👉📚विद्यालय में अनुशासन के नाम पर 1000 उठक-बैठक लगाने का कठोर दंड दिए जाने का आरोप, छात्राएं हुईं बेहोश…

नवीन समाचार, देहरादून, 30 नवंबर 2025 (Allegations of Harsh Punishment of 1000 Sit-Ups)। देहरादून जनपद के डोईवाला क्षेत्र स्थित एक प्राइवेट इंटर कॉलेज में कथित तौर पर ड्रेस कोड के उल्लंघन पर प्रधानाचार्य द्वारा छात्र-छात्राओं को 1000 उठक-बैठक लगाने का कठोर दंड दिए जाने का प्रकरण सामने आया है, जिसके दौरान कक्षा दस की तीन छात्राएं बेहोश हो गईं। घटना के उपरान्त अभिभावक बड़ी संख्या में कॉलेज पहुँचे और विद्यालय प्रबंधन के विरुद्ध जोरदार विरोध दर्ज कराया।

अभिभावकों का आरोप है कि विद्यालय प्रबंधन ने दंड के दौरान छात्रों की परिस्थितियों को गंभीरता से नहीं लिया तथा बेहोश छात्राओं को तत्काल प्राथमिक उपचार भी उपलब्ध नहीं कराया, जिससे स्थिति विकट हो गई। वहीं विद्यालय पक्ष ने दंड को अनुशासनात्मक प्रशिक्षण बताते हुए एक हजार उठक-बैठक के आरोप को असत्य बताया है। शिक्षा विभाग ने प्रकरण की जाँच प्रारम्भ कर दी है।

प्रकरण का प्रारम्भ

प्राप्त जानकारी के अनुसार इंटर कॉलेज में पिछले एक माह से विद्यार्थियों द्वारा निर्धारित ड्रेस कोड का पालन न किए जाने को लेकर शिक्षकों और प्रबंधन की चिंता बढ़ती जा रही थी। विद्यालय प्रबंधक मनोज नौटियाल के अनुसार, एक नवंबर से लगातार विद्यार्थी-अभिभावक दोनों को संदेश भेजकर निर्धारित गणवेश परिधान का अनुपालन सुनिश्चित करने की अपील की जा रही थी। इसके बावजूद कई छात्र-छात्राएं प्रतिदिन गलत वर्दी में विद्यालय पहुँच रहे थे। ऐसे में शुक्रवार को प्रधानाचार्य अंकित डोबरियाल ने विद्यार्थियों को चेतावनी देते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई स्वरूप उठक-बैठक लगाने को कहा। इसी दौरान कक्षा दस की तीन छात्राओं की तबीयत अचानक बिगड़ गई और वे बेहोश होकर गिर पड़ीं।

सूचना मिलते ही विद्यालय परिसर में अभिभावकों का हंगामा

घटना की सूचना मिलते ही छात्राओं के परिजन तत्काल विद्यालय पहुँचे। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्राओं की बीमार-सी स्थिति पहले से ही थी, ऐसे में कठोर दंड देना असंवेदनशीलता का उदाहरण है। साथ ही यह भी कहा कि छात्राओं के बेहोश होने पर भी विद्यालय प्रबंधन ने उन्हें समय पर प्राथमिक उपचार उपलब्ध नहीं कराया। विद्यालय में प्राथमिक उपचार व्यवस्था सीमित होने से परिजन और अधिक आक्रोशित हो उठे। उन्होंने प्रबंधन के विरुद्ध सख्त कदम उठाने की माँग की और कहा कि बच्चों को इतनी कठोर सज़ा देना किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। काफी देर तक चले हंगामे के बाद विद्यालय प्रबंधन समिति के हस्तक्षेप से स्थिति शांत हुई।

