बड़ा मामला:👉📱 टेलीग्राम चैनल पर हो रहा है बच्चियों के अश्लील वीडियो का सौदा; तीन राज्यों की पुलिस सतर्क, उत्तराखंड से शुरू हुआ था खुलासा
नवीन समाचार, देहरादून, 14 दिसंबर 2025 (Obscene Video of Young Girls Trading on Telegram)। उत्तराखंड के देहरादून जनपद से सामने आए एक गंभीर साइबर अपराध की जांच में बच्चियों के अश्लील वीडियो (Child Pornography) बेचने के अंतरराज्यीय ऑनलाइन तंत्र का खुलासा हुआ है। देहरादून से उत्तर प्रदेश के मेरठ व तमिलनाडु तक फैले इस नेटवर्क को लेकर तीनों राज्यों की पुलिस एक बार फिर चौकन्नी हो गई है। पुलिस व संबंधितों से प्राप्त जानकारी के अनुसार बच्चियों के वीडियो के थंबनेल टेलीग्राम चैनल पर साझा कर उनकी कीमत तय की जाती थी और सौदा पूरा होने पर वीडियो भेजे जाते थे। देखें संबंधित वीडिओ :
उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन सौदेबाजी का खुला जाल-देहरादून पुलिस को साइबर पोर्टल से मिला था इनपुट
जांच में यह तथ्य सामने आया कि साइबर क्राइम रिर्पोटिंग पोर्टल पर सात सितंबर 2025 को बच्चियों के अश्लील वीडियो का लिंक मिलने पर देहरादून पुलिस ने तत्परता से सूचना यूपी पुलिस को साझा की थी। इसके पश्चात मेरठ के बागपत गेट क्षेत्र से जुड़े अमित जैन का नाम सामने आने पर देहरादून से मिली सूचना के आधार पर मेरठ की ब्रह्मपुरी थाना पुलिस ने अभियोग दर्ज किया। पुलिस के अनुसार अमित ने टेलीग्राम पर ‘लूसिफर’ नाम से अकाउंट बनाकर बच्चियों की वीडियो का अवैध सौदा करता है। देखें संबंधित वीडिओ :
थंबनेल डालकर होती थी वीडियो की कीमत तय
साइबर टीम के साथ की गई छानबीन में पाया गया कि इस अकाउंट पर बच्चियों की वीडियो के थंबनेल साझा किए जाते थे, जिन्हें देखकर खरीददार कीमत प्रस्तावित करते थे। इस अकाउंट पर अनेक ऐसे साक्ष्य भी मिले हैं जिनसे स्पष्ट है कि बच्चियों की कई वीडियो को ‘मूल सामग्री’ बताकर लाखों रुपये में बेचने का प्रयास किया गया। इधर आरोपित अमित जैन ने अपना मोबाइल बंद कर दिया है और वह घर से भी अनुपस्थित है, जिसके चलते पुलिस उसकी तलाश में विभिन्न स्थानों पर प्रयास कर रही है।
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दक्षिण भारत तक फैला नेटवर्क-तमिलनाडु पुलिस ने खाते को किया फ्रीज
जांच में यह भी ज्ञात हुआ कि आरोपित ने तमिलनाडु में भी अश्लील वीडियो बेचा था। इसके एवज में एक माह पूर्व उसे 20 हजार रुपये प्राप्त हुए थे, जिसके बाद तमिलनाडु पुलिस ने उसके बैंक खाते को फ्रीज कर दिया। उनकी जांच में भी कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं, जिनके आधार पर वहां की पुलिस आरोपित अमित जैन व उसके संपर्क में रहे अन्य लोगों को तलाश रही है।
सोशल मीडिया पर निगरानी और तेज-अन्य साथियों का भी पता लगा रही है पुलिस
प्राथमिक जांच में यूपी पुलिस को यह संकेत मिले हैं कि आरोपित के सोशल मीडिया खातों पर कई संदेश ऐसे मिले हैं जिनमें सौदेबाजी के प्रमाण मौजूद हैं। यूपी पुलिस अब इस मामले में देहरादून व तमिलनाडु पुलिस से समन्वय कर अन्य सम्बद्ध लोगों की पहचान कर रही है।
साइबर पुलिस ने बढ़ाई सतर्कता
