High Court Instruct For Rules For Regularization 👉⚖️ नियमितीकरण और 'समान कार्य के लिए समान वेतन' का मामला पहुँचा हाईकोर्ट, छह माह में नियमितीकरण के लिए नियम बनाने के निर्देश - नवीन समाचार-समाचार नवीन दृष्टिकोण से 7 The Matter Of Regularization And Equal Pay For Equal Work Reached The High Court, Instructions To Make Rules For Regularization Within Six Months

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नवीन समाचार, नैनीताल, 7 सितंबर 2025 (High Court Instruct for Rules for Regularization)। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्स यानी अनुबंध और ठेके पर कार्यरत कर्मचारियों के नियमितीकरण के मामले में राज्य सरकार को छह माह के भीतर स्पष्ट नियम बनाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश जी नरेन्दर और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने राज्य के एक नर्सिंग कॉलेज में 15 वर्षों से अनुबंध पर कार्यरत एक सहायक प्राध्यापक की याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को आदेश दिया कि तब तक याचिकाकर्ता के पद को खाली न किया जाए।

15 वर्षों से सेवा दे रहे याचिकाकर्ता को राहत

पुलिस व संबंधितों से प्राप्त जानकारी के अनुसार देहरादून स्थित राज्य नर्सिंग कॉलेज में मयंक कुमार जामिनी को वर्ष 2010 में अनुबंध के आधार पर प्रवक्ता के पद पर नियुक्त किया गया था। इसके बाद पदनाम बदलकर उन्हें सहायक प्राध्यापक बना दिया गया। याचिकाकर्ता का कहना है कि वे लगातार 15 वर्षों से सेवा दे रहे हैं, लेकिन उन्हें नियमित नहीं किया गया, न ही समान कार्य के लिए समान वेतन दिया गया। उन्होंने कहा कि सरकार ने 14 जुलाई 2025 को सहायक प्राध्यापक के 16 पदों का विज्ञापन जारी किया, जिसमें उनका पद भी शामिल है। उन्होंने इसे नियमविरुद्ध और अवैध बताया।

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सरकार ने बनाई उच्चस्तरीय समिति

राज्य सरकार ने न्यायालय को बताया कि मुख्यमंत्री की घोषणा और मंत्रिमंडल के निर्णय के बाद सात सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठित की गई है, जो अनुबंध और ठेके पर कार्यरत कर्मचारियों के नियमितीकरण पर विचार करेगी। सरकार ने यह भी कहा कि विज्ञापन नियमों के अनुरूप जारी किया गया है।

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छह माह में नियम बनाने के निर्देश

खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता 15 वर्षों से लगातार सेवा दे रहे हैं और सरकार नियम बनाने की प्रक्रिया में है। इसलिए फिलहाल उनका पद खाली नहीं किया जाएगा। पीठ ने स्पष्ट किया कि छह माह के भीतर नियमितीकरण संबंधी नियम बनाए जाएं और उसके बाद याचिकाकर्ता के मामले पर निर्णय लिया जाए। तब तक उनकी सेवा जारी रहेगी।

नियमितीकरण को लेकर उम्मीदें बढ़ीं (High Court Instruct for Rules for Regularization)

उच्च न्यायालय के इस निर्णय के बाद राज्यभर में कार्यरत अनुबंध और ठेके पर कार्यरत कर्मचारियों में उम्मीद जगी है कि उनके लंबे समय से लंबित नियमितीकरण के मामलों में अब तेजी आएगी। उच्च न्यायालय के निर्देशों से यह स्पष्ट हो गया है कि सरकार को जल्द ही स्पष्ट नीति बनानी होगी, जिससे लंबे समय से कार्यरत कर्मचारियों को राहत मिल सके।

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डॉ.नवीन जोशी

डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं।

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