विद्यालय प्रशासन का पक्ष-अनुशासन का हवाला, दंड से इनकार

प्रधानाचार्य अंकित डोबरियाल ने एक हजार उठक-बैठक कराने के आरोप को पूरी तरह असत्य बताया है। उनका कहना है कि विद्यार्थियों को केवल सीमित उठक-बैठक लगाने को कहा गया था, जिसमें कोई कठोर अनिवार्यता नहीं थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि “जो जितना लगा सके उतना लगाने को कहा गया था”, न कि निर्धारित संख्या में। प्रधानाचार्य का यह भी कहना है कि किसी छात्रा के बेहोश होने की सूचना उन्हें नहीं दी गई और मामले को अभिभावकों द्वारा बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया। विद्यालय प्रबंधक मनोज नौटियाल ने भी इसे अनुशासनात्मक अभ्यास करार दिया और बताया कि ड्रेस कोड के पालन संबंधी संदेश अभिभावकों तक लगातार भेजे गए थे, किंतु विद्यार्थियों ने सुधार नहीं किया।

शिक्षा विभाग की प्रतिक्रिया-जाँच प्रारम्भ, जिम्मेदारों पर कार्रवाई की चेतावनी

प्रकरण सामने आने के बाद खंड शिक्षा अधिकारी अजीत भंडारी ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जाँच प्रारम्भ कर दी गई है। विद्यालय प्रशासन से विस्तृत विवरण माँगा गया है तथा घटना की वास्तविकता का सत्यापन किया जाएगा। वहीं मुख्य शिक्षा अधिकारी विनोद ढौंडियाल ने कहा कि उन्हें देर शाम मामले की सूचना मिली थी, जिसके पश्चात् प्रधानाचार्य से स्पष्टीकरण माँगा गया है। यदि छात्राओं के बेहोश होने या चोटिल होने की पुष्टि होती है, तो दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

छात्र-कल्याण और अनुशासन पर बहस

कठोर दंड उचित या अनुचित?

घटना के बाद क्षेत्र में यह चर्चा भी तेज हो गई है कि विद्यालयों में कठोर दंड का स्वरूप बच्चों के मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य पर किस प्रकार प्रभाव डालता है। डोईवाला नगर पालिका परिषद के सभासद गौरव मल्होत्रा ने कहा कि अनुशासन विद्यालयी वातावरण का महत्वपूर्ण अंग है, किंतु इतना कठोर दंड विद्यार्थियों को शारीरिक कष्ट तथा मानसिक भय में धकेल सकता है। उन्होंने संतुलित दंड की आवश्यकता बताते हुए कहा कि विद्यालयों को शिक्षण-प्रशिक्षण के साथ-साथ संवेदनशीलता भी बनाए रखनी चाहिए।

अभिभावकों की चिंता-सुरक्षा व संवेदनशीलता की माँग

अभिभावकों का कहना है कि विद्यालयों में अनुशासनात्मक नियमों के साथ-साथ बच्चों की सुरक्षा सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। कई अभिभावकों ने यह भी कहा कि ड्रेस कोड के उल्लंघन पर चेतावनी या परामर्श की व्यवस्था हो सकती थी, परंतु कठोर दंड देना ऐसे मामले में असंगत है। वहीं कुछ अभिभावकों ने स्वीकार किया कि बच्चों ने ड्रेस कोड का पालन नहीं किया, किंतु इसके बावजूद विद्यालय को दंड की सीमा का ध्यान रखना चाहिए।

जाँच रिपोर्ट के आधार पर निर्णय

फिलहाल शिक्षा विभाग जाँच कर रहा है। प्रधानाचार्य से स्पष्टीकरण माँगा गया है और प्रबंधन समिति से भी विस्तृत रिपोर्ट तलब की गई है। आने वाले दिनों में यह स्पष्ट होगा कि छात्राओं की बेहोशी दंड के कारण हुई या किसी अन्य स्वास्थ्य समस्या के चलते। यदि जाँच में लापरवाही की पुष्टि होती है, तो शासन स्तर पर भी कार्रवाई संभव है।

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