उत्तराखंड में बढ़ती सियासी खटास ! पुष्कर सिंह धामी और त्रिवेंद्र सिंह रावत के बीच ‘खनन’ को लेकर तनातनी, IAS एसोसिएशन की प्रतिक्रिया से बढ़ा विवाद

नवीन समाचार, देहरादून, 30 मार्च 2025 (Political Bitterness Between Dhami and Trivendra)। उत्तराखंड में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बीच राजनीतिक खींचतान लगातार गहराती जा रही है। दोनों के बीच मतभेद अब खुलकर सामने आने लगे हैं। खनन जैसे संवेदनशील मुद्दे को लेकर दोनों नेताओं की बयानबाजी और प्रतिक्रियाएं सियासी हलकों में चर्चाओं का विषय बन गई हैं और इसने धामी सरकार के 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के मनाए जा रहे जश्न में एक तरह से खलल डालने का काम किया है और विपक्ष को हमलावर होने का बिन मांगे अवसर दे दिया है। देखें संबंधित वीडिओ :

संसद में त्रिवेंद्र का हमला, राज्य सरकार पर उठाए सवाल

हाल ही में 2017 से 2021 तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संसद में उत्तराखंड में अवैध खनन का मुद्दा जोर-शोर से उठाया। उन्होंने कहा कि, “राज्य में खनन माफिया सक्रिय है और शासन-प्रशासन इसकी अनदेखी कर रहा है।”  भाजपा के सांसद रावत ने बीते गुरुवार को संसद में कहा था कि उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधमसिंह नगर जिलों में रात के समय अवैध रूप से खनन ट्रकों का संचालन किया जा रहा है, जो न केवल कानून व पर्यावरण सुरक्षा के लिए बल्कि आम जनता के लिए भी गंभीर खतरा बनता जा रहा है।

रावत ने कहा कि उत्तराखंड सरकार के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद खनन माफिया रात के समय बिना किसी वैध अनुमति के ट्रकों में क्षमता से अधिक खनिजों की तस्करी कर रहे हैं, जिससे सड़कों, पुलों और अन्य बुनियादी ढ़ांचे को भारी क्षति हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इन ट्रकों के लापरवाह और तेज गति से चलने के कारण सड़क दुर्घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसमें कई लोगों की जान भी जा चुकी है। देखें संबंधित वीडिओ :

पूर्व मुख्यमंत्री ने ट्रक चालकों द्वारा ट्रैफिक नियमों की अनदेखी, नशे की हालत में वाहन चलाने और स्थानीय प्रशासन से मिलीभगत के कारण स्थिति को भयावह बताते हुए इस संबंध में प्रभावी कार्रवाई करने को कहा था। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से अवैध खनन गतिविधियों को रोकने के लिए एक विशेष कार्य बल बनाने का भी आग्रह किया था। रावत के राज्य में अवैध खनन की भयावह तस्वीर पेश करने से बचाव की मुद्रा में आयी राज्य सरकार ने इस मुद्दे पर अपनी सफाई दी है।

उनके इस बयान ने राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। हालांकि, सरकार की ओर से इस पर कोई सीधा बयान नहीं आया, बल्कि राज्य के एक सचिव, आईएएस अधिकारी बृजेश कुमार संत ने इसका जवाब दिया।

आईएएस अधिकारी के बयान से और बढ़ा विवाद

प्रदेश के खनन विभाग के निदेशक, आईएएस बृजेश कुमार संत ने त्रिवेंद्र रावत के आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि, “उत्तराखंड में अवैध खनन हो रहा है या बढ़ रहा है, यह कहना पूरी तरह से निराधार, भ्रामक व असत्य है।” उन्होंने खनन में किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को नकार दिया।

कहा कि इसका सबसे बड़ा प्रमाण उत्तराखंड गठन के बाद मौजूदा वित्तीय वर्ष में अब तक की खनन राजस्व में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज होना है। खनन निदेशक संत ने बताया यह राजस्व पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में दोगुना से ज्यादा हो गया है। यह पहली बार है, जब खनन राजस्व के लिए तय किया गया लक्ष्य न केवल पूरा किया गया बल्कि उससे 200 करोड़ रुपये अधिक राजस्व प्राप्त किया गया। यह खनन विभाग की उपलब्धि है।

