Supreme Court-High Court On Banbhoolpura-Usman 👉⚖️बनभूलपुरा रेलवे भूमि प्रकरण की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई फिर टली; दुष्कर्म आरोपित उस्मान के अवैध भवन पर बुलडोज़र कार्रवाई पर भी हाईकोर्ट की रोक - 1 New Positive नवीन समाचार-समाचार नवीन दृष्टिकोण से The Supreme Court Hearing In The Banbhoolpura Railway Land Case Has Been Postponed Again; The High Court Has Also Stayed The Demolition Of The Illegal Building Belonging To Usman, Who Is Accused Of Rape. Negative

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नवीन समाचार, नैनीताल, 13 दिसम्बर 2025 (Supreme Court-High Court on Banbhoolpura-Usman)। नैनीताल जनपद से जुड़े दो महत्वपूर्ण प्रकरणों—बनभूलपुरा रेलवे भूमि मामले और 12 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के आरोपित ठेकेदार उस्मान खान के अवैध भवन के ध्वस्तीकरण—में न्यायालयों में तिथियाँ आगे बढ़ जाने से तत्कालिक राहत की स्थिति बनी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय की अधिकृत वेबसाइट पर अब बनभूलपुरा प्रकरण की सुनवाई की अगली तय नहीं बल्कि संभावित तिथि शीतकालीन अवकाश के बाद 3 फरवरी 2026 प्रदर्शित की गई है, जबकि उच्च न्यायालय ने दुष्कर्म आरोपित के आवास पर प्रस्तावित ध्वस्तीकरण को सर्दी के मौसम को देखते हुए मानवीय आधार पर स्थगित किया है।

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बनभूलपुरा रेलवे भूमि प्रकरण: फिर आगे खिसकी सुनवाई

लगातार तीसरी बार तिथि टली, फरवरी में होगी सुनवाई

(Supreme Court-High Court on Banbhoolpura-Usman) उल्लेखनीय है इस बहुचर्चित प्रकरण की पूर्व तिथि 16 दिसम्बर निर्धारित थी, किंतु सर्वोच्च न्यायालय के शीतावकाश के कारण अब सुनवाई 3 फरवरी 2026 को होनी संभावित बताई गई है। इस तिथि को भी तय नहीं बल्कि कंप्यूटर से तय और Tentatively case may be listed on (Likely to be listed on) बताया गया है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2022 की जनहित याचिका से प्रारंभ होकर 2023 के उच्च न्यायालय आदेश तक रेलवे की लगभग 30 हेक्टेयर भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराने की प्रक्रिया प्रगति पर थी। विरोध प्रदर्शनों और सामाजिक आंदोलन के बाद मामला सर्वोच्च न्यायालय तक पहुँचा और तब से शहर के साथ पूरे प्रदेश और देश से हजारों निगाहें न्यायालय की तिथियों पर टिकी हुई हैं।

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प्रशासनिक प्रतिक्रिया और स्थानीय परिवारों में राहत

तिथि आगे बढ़ने के बाद प्रशासन ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि अंतिम निर्णय न्यायालय का ही होगा और विधिक प्रक्रिया के अनुसार ही आगे की कार्रवाई होगी। वहीं बनभूलपुरा क्षेत्र के अनेक परिवारों ने तत्कालिक राहत की सांस ली है, क्योंकि आदेश लंबित रहने से अतिक्रमण हटाने की संभावित कार्रवाई स्थगित रहेगी।

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दुष्कर्म आरोपित उस्मान के अवैध भवन पर बुलडोज़र कार्रवाई स्थगित

उच्च न्यायालय ने ठंड को देखते हुए दी मानवीय राहत

नैनीताल कांड:ठेकेदार उस्मान को लेकर एक और नया खुलासा, विवादों में भवन समेत कई संपत्तियां; लंदन से कनेक्शन - Nainital Case New Reveal About Contractor Usman Many ... इधर नैनीताल स्थित उच्च न्यायालय ने 12 वर्षीय बच्ची से दुराचार के आरोपित 71 वर्षीय ठेकेदार उस्मान खान के अवैध भवन को ढहाने की कार्रवाई पर मौखिक रूप से रोक लगा दी है। यह रोक सर्दी के कठोर मौसम को ध्यान में रखते हुए लगाई गई बताई जा रही है।

“केवल एक मकान ही निशाना क्यों?” — याचिकाकर्ता

उस्मान की पत्नी द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि पति जेल में है और जिला विकास प्राधिकरण द्वारा तीन दिन में मकान खाली करने का निर्देश दिया गया है। याचिका में यह भी उल्लेख किया गया कि उसी क्षेत्र में कई अवैध निर्माण होने के बावजूद ऐसे नोटिस केवल उनके परिवार को दिए जा रहे हैं।

डीडीए का जवाब: “विधिवत कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट निर्देशों का पालन”

प्राधिकरण ने न्यायालय को अवगत कराया कि क्षेत्र वन भूमि है, आरोपित को पूर्व में ही नोटिस दिया गया था और उसके पास किसी भी प्रकार का वैध दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद उनके द्वारा कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया।

पांच जनवरी तक जवाब दाखिल करने के निर्देश

न्यायालय ने इस मामले में जिला विकास प्राधिकरण को 5 जनवरी तक हलफनामा दायर करने के निर्देश दिए और तब तक भवन ध्वस्तीकरण रोक दिया है।

प्रकरण की पृष्ठभूमि

30 अप्रैल को दर्ज मामले के अनुसार 12 वर्षीय बालिका से दुराचार का आरोप उस्मान खान पर लगा था। वह वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में है और प्रकरण की विवेचना प्रगति पर है। पाठक इन दोनों संवेदनशील प्रकरणों पर अपने विचार साझा कर सकते हैं।

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डॉ.नवीन जोशी

डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं।

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