Liquor Sales Statistics Since Uttarakhand Became 👉🍾राज्य गठन के बाद से 300 गुना अधिक शराब पी रहे उत्तराखंडवासी, राज्य का हर व्यक्ति पी रहा दिल्ली, यूपी, हरियाणा व हिमांचल से अधिक औसतन ₹4217 की शराब - 1 New Positive नवीन समाचार Uttarakhand Residents Are Drinking 300 Times More Alcohol Since The State's Formation, With Each Person Consuming More Alcohol Than Delhi, Uttar Pradesh, Haryana, And Himachal Pradesh, At An Average Cost Of ₹4,217.

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नवीन समाचार, नैनीताल, 6 नवंबर 2025 (Liquor Sales Statistics Since Uttarakhand Became)। राज्य गठन के बाद से उत्तराखंड में शराब की बिक्री और उससे प्राप्त राजस्व में हर वर्ष उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है और 25 वर्षों की बात करें तो लगभग 300 गुना वृद्धि दर्ज की गई है। सीमित ठेकों की संख्या और कम आबादी के बावजूद प्रति व्यक्ति औसत आबकारी राजस्व में उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। राज्य के प्रति व्यक्ति से राज्य को शराब से ₹4217 की प्राप्ति हो रही है। यानी उत्तराखंड का हर व्यक्ति, हर बच्चा-युवा-बूढ़ा, महिला-पुरु औसतन ₹4217 की शराब पी रहे हैं।

वर्ष 2025-26 के लिए आबकारी विभाग ने ₹5060 करोड़ का राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग ₹700 करोड़ अधिक है। 20 अक्टूबर 2025 तक की स्थिति में शराब की बिक्री में 5.25 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था में शराब उद्योग की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है।

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राज्य बनने के बाद से शराब बिक्री और राजस्व के आंकड़े :

वित्तीय वर्ष के कुल राजस्व (करोड़ रुपये में)

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2001-02 – 15.90

2002-03 – 18.01

2003-04 – 21.08

2004-05 – 21.57

2005-06 – 28.49

2006-07 – 31.79

2007-08 – 37.62

2008-09 – 50.58

2009-10 – 56.82

2010-11 – 83.98

2011-12 – 92.12

2012-13 – 108.09

2013-14 – 89.77

2014-15 – 100.55

2015-16 – 145.17

2016-17 – 146.76

2017-18 – 185.72

2018-19 – 219.76

2019-20 – 219.50

2020-21 – 268.43

2021-22 – 345.43

2023-24 – 4038.69 करोड़

2024-25 – 4360 करोड़

2025-26 – 5060 करोड़ (लक्ष्य)

राज्य गठन के बाद शराब से राजस्व में लगातार वृद्धि

वर्ष 2001-02 में जहाँ राज्य को शराब से मात्र ₹15.90 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ था, वहीं 2024-25 तक यह आंकड़ा ₹4360 करोड़ तक पहुँच गया है। चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ₹5060 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है, जो 25 वर्षों में लगभग 300 गुना वृद्धि को दर्शाता है।
वर्षवार राजस्व आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि प्रारंभिक वर्षों में राज्य की आबकारी नीति सीमित स्तर पर थी, किंतु 2010 के बाद विभागीय सुधारों, डिजिटल निगरानी, पारदर्शी ठेका नीति और अवैध शराब पर नियंत्रण से आय में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई।

उत्तराखंड आबकारी नीति में नया मॉडल: न्यूनतम खपत, अधिकतम राजस्व

सरकार ने “न्यूनतम खपत और अधिकतम राजस्व” के सिद्धांत पर कार्य करते हुए शराब की बिक्री को नियंत्रित लेकिन राजस्व केंद्रित बनाया है। राज्य में आबादी लगभग 1.20 करोड़ है, परंतु प्रति व्यक्ति आबकारी राजस्व ₹4217 है, जो उत्तर प्रदेश (₹2269), हरियाणा (₹3765), हिमाचल प्रदेश (₹2988) और दिल्ली (₹1842) से अधिक है। यह उपलब्धि शराब के ठेकों की सीमित संख्या के बावजूद संभव हुई है, जिससे स्पष्ट होता है कि विभाग ने बिक्री प्रणाली को अधिक कुशल बनाया है।