त्रिवेंद्र का पलटवार – ‘शेर कुत्तों का शिकार नहीं करते’

इस बयान को त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य सरकार की ओर से अप्रत्यक्ष जवाब के रूप में लिया और तीखी प्रतिक्रिया दी।आईएएस अधिकारी के बयान के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तीखा पलटवार करते हुए कहा, “शेर कुत्तों का शिकार नहीं करते।” इस बयान को सरकार और प्रशासन पर करारा कटाक्ष माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि त्रिवेंद्र का यह बयान सरकार पर सीधा हमला है, जिसे अधिकारी के बयान के बहाने व्यक्त किया गया।

दोनों नेताओं के बीच पहले भी ठनी थी

यह पहला मौका नहीं है जब त्रिवेंद्र सिंह रावत और पुष्कर सिंह धामी के बीच तनातनी की खबरें सामने आयी हैं। त्रिवेंद्र के कार्यकाल के दौरान उनकी सख्त प्रशासनिक शैली और कुछ विवादास्पद फैसलों को लेकर पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ा था। इसके बाद पहले तीरथ सिंह रावत को और फिर पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया गया। त्रिवेंद्र को बाद में सांसद बनाकर केंद्र में भेजा गया, लेकिन उनके बयानों से लगता है कि वे राज्य की राजनीति में अभी भी सक्रिय रुचि रखते हैं।

पिछले वर्ष 2024 में भी त्रिवेंद्र ने एक साक्षात्कार में कहा था कि उनकी सरकार ने कई दीर्घकालिक योजनाएँ शुरू की थीं, लेकिन वर्तमान सरकार उन पर ध्यान नहीं दे रही। इस बयान को भी धामी सरकार पर अप्रत्यक्ष हमले के रूप में देखा गया था। इसके अलावा त्रिवेंद्र ने चारधाम यात्रा के प्रबंधन और पर्यटन नीतियों पर भी सवाल उठाए थे, जिसे धामी सरकार ने नजरअंदाज कर दिया।

पुराने विवाद भी बने सियासी तल्खी का कारण

यह पहली बार नहीं है जब त्रिवेंद्र सिंह रावत ने धामी सरकार पर सवाल उठाये हों। इससे पहले भी वे लोकायुक्त नियुक्ति, भ्रष्टाचार के मुद्दे और नौकरशाही पर नियंत्रण को लेकर सरकार पर हमलावर रहे हैं।

• भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकायुक्त का मुद्दा: त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी सरकार में लोकायुक्त बिल पास कराया था, लेकिन धामी सरकार ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। इसे लेकर त्रिवेंद्र ने कई बार बयान देकर सरकार को घेरा है।

• अतिक्रमण और भूमि घोटाले: त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अतिक्रमण और सरकारी भूमि घोटालों पर भी सरकार को घेरा था। उन्होंने आरोप लगाया था कि सरकार इन मामलों में ढील बरत रही है।

आईएएस एसोसिएशन की प्रतिक्रिया

त्रिवेंद्र के ‘शेर कुत्तों का शिकार नहीं करते’ बयान के बाद उत्तराखंड आईएएस एसोसिएशन ने कड़ा रुख अपनाया। एसोसिएशन के सचिव दिलीप जावलकर ने कहा कि ऐसे बयानों से अधिकारियों का मनोबल टूटता है। एसोसिएशन ने इस मुद्दे पर एक प्रस्ताव पारित किया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया। एसोसिएशन ने माँग की कि अधिकारियों के सम्मान की रक्षा की जानी चाहिए। इस घटना ने नौकरशाही और राजनीतिक नेतृत्व के बीच तनाव को और बढ़ा दिया।

भाजपा में बढ़ते मतभेद

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उत्तराखंड भाजपा में त्रिवेंद्र सिंह रावत और पुष्कर सिंह धामी के बीच की खाई लगातार चौड़ी होती जा रही है। हालांकि, भाजपा नेतृत्व इस खटास को दबाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन खनन जैसे संवेदनशील मुद्दे पर दोनों नेताओं की बयानबाजी ने इस खटास को और उजागर कर दिया है।

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