New SOP For Bulldozers Action In Uttarakhand 👉🏗️बड़ा समाचार : उत्तराखंड में बुलडोजर पर लगाम, अब बिना नियम नहीं हटाया जा सकेगा अतिक्रमण, नई एसओपी लागू - 1 New Positive नवीन समाचार Big News: Bulldozers Are Curbed In Uttarakhand, Now Encroachment Cannot Be Removed Without Rules, New SOP Implemented

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नवीन समाचार, देहरादून, 12 सितंबर 2025 (New SOP for Bulldozers Action in Uttarakhand)। उत्तराखंड में अब किसी का मकान या निर्माण बुलडोजर से तोड़ने से पहले तय नियमों का पालन अनिवार्य होगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर शहरी विकास विभाग ने अतिक्रमण हटाने और ध्वस्तीकरण की मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी कर दी है। इसके तहत अब किसी भी विभाग को रातों-रात कार्रवाई करने की अनुमति नहीं होगी। पूरी प्रक्रिया नोटिस जारी करने, सुनवाई करने और विस्तृत दस्तावेज तैयार करने के बाद ही पूरी की जाएगी।

नई एसओपी के प्रविधान

नई एसओपी के अनुसार अतिक्रमण हटाने से पहले संबंधित व्यक्ति को 15 दिन का नोटिस देना होगा। नोटिस कोड डाक से भेजने के साथ संपत्ति पर चस्पा करना अनिवार्य होगा। इसकी जानकारी जिलाधिकारी कार्यालय को दी जाएगी और जिलाधिकारी स्तर पर एक नोडल अधिकारी नामित किया जाएगा। ध्वस्तीकरण का आदेश पारित होने के बाद कब्जाधारक को 15 दिन का समय स्वयं अतिक्रमण हटाने के लिए दिया जाएगा। यह प्रावधान न्यायालय में लंबित या स्थगन आदेश वाले मामलों पर लागू नहीं होगा।

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तीन महीने के भीतर एक डिजिटल पोर्टल भी बनाया जाएगा जिसमें नोटिस से लेकर कार्रवाई तक की पूरी जानकारी दर्ज होगी। अपील का प्रावधान होने पर संबंधित पक्ष को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा और अधिकारी को निर्णय का कारण स्पष्ट करना होगा।

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ध्वस्तीकरण की पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी कराई जाएगी

ध्वस्तीकरण से पहले दो पंचों के हस्ताक्षर के साथ विस्तृत रिपोर्ट तैयार होगी और पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। मौके पर मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों का विवरण भी दर्ज किया जाएगा।

ध्वस्तीकरण गलत साबित होने पर पूरी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की होगी

सबसे अहम प्रावधान यह है कि यदि ध्वस्तीकरण गलत साबित होता है या न्यायालय से पहले से स्थगन आदेश जारी है, तो पूरी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की होगी। ऐसे मामलों में अधिकारी को निजी तौर पर मुआवजा और पुनर्निर्माण का खर्च देना होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने 13 नवंबर 2024 को जारी आदेश में सार्वजनिक स्थान जैसे सड़क, रेलवे लाइन, नदी तट और फुटपाथ के अतिक्रमण पर इस व्यवस्था को लागू न करने के निर्देश दिए थे। प्रदेश में लगातार चल रहे अतिक्रमण हटाने के अभियान के दौरान न्यायालय तक पहुंचे विवादों को देखते हुए अब इस प्रक्रिया को पारदर्शी और जिम्मेदार बनाने के लिए एसओपी लागू की गई है।

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डॉ.नवीन जोशी

डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं।

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