यूपी पुलिस के एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह के अनुसार, मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए स्थानीय स्तर पर साइबर पुलिस को गहन निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। अमित से जुड़े अन्य संदिग्ध खातों की भी पड़ताल की जा रही है। टेलीग्राम चैनल को निलंबित कर दिया गया है तथा सोशल मीडिया पर ऐसे अवैध कृत्यों से जुड़े संभावित नेटवर्क की जांच तेज कर दी गई है।
उत्तराखंड में पिछले वर्षों में नाबालिग बच्चों के आपत्तिजनक वीडियो/ऑनलाइन शोषण से संबंधित प्रमुख मामले :
1. रुद्रप्रयाग आपत्तिजनक वीडियो मामला (2023-2025)
रुद्रप्रयाग जिले में 2023 में एक पिता ने पुलिस को शिकायत दी कि सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक वीडियो साझा कर उनकी बेटी की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके बाद की जांच में पता चला कि हैदराबाद की महिला के वीडियो को गलत तरीके से उनकी बेटी से जोड़ा गया था। इस मामले में कुल 11 आरोपितों के खिलाफ अभियोग तय किया गया है, जिनमें छह नाबालिग भी शामिल हैं। यह मामला दो वर्षों तक पुलिस जांच में रहा और अब आरोपितों के खिलाफ चार्ज तय किया गया है।
2. देहरादून के राजपुर का चाइल्ड पोर्नोग्राफी का मामला
देहरादून के राजपुर क्षेत्र में लगभग 2 वर्ष पहले अप्रैल 2023 में एक वीडियो साझा करने के मामले में अभियोग दर्ज किया गया था जिसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामले में शहर की एक महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बताया गया है कि इस महिला ने अपने मोबाइल फोन से सोशल मीडिया पर बच्चों का अश्लील वीडियो अपलोड किया था।
वहीं नवंबर 2020 में रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के ढंडेरा निवासी एक युवक के बच्चों के अश्लील फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर डालने पर पुलिस ने आरोपित युवक के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर उससे पूछताछ की। इसी तरह मार्च 2021 में एक बच्चे का आठ सेकेंड का अश्लील वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल करने पर क्लेमेनटाउन थाना पुलिस ने सतेंद्र सिंह निवासी ओगलभट्टा क्लेमेनटाउन के खिलाफ अभियोग दर्ज किया था।
3. उत्तराखंड हाईकोर्ट का 2018-19 का आदेश (गोपनीय स्कूल मामला)
सितंबर 2018 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने इस बात का संज्ञान लिया कि एक स्थानीय स्कूल के परिसर में एक नाबालिग छात्रा के साथ अनुचित गतिविधि के बाद एक कथित वीडियो को देखने व साझा करने से उसकी सुरक्षा को खतरा हुआ था। इस मामले में स्कूल प्रबंधन पर भी अभियोग दर्ज किए गए तथा कोर्ट ने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को अश्लील सामग्री के प्रसारण को रोकने के निर्देश दिए थे। यह मामला सीधे आपत्तिजनक सामग्री/खराब प्रभाव वाले कंटेंट से जुड़ा था।
4. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नाबालिग पर अश्लील वीडियो बनाने वाला मामला (2024)
उत्तराखंड से सम्बन्धित एक गंभीर मामला सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष भी आया जिसमें एक किशोर पर अपनी सहपाठी लड़की के अश्लील वीडियो बनाने व प्रसारित करने का अभियोग था, जिससे पीड़िता की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। सर्वोच्च न्यायालय ने नाबालिग को जमानत देने से इंकार कर दिया था क्योंकि उच्च न्यायालय व नाबालिग न्याय बोर्ड ने पहले ही उसकी जमानत अस्वीकार कर दी थी। यह घटना ऑनलाइन अश्लील सामग्री के निर्माण व प्रसारण से जुड़ी थी।
