High Court On Nainital Jila Panchayat Election 👉⚖️नैनीताल जिला पंचायत चुनाव के प्रकरण में हाईकोर्ट गंभीर, जांच पर असंतोष; 17 दिसंबर को अगली सुनवाई, एसआईटी जांच के संकेत - 1 New Positive नवीन समाचार-समाचार नवीन दृष्टिकोण से The High Court Is Taking The Nainital District Panchayat Election Case Seriously And Has Expressed Dissatisfaction With The Investigation; The Next Hearing Is On December 17, And There Are Indications Of An SIT (Special Investigation Team) Inquiry. Positive

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नवीन समाचार, नैनीताल, 11 दिसंबर 2025 (High Court on Nainital Jila Panchayat Election)। उत्तराखंड के नैनीताल जनपद में गत 14 अगस्त 2025 को हुए जिला पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के चुनाव के दौरान 5 जिला पंचायत सदस्यों के कथित अपहरण, मतपत्र में ओवरराइटिंग और पुनर्मतदान की मांग से जुड़े प्रकरण पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गुरुवार को विस्तृत सुनवाई की।

मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच अधिकारी की रिपोर्ट पर कठोर टिप्पणी की और अगली सुनवाई के लिए 17 दिसंबर की तिथि निर्धारित की। दूसरी ओर राज्य सरकार ने कहा कि जांच प्रगति पर है और रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु एक सप्ताह की आवश्यकता है, जिसे न्यायालय ने स्वीकार किया।

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अपहरण, ओवरराइटिंग और चुनावी अनियमितताओं पर न्यायालय की सख्ती-पाँचों सदस्यों की हुई न्यायालय में पेशी

उल्लेखनीय है कि जिला पंचायत चुनाव के दौरान पांच जिला पंचायत सदस्यों के कथित अपहरण के मामले में अदालत ने स्वतः संज्ञान लिया था। गुरुवार को सभी पाँच सदस्य न्यायालय में पेश हुए। न्यायालय ने उनसे विस्तृत पूछताछ की और पाया कि मतदान दिवस पर वे विभिन्न स्थानों से रामनगर पहुँचे और एक ही घर में रुके। सदस्यों द्वारा “पिकनिक पर जाने” की दलील पर न्यायालय ने नाराजगी जताते हुए टिप्पणी की कि इस प्रकार की लापरवाही जनप्रतिनिधि पद की गरिमा के विपरीत है।

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मतपत्र में ओवरराइटिंग और पुनर्मतदान की मांग

विदित हो कि एक जिला पंचायत सदस्य पूनम बिष्ट द्वारा दायर पृथक याचिका में आरोप लगाया गया है कि अध्यक्ष पद के लिए हुए मतदान में एक मतपत्र पर क्रमांक 1 को ओवरराइट कर 2 दर्शाया गया, जिससे मतपत्र को अमान्य घोषित किया गया। न्यायालय ने इस पहलू को भी गंभीरता से लिया और स्पष्ट किया कि निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया किसी भी लोकतांत्रिक संस्था की विश्वसनीयता का आधार है।

जांच रिपोर्ट पर असंतोष, एसआईटी जांच की संभावना

खंडपीठ ने जांच अधिकारी की रिपोर्ट को अपर्याप्त बताते हुए कठोर टिप्पणी की और संकेत दिया कि मामले की जटिल प्रकृति तथा राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप को देखते हुए एसआईटी जांच आवश्यक हो सकती है। अदालत ने मुख्य सचिव एवं महाधिवक्ता से यह भी कहा कि यदि जांच में ढील मिली तो व्यक्तिगत जवाबदेही तय की जाएगी।

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राजनीतिक पृष्ठभूमि और व्यापक प्रभाव

उल्लेखनीय है कि इस चुनाव में जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर भाजपा समर्थित उम्मीदवार की और उपाध्यक्ष पद पर कॉंग्रेस समर्थित सदस्य की जीत हुई थी, जबकि कांग्रेस ने अपने सदस्यों के कथित अपहरण का आरोप लगाया था। प्रकरण विधानसभा सत्र में भी उठा था, जिससे सत्र बाधित हुआ था। पाँचों सदस्यों ने बाद में कहा कि वे दबाव में नहीं थे, बल्कि घूमने गए थे; किंतु अदालत को उनकी बातों में स्पष्ट विरोधाभास दिखा। ऐसे में उच्च न्यायालय का यह सख्त रुख प्रदेश की स्थानीय शासन प्रणालियों में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बहाल करने की दिशा में एक निर्णायक कदम माना जा रहा है।

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डॉ.नवीन जोशी

डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं।

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