👉⚖️पिथौरागढ़ के पूर्व एसपी-आईपीएस अधिकारी लोकेश्वर सिंह एक व्यक्ति को नग्न कर प्रताड़ित करने के प्रकरण में दोषी पाए गए

डॉ.नवीन जोशी December 11, 2025 0

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-पुलिस शिकायत प्राधिकरण ने सरकार को अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए

नवीन समाचार, पिथौरागढ़, 11 दिसंबर 2025 (Former IPS officer Lokeshwar Singh Found Guilty)। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद के एक गंभीर प्रकरण की सुनवाई के बाद राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण ने तत्कालीन पुलिस अधीक्षक रहे आईपीएस लोकेश्वर सिंह को एक स्थानीय नागरिक-व्यवसायी व सूचना अधिकार कार्यकर्ता के साथ अमानवीय व्यवहार करने का दोषी ठहराया है। शिकायतकर्ता के अनुसार, 6 फरवरी 2023 को साफ-सफाई संबंधी शिकायत लेकर उनके कार्यालय पहुँचे व्यक्ति को बंद कमरे में ले जाकर नग्न कर प्रताड़ित किया गया तथा मारपीट की गई।

प्राधिकरण ने इसे पुलिस आचरण के विरुद्ध गंभीर उल्लंघन मानते हुए राज्य सरकार को विधि अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ करने के निर्देश जारी किए हैं। उल्लेखनीय है कि लोकेश्वर सिंह पूर्व में ही सेवा से त्यागपत्र देकर राज्य से बाहर एक संस्था से जुड़ चुके हैं।

शिकायतकर्ता का आरोप और घटना का विवरण

पुलिस व संबंधित स्रोतों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता लक्ष्मी दत्त जोशी—जो पिथौरागढ़ के आरटीआई कार्यकर्ता तथा कपड़ा व्यवसायी हैं और पुलिस लाइंस परिसर में ही रहते हैं—ने 8 फरवरी 2023 को पुलिस प्राधिकरण को शिकायतपत्र दिया था। उनका कहना था कि पुलिस लाइंस परिसर में रहने के कारण सफाई व्यवस्था संबंधी शिकायत लेकर वे एसपी कार्यालय पहुँचे थे।

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बातचीत के दौरान उन्हें कार्यालय से सटे उस कमरे में ले जाया गया जहाँ कोई कैमरा नहीं था। वहाँ उन्हें कपड़े उतारने को मजबूर कर प्रताड़ित किया गया। आरोप यह भी है कि कुछ अधीनस्थ कर्मचारियों ने भी मारपीट में भाग लिया और पीछे के रास्ते से बाहर भेज दिया। चिकित्सा परीक्षण में उन्हें 12–24 घंटे पुरानी चोटें पाई गईं, जिसका उल्लेख मेडिकल रिपोर्ट में दर्ज है।

पुलिस अधिकारी का पक्ष और प्राधिकरण की प्रतिक्रिया

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लोकेश्वर सिंह ने पुलिस प्राधिकरण में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के स्थान पर शपथपत्र के माध्यम से अपना पक्ष रखा। उनका कहना था कि शिकायतकर्ता कई अभियोगों में नामित रहे हैं तथा उन्हें वाहनों में आगजनी की जानकारी जुटाने हेतु बुलाया गया था। उन्होंने मारपीट के सभी आरोपों से इंकार किया। किन्तु प्राधिकरण ने पाया कि उनके तर्कों के समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया तथा उल्लेखित अभियोगों में शिकायतकर्ता दोषी सिद्ध नहीं हुए। दूसरी ओर, शिकायतकर्ता के पास घटना के दिन का चिकित्सकीय प्रमाण उपलब्ध था।

प्राधिकरण का निर्णय और कानूनी दिशा

न्यायमूर्ति एनएस धानिक की अध्यक्षता वाली पीठ (सदस्य पूर्व आईपीएस पुष्पक ज्योति तथा अजय जोशी) ने कहा कि पुलिस अधिकारी द्वारा प्रस्तुत तथ्य विश्वास योग्य नहीं हैं। पीठ ने माना कि शिकायतकर्ता को नग्न कर प्रताड़ित करने की घटना सिद्ध होती है, जो न केवल सेवा आचरण का उल्लंघन है, बल्कि पुलिस विभाग की प्रतिष्ठा को भी क्षति पहुँचाती है। प्राधिकरण ने उत्तराखंड पुलिस अधिनियम के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति की है और राज्य सरकार को निर्देशित किया है कि सुनवाई का पूरा अवसर देते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रारंभ की जाए।

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त्यागपत्र के बाद की परिस्थितियाँ

उल्लेखनीय है कि लोकेश्वर सिंह अक्टूबर 2025 में पौड़ी जनपद में कार्यरत रहते हुए त्यागपत्र दे चुके थे, जिसके बाद केंद्र सरकार ने 28 नवंबर को उनका त्यागपत्र स्वीकार किया। उन्होंने लगभग 11 वर्ष उत्तराखंड कैडर में सेवा दी है। प्राधिकरण का यह निर्णय पुलिस जवाबदेही और विधि शासन की सुरक्षा की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आगे देखने वाली बात होगी की पुलिस विभाग से त्यागपत्र के बाद उत्तराखंड पुलिस उन पर उत्तराखंड पुलिस अधिनियम के तहत क्या अनुशासनात्मक कार्रवाई कर पाती है।

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डॉ.नवीन जोशी

डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं।

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