Dhami Cabinet Meeting Decisions On 10 July 2025 👉🏛️कैबिनेट बैठक में छोटे अपराधों की सजा में बड़ा बदलाव, अधिक मुआवजा, 52 अधिनियमों में संशोधन, नए वाहन क्रय हेतु कर में छूट, ऊर्जा, आवास, कर एवं सेवाओं से जुड़े कई प्रस्तावों को मंजूरी - 1 New Positive नवीन समाचार-समाचार नवीन दृष्टिकोण से The Cabinet Meeting Approved Major Changes To Penalties For Minor Offenses, Increased Compensation, Amendments To 52 Acts, Tax Exemptions For The Purchase Of New Vehicles, And Several Proposals Related To Energy, Housing, Taxes, And Services

इस समाचार को सुनने के लिए यहाँ क्लिक करें

नवीन समाचार, देहरादून, 10 दिसंबर 2025 (Dhami Cabinet Meeting Decisions on 10 July 2025)। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में छोटे अपराधों की सजा को लेकर महत्त्वपूर्ण संशोधन, ऊर्जा और आवास क्षेत्र में नए प्रावधान, तकनीकी शिक्षा को सरल बनाने, परिवहन एवं नगर नियोजन से जुड़े निर्णयों सहित कुल 19 प्रस्तावों पर मुहर लग गई है। बैठक में यह बड़ा निर्णय भी लिया गया कि कई छोटे अपराधों में अब कारावास के प्रावधान को हटाकर जुर्माने को बढ़ाया जाएगा। इसके अतिरिक्त बिजली की लाइन के टावर निर्माण से प्रभावित भूमि धारकों को अब 200 प्रतिशत सर्किल दर पर मुआवजा मिलेगा।

यहाँ क्लिक कर सीधे संबंधित को पढ़ें

छोटे अपराधों में दंड व्यवस्था में बदलाव और अन्य बड़े निर्णय

छोटे अपराधों में कारावास हटाकर जुर्माना

प्राप्त जानकारी के अनुसार, सात अधिनियमों के स्थान पर ‘जन विश्वास अधिनियम’ लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसके अंतर्गत 52 अधिनियमों में संशोधन करते हुए छोटे अपराधों की श्रेणी में आने वाले मामलों में अब जेल नहीं बल्कि जुर्माना देय होगा। उदाहरण के तौर पर, अधिसूचित जैविक कृषि क्षेत्रों में कीटनाशक उपयोग पर पूर्व में एक वर्ष कारावास और एक लाख रुपये दंड का प्रावधान था, जिसे संशोधित करते हुए अब केवल जुर्माना बढ़ाकर पाँच लाख रुपये कर दिया गया है।

ऊर्जा क्षेत्र में मुआवजा बढ़ा

ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव पर वर्ष 2024 में प्रस्तावित विद्युत टावर निर्माण से प्रभावित भूमि धारकों को टावर के एक मीटर परिधि क्षेत्रफल तक 200 प्रतिशत सर्किल दर के आधार पर मुआवजा मिलेगा। सर्किल दर और बाजार दर में अंतर को लेकर एक समिति गठित की जाएगी, जो किसानों व भूमि मालिकों के हितों का संरक्षण करेगी। विद्युत लाइन के नीचे स्थित कृषि भूमि का मुआवजा भी बढ़ाया गया है।

यह भी पढ़ें : राजनीतिक समाचार👉🚁मुख्यमंत्री धामी कल नैनीताल दौरे पर, क्षेत्रीय विकास की अपेक्षाएँ आईं सामने; उधर 14 दिसंबर की दिल्ली महारैली हेतु नैनीताल कांग्रेस की तैयारियाँ तेज

सोचिए जरा ! जब समाचारों के लिए भरोसा ‘नवीन समाचार’ पर है, तो विज्ञापन कहीं और क्यों ? यदि चाहते हैं कि ‘नवीन समाचार’ आपका भरोसा लगातार बनाए रहे, तो विज्ञापन भी ‘नवीन समाचार’ को देकर हमें आर्थिक तौर पर मजबूत करें। संपर्क करें : 8077566792, 9412037779 पर।