5. 2022-23 में सोशल साइट पर वायरल वीडियो मामले
कुछ वर्ष पहले 2022 में भी स्थानीय समाचारों में उत्तराखंड के एक व्यक्ति के Instagram पर एक 17-साल की नाबालिग लड़की के साथ हुई यौन शोषण के बाद उसे वीडियो बनाकर साझा करने का मामला सामने आया था। इस घटना में आरोपित व पीड़िता के बीच सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क हुआ था और मामला पुलिस तक पहुंचा था।
वहीं सितंबर 2022 में इंटरपोल ने सीबीआई को बताया था कि भारत और कुछ अन्य देशों में बच्चों के शारीरिक शोषण से संबंधित सामग्री इंटरनेट पर शेयर की जा रही है। शुरुआती जानकारी इंटरपोल न्यूजीलैंड से मिली थी। इंटरपोल के इनपुट पर सीबीआई ने ऑपरेशन मेघ चक्र के तहत देहरादून सहित 20 राज्यों में 56 जगहों पर छापे मारे और कई लोगों को चिन्हित भी किया।
जुलाई 2023 में अल्मोड़ा जनपद के द्वाराहाट के ग्राम सैली सुनौली निवासी लक्ष्मण सिंह की फेसबुक आईडी से एक नाबालिग लड़की के पांच अश्लील वीडियो बनाकर फेसबुक पर अपलोड किए जाने का मामला राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के पोर्टल से पकड़ में आया था, इनमें एक व्यक्ति एक नाबालिग लड़की के साथ अश्लील कृत्य करता दिखा था। इस मामले में भी अभियोग दर्ज हुआ था। वहीं दिसंबर 2024 में मनीष मंडल पुत्र मनोरंजन मंडल निवासी शक्तिफार्म-1 बैकुण्ठपुर के मोबाइल नंबर से चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया में अपलोड करने के आरोप में सितारगंज कोतवाली में अभियोग दर्ज हुआ था।
6. 2018-19 स्कूल परिसर घटना के बाद प्रशासनिक दिशा-निर्देश
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने 2018-19 में ऐसे मामलों की बढ़ती घटनाओं तथा साइबर अश्लील सामग्री के प्रभाव को देखते हुए निर्देश दिए कि इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को अश्लील सामग्री को ब्लॉक करना चाहिए तथा बच्चों की सुरक्षा हेतु कड़े नियम अपनाने चाहिए। यह व्यापक स्तर पर ऑनलाइन अश्लीलता तथा अफ़लाता सामग्री के प्रसार को रोकने की एक न्यायिक पहल थी।
7. केंद्रीय गृह मंत्रालय के साइबर क्राइम रिर्पोटिंग पोर्टल में 2020 में उत्तराखंड के 315 चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामले होने की जानकारी दी थी
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साइबर क्राइम रिर्पोटिंग पोर्टल पर उत्तराखंड में 315 चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामले होने की जानकारी दी थी। ये सभी वीडियो, फोटोग्राफ आदि थे जो उत्तराखंड में देखे और शेयर किए जा रहे थे। इनमें कंटेंट भी उत्तराखंड का ही बताया गया था। मसलन, बच्चे या अन्य कोई सामग्री। जबकि दिसंबर 2020 से जनवरी 2021 के बीच एक माह में उत्तराखंड में चाइल्ड पोर्नोग्राफी के 31 मुकदमे दर्ज हुए थे।
उल्लेखनीय है कि बच्चों का शोषण से संबंधित सामग्री को शेयर करने के साथ ही देखना और शेयर करना भी अपराध की श्रेणी में आता है। इसमें दोषी पाए जाने पर पांच से 10 साल तक की सजा का प्रविधान है। बच्चे का अश्लील वीडियो संगीन अपराध की श्रेणी में आता है।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं।
