Government Employees Provide Info-Family Members 👉📜हाईकोर्ट का सख्त रुख: उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों को अब परिजनों की संपत्ति का भी विस्तृत ब्योरा देना होगा, दो सप्ताह में नियम स्पष्ट करने के निर्देश - 1 New Positive नवीन समाचार-समाचार नवीन दृष्टिकोण से High Court Takes Strict Stance: Uttarakhand Government Employees Will Now Have To Provide Detailed Information About Their Family Members' Assets; Instructions Issued To Clarify The Rules Within Two Weeks.

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नवीन समाचार, नैनीताल, 11 दिसंबर 2025 (Government Employees Provide Info-Family Members)। उत्तराखंड के नैनीताल जनपद में उच्च न्यायालय ने आय से अधिक संपत्ति और सरकारी कर्मचारियों द्वारा पारिवारिक संपत्ति का खुलासा न करने से जुड़े मामलों पर कठोर रुख अपनाते हुए राज्य सरकार को दो सप्ताह के भीतर नियमों को स्पष्ट कर गजट में प्रकाशित करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने कहा कि कई कर्मचारी यह कहकर परिजनों की संपत्ति का विवरण देने से बचते हैं कि वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं, जबकि सरकारी सेवक आचरण नियमावली में ऐसी कोई छूट नहीं है। मुख्य सचिव और आयकर विभाग को विस्तृत कार्ययोजना बनाने तथा जांच तेज करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

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परिवार की संपत्ति छिपाने पर सख्त टिप्पणी

प्राप्त जानकारी के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंदर तथा न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने आठ दिसंबर की सुनवाई के दौरान स्पष्ट कहा कि सरकारी सेवकों द्वारा परिजनों की संपत्ति छुपाना आचरण नियमों का उल्लंघन है। उत्तराखंड सरकारी सेवक आचरण नियमावली–2002 के अनुसार, परिवार में पत्नी, पुत्र, सौतेला पुत्र, अविवाहित पुत्री, सौतेली अविवाहित पुत्री, आश्रित पति/पत्नी तथा रक्त या विवाह संबंध से आश्रित अन्य सदस्य शामिल हैं। न्यायालय ने कहा कि ‘आर्थिक स्वतंत्रता’ का बहाना देकर संपत्ति विवरण न देना स्वीकार्य नहीं है।

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जल निगम अधिकारियों की जांच से जुड़ा मामला

यह मामला जल निगम के कुछ अधिकारियों की आय से अधिक संपत्ति की विवेचना से संबंधित है। जनहित याचिकाएं अनिल चंद्र बलूनी और जाहिद अली द्वारा दायर की गई हैं, जबकि आरोपों को गलत बताते हुए अखिलेश बहुगुणा और सुजीत कुमार विकास ने भी याचिकाएं दायर की हैं। उच्च न्यायालय इन सभी सम्बद्ध मामलों की संयुक्त सुनवाई कर रहा है। न्यायालय ने कहा कि निगम और अन्य सेवाओं के नियम भी आचरण नियमावली के मानकों के अनुरूप पारदर्शी होने चाहिए।

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मुख्य सचिव और आयकर विभाग को दिए निर्देश

सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे। न्यायालय ने उन्हें निर्देशित किया कि परिवार की परिभाषा तथा संपत्ति खुलासे से जुड़े नियमों को पूर्ण स्पष्टता के साथ दो सप्ताह में गजट में प्रकाशित किया जाए और 22 दिसंबर को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। अदालत ने चेतावनी दी कि अनुपालन न होने पर व्यक्तिगत जवाबदेही तय की जाएगी।

आयकर विभाग की भूमिका और आगे की प्रक्रिया

न्यायालय ने दोनों पीआईएल की प्रतियां आयकर विभाग को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए और दो सप्ताह में प्रकरण पर विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है। आयकर विभाग को संदिग्ध संपत्ति संबंधी दस्तावेजों की गहन जांच करने तथा आवश्यकता होने पर झारखंड से देहरादून तक अभिलेख मंगाने की अनुमति भी दी गई है। अदालत ने स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई में इन याचिकाओं की अनुपालन रिपोर्ट सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ सूचीबद्ध की जाएगी।

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डॉ.नवीन जोशी

डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं।

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