UK-Two Revolutionary Changes In Education System 🏫 उत्तराखंड के 550 सरकारी स्कूलों को मिलेंगे कॉरपोरेट संरक्षक, आसपास नहीं खुल पाएंगे नए निजी विद्यालय, शिक्षा व्यवस्था में होंगे दो नए क्रांतिकारी बदलाव - नवीन समाचार-समाचार नवीन दृष्टिकोण से 550 Government Schools Of Uttarakhand Will Get Corporate Patrons, New Private Schools Will Not Be Able To Open Nearby, There Will Be Two New Revolutionary Changes In The Education System

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नवीन समाचार, देहरादून, 28 जुलाई 2025 (UK-Two Revolutionary Changes in Education System)। उत्तराखंड में विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक पहल होने जा रही है। राज्य सरकार ने प्रदेश के 550 सरकारी स्कूलों को कॉरपोरेट समूहों के माध्यम से आधुनिक सुविधाओं से युक्त बनाने का निर्णय लिया है। इसके तहत 30 जुलाई को राज्यपाल और मुख्यमंत्री की उपस्थिति में इन स्कूलों को गोद लेने के लिए शिक्षा विभाग और कॉरपोरेट समूहों के मध्य सहमति ज्ञापन (एमओयू) हस्ताक्षरित किया जाएगा।

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पर्वतीय क्षेत्रों के विद्यालयों पर विशेष ध्यान

पर्वतीय क्षेत्रों के विद्यालयों को मिलेगा सीएसआर फंड का लाभ
प्राप्त जानकारी के अनुसार अधिकांश स्कूल पर्वतीय क्षेत्रों से चयनित किए गये हैं, जहां भौगोलिक विषमताओं के कारण विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा सुविधाएं नहीं मिल पा रही थीं। अब इन विद्यालयों में सीएसआर फंड के माध्यम से मॉडल कक्षाएं, कम्प्यूटर प्रयोगशाला, विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय, फर्नीचर, शौचालय, खेल सामग्री, खेल मैदान और चाहरदीवारी जैसी अवस्थापना सुविधाएं सुलभ होंगी। प्रत्येक स्कूल को एक कॉरपोरेट समूह गोद लेगा। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि इसके माध्यम से सरकारी स्कूलों को नई पहचान मिलेगी।

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व्यावसायिक शिक्षा को मिलेगा बढ़ावा

उद्योगों की जरूरत के अनुसार बदले जाएंगे पाठ्यक्रम
शिक्षा मंत्री डॉ. रावत ने बताया कि राज्य के 559 स्कूलों में पहले से व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। कॉरपोरेट समूहों के साथ जुड़ने के बाद उद्योगों की मांग के अनुसार इन पाठ्यक्रमों को परिवर्तित व उन्नत किया जा सकेगा। इससे विद्यार्थियों को रोजगारपरक शिक्षा मिल सकेगी, जो राज्य के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा।

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नई शिक्षा नीति के पांच वर्ष: उत्तराखंड में क्रांतिकारी बदलाव

ई-एजुकेशन को मिल रहा है प्रोत्साहन
राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के पांच वर्ष पूरे होने पर डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड ने बुनियादी शिक्षा को सशक्त बनाने की दिशा में कई प्रभावशाली पहल की हैं। 5639 आंगनबाड़ी केंद्रों में बाल वाटिका कक्षा, 11 हजार से अधिक विद्यालयों में खिलौना आधारित शिक्षण, 22 हजार शिक्षकों को टैबलेट, 1340 स्कूलों में वर्चुअल व हाईब्रिड कक्षाएं, सेंट्रलाइज स्टूडियो से पढ़ाई, और 2587 स्मार्ट कक्षाओं की स्थापना जैसे कार्य किए गये हैं।

विद्या समीक्षा केंद्र से विद्यार्थियों का मूल्यांकन

राज्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित ‘विद्या समीक्षा केंद्र’ की स्थापना कर छात्रों के ऑनलाइन मूल्यांकन की व्यवस्था की गई है। शिक्षकों और छात्रों का सम्पूर्ण शैक्षिक आंकड़ा राज्य स्तरीय डैशबोर्ड पर अपलोड किया जा रहा है, जिससे शिक्षण गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जा सके।

निजी स्कूलों पर नियंत्रण की सिफारिश-सरकारी स्कूलों के आसपास नहीं खुल पाएंगे नए निजी विद्यालय

शिक्षा विभाग द्वारा गठित समिति ने सरकारी स्कूलों में घटती छात्र संख्या का विश्लेषण कर पाया कि नजदीकी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में निजी स्कूल खुलने के कारण सरकारी स्कूलों की छात्र संख्या में गिरावट आई है। इसके समाधान के रूप में समिति ने सुझाव दिया है कि प्राथमिक स्तर पर 1 किमी., जूनियर हाईस्कूल स्तर पर 3 किमी., और इंटरमीडिएट स्तर पर 5 किमी. की दूरी के भीतर कोई नया निजी विद्यालय स्वीकृत न किया जाए।

उदाहरण: राजकीय इंटर कॉलेज खुड़बुड़ा और सौड़ा सिरौली की स्थिति

राजकीय इंटर कॉलेज खुड़बुड़ा, देहरादून में छात्र संख्या केवल 205 रह गई है, जबकि उसके 500 मीटर के दायरे में तीन इंटरमीडिएट व पांच जूनियर स्तर के निजी विद्यालय हैं। वहीं सौड़ा सिरौली स्थित विद्यालय में छात्र संख्या घटने का कारण दो किमी. के दायरे में खुले छह निजी स्कूल हैं। इससे स्पष्ट है कि निजी विद्यालयों के अंधाधुंध विस्तार से सरकारी स्कूलों की स्थिति प्रभावित हुई है।

क्लस्टर मॉडल से मिलेगा समाधान (UK-Two Revolutionary Changes in Education System)

समिति की सिफारिश पर माध्यमिक स्तर के 559 स्कूलों को क्लस्टर विद्यालयों के रूप में स्थापित करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। इससे न केवल शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी, बल्कि संसाधनों का समुचित उपयोग भी सुनिश्चित हो सकेगा।

शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि रिपोर्ट के आधार पर विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जा रही है, ताकि सरकारी विद्यालयों में छात्रों की संख्या में वृद्धि हो सके और शिक्षा प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

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डॉ.नवीन जोशी

डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं।

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