्रश्न उठाया कि उन पांच सदस्यों के विरुद्ध कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, जिन्होंने बिना अनुमति मतदान नहीं किया।

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सरकार और याचिकाकर्ता की दलीलें

सुनवाई में सरकार की ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ता चुनाव में प्रत्याशी नहीं थी, इसलिए उसकी याचिका निरस्त की जानी चाहिए। वहीं पूनम बिष्ट की ओर से कहा गया कि वह निर्वाचित जिला पंचायत सदस्य हैं और उन्हें चुनौती देने का अधिकार है।

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प्रेक्षक और अधिकारियों की रिपोर्ट

निर्वाचन आयोग के अधिवक्ता संजय भट्ट ने बताया कि प्रेक्षक की रिपोर्ट के अनुसार मतदान केंद्र से सौ मीटर की परिधि में कोई गड़बड़ी या हिंसा नहीं हुई। प्रेक्षक ने रिपोर्ट डीजीपी, जिलाधिकारी और एसएसपी को भेजी थी। जिलाधिकारी व एसएसपी की ओर से भी रिपोर्ट आयोग को भेजी गयी थी।

खंडपीठ की कठोर टिप्पणी

खंडपीठ ने कहा कि अगर पांच सदस्य बिना अनुमति मतदान छोड़कर चले गये तो उनके विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं हुई। क्या निर्वाचन आयोग शक्तिहीन है। खंडपीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि आयोग की किसी रिपोर्ट में अपहरण या किसी अपराध का उल्लेख नहीं है, जबकि अपहरण और मतपत्र में छेड़छाड़ के आरोप गंभीर हैं।

अगली सुनवाई

न्यायालय ने निर्वाचन आयोग से सोमवार तक स्पष्ट शपथपत्र देने के निर्देश दिये हैं। सुनवाई के दौरान ‘उत्तर प्रदेश जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष निर्वाचन और विवाद निवारण नियमावली 1994’ की हैंडबुक भी प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। मामले की अगली सुनवाई पहली सितंबर को होगी।

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डॉ.नवीन जोशी

डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं।

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