नवीन समाचार, देहरादून, 27 फरवरी 2026 (New Rule for Golden Card-Uttarakhand)। उत्तराखंड (Uttarakhand) की राजधानी देहरादून (Dehradun) से राज्य सरकार की स्वास्थ्य योजना (State Government Health Scheme) के गोल्डन कार्ड (Golden Card) धारकों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव सामने आया है। अब योजना के तहत उपचार कराने वाले प्रत्येक लाभार्थी को चिकित्सालय से छुट्टी के समय फीडबैक फार्म भरना अनिवार्य होगा। बिना हस्ताक्षरयुक्त फीडबैक फार्म के किसी भी चिकित्सा दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और भुगतान रोक दिया जाएगा। इस कदम से चिकित्सालयों के भुगतान की चाबी कार्डधारकों के हाथ में होगी। उम्मीद की जा रही है, इस कारण बेहतर चिकित्सा सुविधा देने को मजबूर होंगे।
क्यों लिया गया यह निर्णय
प्रदेश में गोल्डन कार्ड योजना इस समय वित्तीय दबाव से गुजर रही है। स्वास्थ्य प्राधिकरण को निजी चिकित्सालयों के 100 करोड़ रुपये से अधिक के दावों का भुगतान करना है। दूसरी ओर आरोप है कि चिकित्सालयों का ध्यान गोल्डन कार्ड धारकों का बेहतर उपचार करने की जगह बड़ा बिल बनाने पर रहता है। इसी पृष्ठभूमि में राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण (State Health Authority) के अध्यक्ष अरविंद सिंह ह्यांकी (Arvind Singh Hyanki) ने योजना की समीक्षा कर नई व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिये हैं।
निर्णय लिया गया कि जिस प्रकार आयुष्मान भारत (Ayushman Bharat), प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana) और अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना (Atal Ayushman Uttarakhand Yojana) में डिस्चार्ज के समय फीडबैक लिया जाता है, उसी प्रणाली को गोल्डन कार्ड योजना में भी लागू किया जाएगा।
फीडबैक फार्म में क्या-क्या होगा
नई व्यवस्था के तहत सूचीबद्ध चिकित्सालयों को फीडबैक फार्म में यह स्पष्ट उल्लेख करना होगा कि उपचार पूरी तरह कैशलेस दिया गया। फार्म में शामिल होंगे:
कराई गयी सभी जांचों का विवरण
दी गयी दवाइयों की जानकारी
उपचार पर आया कुल व्यय
रोगी की संतुष्टि और उपचार गुणवत्ता पर राय
अध्यक्ष ने निर्देश दिये हैं कि दावों की जांच के समय फीडबैक फार्म की उपलब्धता अनिवार्य रूप से देखी जाए। साथ ही उपचारित लाभार्थियों से यादृच्छिक (Random) आधार पर फोन कर फार्म में दर्ज विवरणों का सत्यापन भी किया जाएगा।
कितने लाभार्थियों पर पड़ेगा असर
राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत सरकारी और निगम कर्मचारियों तथा पेंशनरों को अंशदान आधारित कैशलेस उपचार की सुविधा मिलती है। प्रदेश में लगभग 5.16 लाख गोल्डन कार्ड धारक हैं।
अब तक 1.73 लाख रोगियों ने चिकित्सालयों में भर्ती होकर कैशलेस उपचार का लाभ लिया है, जिस पर 641 करोड़ रुपये से अधिक व्यय हुआ। वहीं बाह्य रोगी विभाग (OPD) में 1.83 लाख दावों के सापेक्ष लगभग 300 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं।
क्या बदलेगा और क्यों महत्वपूर्ण
नई व्यवस्था से लाभार्थियों को उपचार की पूरी जानकारी मिल सकेगी और अनियमित दावों पर अंकुश लगने की उम्मीद है। इससे निजी चिकित्सालयों की जवाबदेही भी बढ़ने की उम्मीद है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों की नजर अब इसके क्रियान्वयन और प्रभाव पर रहेगी।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।