👉⛏️उत्तराखण्ड में राज्य स्थापना से अब तक खनन की कहानी: खनन के साथ अवैध खनन भी रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ रहे, 51 नए खनन पट्टों से होगी 50 करोड़ की आमदनी

नवीन समाचार, देहरादून, 4 नवम्बर 2025 (Story of Mining-Uttarakhand Since StateInception)। उत्तराखण्ड राज्य गठन के बाद से खनन क्षेत्र ने बीते ढाई दशक में तीव्र गति से विकास किया है। वर्ष 2000 के शुरुआती दौर में सीमित दायरे तक सीमित यह क्षेत्र अब प्रदेश के गैर-कर राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत बन चुका है। सरकार की नई नीतियों, तकनीकी निगरानी प्रणालियों और पारदर्शी प्रक्रियाओं ने इस क्षेत्र को संगठित और सशक्त बनाया है। हालांकि, वैध खनन के साथ अवैध खनन की गतिविधियाँ भी चिंता का विषय बनी हुई हैं।

शुरुआती वर्षों में सीमित आय

राज्य गठन के शुरुआती दशक (2000–2010) में खनन विभाग की आय कुछ करोड़ रुपये तक ही सीमित थी। उस समय नीति निर्माण, पर्यावरणीय स्वीकृतियों और वैधानिक ढांचे के अभाव में अधिकांश खनन क्रियाएँ स्थानीय स्तर तक ही सीमित थीं।

वित्तीय वर्ष 2000–01 के दौरान उत्तराखंड को खनन क्षेत्र से लगभग 25 से 30 करोड़ रुपये के बीच की राजस्व आय प्राप्त हुई थी। इसमें मुख्य रूप से रेता, बजरी, गिट्टी, चूना पत्थर और चूना पत्थर आधारित खनिजों की खदानों से रॉयल्टी और पट्टों से आय शामिल थी।

राज्य गठन के बाद यह क्षेत्र धीरे-धीरे संगठित हुआ, और नई खनन नीति (2001 व 2003 में संशोधित) लागू होने के बाद आय में क्रमिक वृद्धि हुई। 2005–06 तक खनन से राज्य को लगभग 75–80 करोड़ रुपये वार्षिक आय होने लगी थी।

2010 के बाद आया सुधार

वर्ष 2010 के बाद विभागीय ढांचे में सुधार और रॉयल्टी संग्रह की पारदर्शी प्रणाली लागू होने से खनन से प्राप्त आय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई। नदियों के किनारे हो रहे अवैध खनन को लेकर नागरिकों ने आवाज उठाई, जिससे सरकार और न्यायपालिका दोनों स्तरों पर इस क्षेत्र में निगरानी व्यवस्था सुदृढ़ हुई। CAG की रिपोर्ट के अनुसार राज्य की वित्तीय वर्ष 2010-11 की खाते रिपोर्ट में “Non Ferrous Mining and Metallurgical Industries” (खनिज-धातु उद्योग) की गैर-कर राजस्व आय रु 93.62 करोड़ रुपये प्राप्त हुई थी।

रिकॉर्ड राजस्व की ओर बढ़ता प्रदेश-2024–25 में ₹1,100 करोड़ का आंकड़ा

वित्तीय वर्ष 2024–25 में खनन विभाग को लगभग ₹1,100 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है, जो अब तक का सर्वाधिक स्तर है। इस दौरान विभाग ने ऑनलाइन निगरानी प्रणाली, GPS ट्रैकिंग और ई-रॉयल्टी जैसी आधुनिक तकनीकें लागू कीं। इससे न केवल अवैध खनन पर अंकुश लगा, बल्कि पारदर्शिता भी सुनिश्चित हुई।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि नीतियाँ इसी प्रकार प्रभावी रहीं, तो आने वाले वर्षों में खनन पर्यटन और ऊर्जा के बाद उत्तराखण्ड की तीसरी सबसे बड़ी आय श्रेणी बन सकता है। 