आवास विभाग के चार महत्त्वपूर्ण निर्णय

आवास विभाग की ओर से प्रस्तुत चार प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
पहला—हरित भवनों के निर्माण को प्रोत्साहित करने हेतु प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर श्रेणी के लिए अतिरिक्त एफएआर उपलब्ध कराया जाएगा।
दूसरा—कॉमर्शियल क्षेत्रों में ग्राउंड कवरेज से संबंधित प्रतिबंध हटाए गए और सैटबैक नियम लागू होंगे। पर्यटन विकास को आगे बढ़ाने हेतु ईको रिजॉर्ट के साथ सामान्य रिजॉर्ट निर्माण की अनुमति दी गई।

तीसरा—बहुमंजिला भवनों में सड़क स्तर की पार्किंग को भवन की ऊँचाई में शामिल नहीं किया जाएगा तथा ‘मोटल’ श्रेणी समाप्त कर दी गई।
चौथा—लैंड पुलिंग एवं नगर नियोजन योजना को लागू किया जाएगा, जिसके अंतर्गत लोग स्वेच्छा से सम्मिलित होकर अपनी भूमि के बदले विकासाधीन क्षेत्रों में उचित मूल्य की वाणिज्यिक भूमि प्राप्त कर सकेंगे।

अब कृषि भूमि पर भी रिसॉर्ट निर्माण संभव होगा। पर्वतीय क्षेत्रों में छह मीटर तथा मैदानी क्षेत्रों में नौ मीटर चौड़ाई वाली पहुँच मार्ग (अप्रोच रोड) पर रिसॉर्ट निर्माण की अनुमति दी गई है। टाउन प्लानिंग योजना को स्वीकृति प्रदान की गई, जिसके अंतर्गत कृषि भूमि के बदले शहरी अथवा व्यावसायिक क्षेत्र में भूमि आवंटित करने की व्यवस्था होगी।

शिक्षा, कर एवं लोक निर्माण से जुड़े निर्णय

तकनीकी शिक्षा विभाग में विश्वविद्यालयों को संकाय नियुक्ति का अधिकार दिया गया है। उत्तराखंड माल एवं सेवा कर संशोधन अध्यादेश को भी मंजूरी मिली। लोक निर्माण विभाग में समूह-ग के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति का नया मार्ग प्रशस्त करते हुए दस वर्ष सेवा पर कनिष्ठ अभियंता के पद पर पदोन्नति का प्रावधान किया गया है।

नागरिक उड्डयन व डेरी विकास के निर्णय

मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ हुए समझौता–पत्र (एमओयू) पर भी मंत्रिमंडल ने मुहर लगाई। नागरिक उड्डयन विभाग के प्रस्ताव पर पिथौरागढ़ स्थित नैनीसैनी हवाईअड्डे का संचालन अब भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। राजस्व विभाग के प्रस्ताव के अनुसार सितारगंज तहसील के कल्याणपुर क्षेत्र में वर्ष 2004 से लंबित पट्टा नियमितिकरण कार्यवाही को स्वीकृति मिली है।

यह भी पढ़ें : 👉⚖️पिथौरागढ़ के पूर्व एसपी-आईपीएस अधिकारी लोकेश्वर सिंह एक व्यक्ति को नग्न कर प्रताड़ित करने के प्रकरण में दोषी पाए गए

अन्य निर्णय :

वित्त विभाग के अन्तर्गत राज्य माल और सेवा कर अधिनियम में संशोधन विधेयक लाने को मंजूरी दी गई। तकनीकी विश्वविद्यालय में संकाय की भर्ती अब विश्वविद्यालय स्तर पर ही की जाएगी। लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ पदों पर पाँच प्रतिशत कर्मचारियों के लिये पदोन्नति का प्रावधान स्वीकृत किया गया। इसके अतिरिक्त 15 वर्ष से पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर नए वाहन क्रय हेतु कर में छूट का निर्णय लिया गया है।

डेयरी और सहकारिता विभाग की मुख्यमंत्री घसियारी–कल्याणी योजना में अनुदान को 75 प्रतिशत से घटाकर 60 प्रतिशत किया गया है। लोक निर्माण विभाग में एलिवेटेड रोड परियोजनाओं पर रॉयल्टी तथा जीएसटी में छूट दी जाएगी। सुगंध पौधा संस्थान को उन्नत रूप देते हुए ‘इंस्टीट्यूट ऑफ परफ्यूमरी’ की स्थापना का निर्णय लिया गया। मोटर वाहन कर में पचास प्रतिशत छूट का प्रावधान स्वीकृत हुआ।

