👉 📚 उत्तराखंड शिक्षा विभाग में 2364 पदों पर बिन परीक्षा के भर्ती की तैयारी — दिसंबर के पहले सप्ताह से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया

नवीन समाचार, देहरादून, 27 नवंबर 2025 (2364 Posts in Uttarakhand Education Department)। उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं के लिये शिक्षा विभाग ने बड़ी राहत की घोषणा की है। राज्य के शासकीय विद्यालयों में परिचारक, स्वच्छक एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों को भरने हेतु कुल 2364 पदों पर भर्ती प्रक्रिया दिसंबर के प्रथम सप्ताह से प्रारम्भ होने जा रही है। भर्ती पूरी तरह जिला स्तर पर की जाएगी और आवेदन की सम्पूर्ण प्रक्रिया प्रयाग पोर्टल के माध्यम से संपन्न होगी। सरकार का उद्देश्य विद्यालयों की व्यवस्था को सुदृढ़ करना और स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना है। चयन आउटसोर्स प्रणाली के तहत होगा और चयनित अभ्यर्थियों को निश्चित मानदेय प्रदान किया जाएगा।

भर्ती प्रक्रिया की रूपरेखा

प्रयाग पोर्टल के माध्यम से होगी सम्पूर्ण प्रक्रिया

शिक्षा विभाग के अनुसार आवेदन हेतु कोई अलग परीक्षा नहीं होगी, बल्कि आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से सरल और पारदर्शी चयन प्रक्रिया अपनाई जाएगी। जिन विद्यालयों में इन पदों पर अभाव है, वहाँ स्थानीय युवा सबसे पहले चयन के पात्र होंगे। यह व्यवस्था इस दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों की मूलभूत सेवाओं और स्वच्छता व्यवस्था को पूरी क्षमता से सुधारने का लक्ष्य है।

जिलेवार पदों का निर्धारण

सर्वाधिक रिक्तियाँ पौड़ी जिले में

शासन द्वारा जारी विवरण के अनुसार 2364 पदों का जिलेवार विभाजन इस प्रकार है—

• देहरादून: 195

• रुद्रप्रयाग: 105

• उत्तरकाशी: 135

• ऊधमसिंह नगर: 182

• नैनीताल: 197

• बागेश्वर: 89

• चमोली: 179

• पौड़ी गढ़वाल: 340 (सर्वाधिक)

• टिहरी गढ़वाल: 268

• हरिद्वार: 92

• चम्पावत: 120

• अल्मोड़ा: 254

  

इन आँकड़ों के आधार पर अपेक्षा है कि राज्यभर के युवाओं—विशेषकर ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले युवाओं—को बड़ी संख्या में रोजगार उपलब्ध होगा।

चयन की प्रक्रिया

ग्राम पंचायत स्तर पर प्राथमिकता

सरकार की स्पष्ट नीति है कि जिस ग्राम पंचायत के विद्यालय में नियुक्ति होनी है, वहाँ के स्थानीय बेरोजगार को प्रथम अवसर दिया जाएगा। पंचायत स्तर पर उपयुक्त अभ्यर्थी नहीं मिलने पर चयन ब्लॉक स्तर पर आगे बढ़ेगा। इस प्रकार ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त होंगे।

चयनित अभ्यर्थियों को ₹15,000 प्रतिमाह मानदेय प्रदान किया जाएगा। इससे विद्यालयों की सफाई, व्यवस्था संचालन और दैनिक कार्यप्रणाली में महत्वपूर्ण सुधार की अपेक्षा है।

शिक्षा व्यवस्था को मिलेगा बल

ग्रामीण क्षेत्रों में साफ-सफाई और अनुशासन व्यवस्था सुदृढ़ होगी

विद्यालयों में बढ़ते छात्रसंख्या अनुपात के अनुसार सहायक कर्मियों की कमी लंबे समय से महसूस की जा रही थी। कई विद्यालयों में स्वच्छक या परिचारक न होने से समस्याएँ बढ़ रही थीं। इस भर्ती से

• विद्यालय परिसर की स्वच्छता,

• भवन रख-रखाव,

• दैनिक कार्यों की सुगमता,

• विद्यालय समय-प्रबंधन
  बेहतर होने की उम्मीद है।

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साथ ही, विद्यालयों में छोटे-छोटे कार्यों के लिये शिक्षकों पर निर्भरता कम होगी, जिससे शिक्षण व्यवस्था और सुचारू रूप से संचालित हो सकेगी।

बेरोजगारी में कमी को दूर करने की ओर एक बड़ा कदम

हजारों परिवारों को मिलेगा आर्थिक संबल

सरकार की यह पहल न केवल शिक्षा व्यवस्थाओं को सशक्त करेगी, बल्कि राज्य के हजारों परिवारों को प्रत्यक्ष आर्थिक आधार भी प्रदान करेगी। ग्रामीण स्तर पर रोजगार सृजन से पलायन में कमी आने की संपूर्ण संभावना है। इसके अतिरिक्त विद्यालयों में स्वच्छ, सुरक्षित और अनुशासित वातावरण स्थापित होने से विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा।

बदलाव की दिशा में सकारात्मक उम्मीद

राज्य के युवा वर्ग में इस घोषणा को लेकर उत्साह स्पष्ट देखा जा रहा है। अपेक्षा है कि प्रयाग पोर्टल के माध्यम से पारदर्शी चयन प्रक्रिया के साथ यह भर्ती राज्य में शिक्षा प्रशासन की दिशा बदलने की भूमिका निभाएगी।

पाठकों से अनुरोध: क्या आपको लगता है कि विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की नियुक्ति से शिक्षा व्यवस्था अधिक मजबूत होगी? अपने विचार नीचे Comment-box में अवश्य साझा करें।

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