👉मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 : युवाओं के लिए ₹25 लाख तक के सस्ते ऋण से आत्मनिर्भर बनने का सुनहरा अवसर 💼🌱

नवीन समाचार, नैनीताल, 7 अक्तूबर 2025 (Uttarakhand-ChiefMinister Self-Employment Scheme)। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के बेरोजगार युवाओं, लौटे प्रवासियों, कारीगरों और उद्यमशील व्यक्तियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 को नई दिशा दी है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, आत्मनिर्भर बनाना और पलायन पर रोक लगाना है। योजना के अंतर्गत अब तक हजारों लोगों को अपना व्यवसाय शुरू करने का अवसर मिला है, जिससे वे न केवल आर्थिक रूप से सशक्त हुए हैं बल्कि दूसरों को भी रोजगार देने में सक्षम बने हैं।

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना : आत्मनिर्भरता की ओर बड़ा कदम

उत्तराखंड सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग की यह पहल उन युवाओं के लिए नई उम्मीद लेकर आई है जो अपने क्षेत्र में रहकर ही रोजगार सृजन करना चाहते हैं। इस योजना का लाभ राष्ट्रीयकृत बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों एवं अन्य अनुसूचित बैंकों के माध्यम से पात्र उद्यमियों को दिया जाता है। सरकार की ओर से मार्जिन मनी के रूप में दी जाने वाली धनराशि दो वर्षों तक सफल संचालन के बाद अनुदान के रूप में समायोजित कर दी जाती है।

योजना की प्रमुख विशेषताएँ

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत विनिर्माण क्षेत्र में अधिकतम ₹25 लाख और सेवा एवं व्यापार क्षेत्र में ₹10 लाख तक की परियोजनाएँ सम्मिलित की गई हैं। योजना में तीन श्रेणियों में अनुदान (सब्सिडी) प्रदान किया जाता है —

• श्रेणी ए (पहाड़ी क्षेत्र) : कुल परियोजना लागत का 25%, अधिकतम ₹6.25 लाख (विनिर्माण) एवं ₹2.50 लाख (सेवा क्षेत्र)।

• श्रेणी बी एवं बी+ : 20% अनुदान, अधिकतम ₹5 लाख (विनिर्माण) एवं ₹2 लाख (सेवा क्षेत्र)।

• श्रेणी सी एवं डी (मैदानी क्षेत्र) : 15% अनुदान, अधिकतम ₹3.75 लाख (विनिर्माण) एवं ₹1.50 लाख (सेवा क्षेत्र)।

  

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 के अंतर्गत नए सुधार

इस वर्ष सरकार ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अति सूक्ष्म (नैनो) उद्यम को इसमें विलय कर इसे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 का रूप दिया है। नई योजना के अंतर्गत सूक्ष्म उद्यम परियोजना के लिए धनराशि ₹50 हजार से बढ़ाकर ₹2 लाख तक कर दी गई है। अब विनिर्माण क्षेत्र में ₹25 लाख, सेवा एवं व्यापार क्षेत्र में ₹10 लाख और सूक्ष्म गतिविधियों में ₹2 लाख लागत तक की परियोजनाएँ सम्मिलित की जा रही हैं।

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पहले से स्थापित इकाइयों के विस्तार को भी इस योजना में शामिल किया गया है। सामान्य वर्ग के आवेदकों को परियोजना का 90% ऋण तथा अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, भूतपूर्व सैनिक, महिलाएँ एवं दिव्यांगजन को 95% ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

पात्रता और शर्तें

प्राप्त जानकारी के अनुसार, आवेदन के समय आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। किसी शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता नहीं है। आवेदक राष्ट्रीयकृत बैंक या वित्तीय संस्था का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। आवेदक या उसके परिवार का केवल एक सदस्य इस योजना का लाभ ले सकेगा। साथ ही, जो व्यक्ति पाँच वर्ष पूर्व किसी अन्य स्वरोजगार योजना से लाभ प्राप्त कर चुका है और डिफॉल्टर नहीं है, वह इस योजना से अपने उद्यम के विस्तार हेतु वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकता है।

आवेदन प्रक्रिया : ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

योजना के लिए आवेदन करने हेतु आवेदक को https://msy.uk.gov.in वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण करना होगा।
1️⃣ “मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (MSY)” पर क्लिक करें।
2️⃣ “रजिस्टर” बटन पर जाकर मोबाइल नंबर, ईमेल और आवश्यक विवरण भरें।
3️⃣ पैन, आधार, जिला, शहर, पिनकोड भरकर पंजीकरण करें।
4️⃣ आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें –

• निवास प्रमाण पत्र

• पासपोर्ट आकार का फोटो

• परियोजना रिपोर्ट

• आधार कार्ड की प्रति

• शपथ पत्र

• बैंक विवरण

• जाति या दिव्यांग प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

• राशन कार्ड की प्रति

जिलावार लाभार्थियों का आँकड़ा

सरकारी आँकड़ों के अनुसार, योजना के अंतर्गत अब तक देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़, टिहरी और पौड़ी जैसे जिलों में सर्वाधिक लाभार्थी सामने आये हैं। बीते वर्ष के आँकड़ों के अनुसार राज्य में कुल 35,000 से अधिक लोग इस योजना से लाभान्वित हुए हैं।

मुख्यमंत्री की दृष्टि : आत्मनिर्भर उत्तराखंड (Uttarakhand-ChiefMinister Self-Employment Scheme)

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य के युवाओं को अब पलायन की आवश्यकता नहीं है। सरकार हर संभव सहायता के साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर दे रही है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 उत्तराखंड के आर्थिक सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। योजना की विस्तृत जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें। 

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