No Toilet-No Election-High Court Cleared Verdict 🚫 शौचालय नहीं तो चुनाव नहीं? हाईकोर्ट ने ग्राम प्रधान प्रत्याशी का नामांकन रद्द करने पर लगाई रोक ⚖️ - नवीन समाचार-समाचार नवीन दृष्टिकोण से If There Is No Toilet, There Will Be No Election? The High Court Has Banned The Cancellation Of Nomination Of The Gram Pradhan Candidate

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नवीन समाचार, नैनीताल, 16 जुलाई 2025 (No Toilet-No election-High Court Cleared Verdict)। टिहरी जनपद की ग्राम प्रधान प्रत्याशी कुसुम कोठियाल के नामांकन को महज इस कारण निरस्त कर दिया गया कि उनके घर में शौचालय नहीं है। इस निर्णय को चुनौती देते हुए कुसुम कोठियाल ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय में याचिका दायर की, जिस पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खण्डपीठ ने निर्वाचन आयोग के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है और आयोग को उन्हें शीघ्र चुनाव चिह्न आवंटित करने का निर्देश दिया है।

🏡 शौचालय की दूरी को बनाया आधार, प्रत्याशी बोलीं– यह अन्याय

प्राप्त जानकारी के अनुसार याचिकाकर्ता कुसुम कोठियाल ने अपने निवास से लगभग डेढ़ सौ मीटर दूरी पर स्थित शौचालय को आधार बनाकर नामांकन स्वीकार करने की मांग की थी। उनका तर्क था कि ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय अक्सर घरों से कुछ दूरी पर होते हैं, ऐसे में घर के भीतर शौचालय न होने को आधार बनाकर नामांकन रद्द करना नियमों के विरुद्ध है।

⚖️ आयोग के तर्क खारिज, न्यायालय ने दिया राहत का संकेत

राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से प्रस्तुत पक्ष में कहा गया कि नामांकन पत्र की जांच प्रक्रिया के दौरान प्रत्याशी द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र के आधार पर यह पाया गया कि उनके घर में शौचालय नहीं है, अतः कमेटी ने नामांकन को अमान्य घोषित कर दिया। परंतु न्यायमूर्ति जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक महरा की खण्डपीठ ने आयोग की इस दलील को तात्कालिक रूप से स्वीकार नहीं करते हुए नामांकन रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी है।

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📜 ग्रामीण व्यवस्था की वास्तविकता को नज़रअंदाज कर रहा है तंत्र?

इस प्रकरण ने ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की स्थिति और शासन-प्रशासन द्वारा नियमों की व्याख्या को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिये हैं। कुसुम कोठियाल ने अपनी याचिका में स्पष्ट किया कि उनका शौचालय घर के पास ही है, और केवल इस आधार पर उन्हें चुनाव से वंचित करना उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन है। न्यायालय ने प्राथमिक रूप से उनकी युक्तियों को स्वीकार करते हुए अंतरिम राहत दी है।

🔍 अब आयोग की अगली कार्रवाई पर सबकी नजरें (No Toilet-No election-High Court Cleared Verdict)

उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद अब राज्य निर्वाचन आयोग को शीघ्र कुसुम कोठियाल को चुनाव चिह्न जारी करना होगा। इस निर्णय से स्पष्ट होता है कि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और संवैधानिक अधिकारों का संतुलन बनाए रखना अनिवार्य है। साथ ही यह मामला अन्य ऐसे प्रत्याशियों के लिए भी नजीर बन सकता है जिन्हें तकनीकी आधारों पर चुनाव लड़ने से रोका जा रहा हो।

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डॉ.नवीन जोशी

डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं।

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