अवैध खनन के आँकड़े 

यह स्थिति तब है, जबकि राज्य में अवैध खनन का स्तर भी चिंताजनक है। Comptroller & Auditor General of India (CAG) की रिपोर्ट के अनुसार 2017-18 से 2020-21 के मध्य राज्य के तीन नदियों (सोँग, ढक्‌रानी व कुल्हाल) के तटों से अवैध खनिज सामग्री के अवैध परिवहन में सरकारी वाहनों समेत गैर-पंजीकृत वाहनों का जमावट पाया गया है। 2,969 सरकारी वाहनों द्वारा 1,24,474 मीट्रिक टन खनिज सामग्री ले जाने का खुलासा हुआ है। साथ ही 835 मालवाहक-यानों द्वारा 97 हजार मीट्रिक टन, 2,500 टैक्सी वाहनों द्वारा 1.52 मीट्रिक टन खनिज सामग्री का अवैध परिवहन हुआ। 

वसूला गया जुर्माना व शिकायतों की संख्या

वित्तीय वर्ष 2024-25 में अवैध खनन, अनधिकृत परिवहन व भण्डारण से 2,176 प्रकरण दर्ज किए गए और कुल 74.22 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला गया। तुलना के लिए 2020-21 में 2,752 प्रकरणों में मात्र 18.05 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला गया था। 

खनन राजस्व में अभिवृद्धि और अवैध खनन का परिप्रेक्ष्य

राज्य में खनन विभाग द्वारा अवैध गतिविधियों में कमी के दावों के साथ यह बताया गया है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य को खनन से 645.42 करोड़ रुपये की आय हुई जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग दोगुनी मात्रा है। अधिकारियों का कहना है कि यह वृद्धि उसी कारण हुई क्योंकि अवैध गतिविधियों पर अंकुश हुआ है।

51 नए पट्टों से 50 करोड़ की वार्षिक आय का अनुमान

राज्य में खनन गतिविधियों को व्यवस्थित करने और राजस्व में वृद्धि लाने के उद्देश्य से भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग ने 51 नए खनन पट्टों की स्वीकृति प्रक्रिया प्रारंभ की है। विभाग का अनुमान है कि इन पट्टों से प्रतिवर्ष 50 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त होगा।

जिलों में फैले होंगे नए खनन पट्टे

इन पट्टों का वितरण देहरादून, नैनीताल, ऊधमसिंह नगर समेत विभिन्न जिलों में किया जा रहा है। इनमें 45 पट्टे पाँच हेक्टेयर से कम और 6 पट्टे पाँच हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल के हैं। भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के निदेशक राजपाल लेघा ने बताया कि छोटे पट्टों के लिए पाँच वर्ष तथा बड़े पट्टों के लिए दस वर्ष की अवधि तक खनिज निकासी की अनुमति दी जाएगी।

रोजगार और स्थानीय विकास की नई राह-पत्थर व रेता की निकासी से बढ़ेगा रोजगार

इन नए पट्टों के माध्यम से लगभग 43 लाख घनमीटर पत्थर और रेता की निकासी की जाएगी। विभाग का कहना है कि नए पट्टों से न केवल राजस्व में वृद्धि होगी, बल्कि निर्माण कार्यों के लिए आवश्यक खनिजों की स्थानीय उपलब्धता भी सुनिश्चित होगी।

वन निगम के आरएम महेश आर्य ने बताया कि इस वर्ष निगम दो नई नदियों को जोड़ते हुए कुल 13 नदियों में खनन कार्य करेगा। इससे न केवल निगम की आय में बढ़ोतरी होगी, बल्कि स्थानीय लोगों को भी रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

पर्यावरण संरक्षण पर रहेगा विशेष ध्यान-संतुलित विकास की दिशा में पहल (Story of Mining-Uttarakhand Since StateInception)

राज्य सरकार ने निर्देश दिए हैं कि सभी खनन कार्य पर्यावरणीय मंजूरियों और सुरक्षा मानकों के अनुरूप ही किए जाएँ। विभाग का दावा है कि यह पहल प्रदेश के आर्थिक विकास के साथ-साथ खनिज संसाधनों के संतुलित व नियोजित दोहन की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

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