उच्च शिक्षा विभाग में मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना को स्वीकृति देते हुए ऑनलाइन कोचिंग, अध्ययन सामग्री, वीडियो और प्रैक्टिस पेपर की सुविधा प्रदान की जाएगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग में भी विद्यार्थियों के लिये ऑनलाइन कोचिंग योजना लायी जाएगी। इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल ने अभियोजन निदेशालय की स्थापना का निर्णय भी लिया।

मंत्रिमंडल बैठक के उपरांत प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम तथा सचिव गृह शैलेश बगौली ने इन निर्णयों को राज्य के विकास, सुरक्षित नगरीय ढांचे और प्रशासनिक सरलता की दिशा में महत्वपूर्ण बताया।

समाचार से जुड़े अपने विचार Comment Box में अवश्य लिखें।

नैनीताल जनपद के अन्य समाचारों🗞️के लिए यहाँ👉, पिथौरागढ़ जनपद के समाचारों के लिए यहाँ👉, अल्मोड़ा जनपद के समाचारों के लिए यहाँ👉, बागेश्वर जनपद के समाचारों के लिए यहाँ👉, चंपावत जनपद के समाचारों के लिए यहाँ👉, ऊधमसिंह नगर जनपद के समाचारों के लिए यहाँ👉, देहरादून जनपद के समाचारों के लिए यहाँ👉, उत्तरकाशी जनपद के समाचारों के लिए यहाँ👉, पौड़ी गढ़वाल जनपद के समाचारों के लिए यहाँ👉, टिहरी गढ़वाल जनपद के समाचारों के लिए यहाँ👉, चमोली जनपद के समाचारों के लिए यहाँ👉, रुद्रप्रयाग जनपद के समाचारों के लिए यहाँ👉, हरिद्वार जनपद के समाचारों के लिए यहाँ👉और उत्तराखंड से संबंधित अन्य समाचार पढ़ने के लिये यहां👉 क्लिक करें।

आज के अन्य एवं अधिक पढ़े जा रहे उत्तराखंड के नवीनतम अपडेट्स-‘नवीन समाचार’ पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। यहां क्लिक कर हमारे व्हाट्सएप चैनल से, फेसबुक ग्रुप से, गूगल न्यूज से यहाँ, एक्स से, थ्रेड्स चैनल से, टेलीग्राम से, कुटुंब एप से और डेलीहंट से जुड़ें। अमेजॉन पर सर्वाधिक छूटों के साथ खरीददारी करने के लिए यहां क्लिक करें। यदि आपको लगता है कि ‘नवीन समाचार’ अच्छा कार्य कर रहा है तो हमें यहाँ क्लिक करके सहयोग करें..।

Tags (Dhami Cabinet Meeting Decisions on 10 July 2025) :

Dhami Cabinet Meeting Decisions on 10 July 2025, Uttarakhand Cabinet Decisions Update, Dehradun Government Meeting, Minor Offence Penalty Reform, Uttarakhand Development Policies, Energy Compensation Uttarakhand, Housing Policy Update, Town Planning Scheme Uttarakhand, Women And Labour Rules Uttarakhand, Nainisaini Airport Update, Uttarakhand Latest Governance News,

#UttarakhandNews #DehradunNews #CabinetMeeting #PolicyUpdate #EnergyDepartment #HousingPolicy #TownPlanning #LabourReform #AirportUpdate #LatestNews

डॉ.नवीन जोशी

डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं।

navinsamachar.com/

Tags: Dehradun Government Meeting, Dhami Cabinet Meeting Decisions on 10 July 2025, Energy Compensation Uttarakhand, Housing Policy Update, Minor Offence Penalty Reform, Nainisaini Airport Update, Town Planning Scheme Uttarakhand, Uttarakhand Cabinet Decisions Update, Uttarakhand Development Policies, Uttarakhand Latest Governance News, Women And Labour Rules Uttarakhand

English

Other languages