शराब उद्योग से रोजगार और निर्यात में वृद्धि

उत्तराखंड में शराब उद्योग केवल राजस्व का स्रोत ही नहीं, बल्कि रोजगार का भी महत्वपूर्ण माध्यम बन रहा है। आबकारी नीति के अंतर्गत प्रदेश में स्थित डिस्टिलरियों और वाइनरी को उत्पादन और निर्यात के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
आबकारी आयुक्त एचसी सेमवाल के अनुसार, फरवरी 2025 तक उत्तराखंड से लगभग 10 लाख पेटियों का शराब निर्यात किया गया है। इसमें देसी और विदेशी शराब दोनों श्रेणियों के उत्पाद शामिल हैं। राज्य से दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, पुडुचेरी सहित अमेरिका, दुबई और घाना तक शराब की खेप भेजी गई।

निर्यात में उत्तराखंड की प्रमुख इकाइयाँ

कुमाऊँ और गढ़वाल मंडलों की कई इकाइयों ने शराब निर्यात में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनमें काशीपुर स्थित इंडियन ग्लाइकॉल्स लिमिटेड (IGL) ने 4,93,140 पेटियाँ, रेडिको खेतान ने 2,96,951 पेटियाँ, जबकि हरिद्वार स्थित किमाया हिमालयन ब्रेवरेज ने 1,88,000 बीयर पेटियाँ और अतिरिक्त 18,000 पेटियाँ शराब निर्यात की हैं। ऊधमसिंह नगर की हिमालय वाइन कंपनी ने भी 3398 पेटियों का निर्यात कर राज्य के नाम को वैश्विक बाजार तक पहुँचाया।

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राज्य की अर्थव्यवस्था में बढ़ता योगदान (Liquor Sales Statistics Since Uttarakhand Became)

राज्य के आबकारी विभाग का कहना है कि शराब उद्योग से प्राप्त राजस्व का उपयोग स्वास्थ्य, शिक्षा और अधोसंरचना विकास के लिए किया जा रहा है। वर्ष 2022-23 तक शराब पर बिक्री कर से ₹2648.1 करोड़ एकत्र किए गए, जबकि 2024-25 में यह राशि ₹4360 करोड़ तक पहुँची। यह वृद्धि दर्शाती है कि राज्य अब शराब को केवल उपभोग की वस्तु नहीं बल्कि आर्थिक संसाधन के रूप में भी देख रहा है।

उत्तराखंड ने राज्य गठन के बाद से आबकारी नीति में स्थिरता, पारदर्शिता और तकनीकी सुधारों के माध्यम से शराब से प्राप्त राजस्व को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाया है। सीमित भौगोलिक क्षेत्र और आबादी के बावजूद राज्य देश में प्रति व्यक्ति सर्वाधिक आबकारी राजस्व अर्जित करने वाले राज्यों में शामिल है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सरकार शराब की खपत को संतुलित रखते हुए राजस्व वृद्धि और जनहितकारी योजनाओं के बीच संतुलन बनाए रखे, तो यह नीति उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था के लिए दीर्घकालिक लाभकारी सिद्ध होगी।

आपकी क्या राय है? क्या शराब राजस्व में यह वृद्धि सामाजिक दृष्टि से उचित है या राज्य को वैकल्पिक संसाधनों पर अधिक ध्यान देना चाहिए? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य साझा करें।

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डॉ.नवीन जोशी

डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं।

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राज्य गठन के बाद शराब से राजस्व में लगातार वृद्धि

उत्तराखंड आबकारी नीति में नया मॉडल: न्यूनतम खपत, अधिकतम राजस्व

शराब उद्योग से रोजगार और निर्यात में वृद्धि

निर्यात में उत्तराखंड की प्रमुख इकाइयाँ

राज्य की अर्थव्यवस्था में बढ़ता योगदान (Liquor Sales Statistics Since Uttarakhand Became)

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