👉🏔️राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ पर आत्ममंथन की जरूरत : नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, 85% भू-भाग की समस्याएँ आज भी यथावत…

नवीन समाचार, देहरादून, 8 नवंबर 2025 (Need for Introspection on 25th Anniversary of UK)। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के रजत जयंती वर्ष पर जहां पूरे प्रदेश में उत्सव का माहौल है, वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने इस अवसर पर प्रदेश के विकास, चुनौतियों और अधूरी आकांक्षाओं पर गहन आत्ममंथन की आवश्यकता जताई है। उन्होंने कहा कि 9 नवंबर प्रत्येक उत्तराखंडी के जीवन का गौरवशाली दिन है, किंतु 25 वर्षों बाद भी राज्य अपने सपनों के अनुरूप दिशा और दशा प्राप्त नहीं कर पाया है।

25 वर्षों का सफर और अधूरे सपने-विकास के साथ आत्ममंथन का भी समय आ गया है

यशपाल आर्य ने कहा कि वर्ष 2000 में पृथक राज्य बनने की घोषणा ने पूरे उत्तराखंड को उत्साह और उमंग से भर दिया था, लेकिन आज भी राज्य आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड अधूरा है। उन्होंने कहा कि “कोदा झंगोरा खाएँगे, उत्तराखंड बनाएँगे” का नारा आज विडंबना बन गया है क्योंकि पहाड़ी कृषि और पारंपरिक खेती लगभग समाप्त हो चुकी है।

उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों—पर्यटन, उद्यान और जलविद्युत—को राज्य की आर्थिक रीढ़ माना गया था, वे आज ठहराव और गिरावट का शिकार हैं। असंतुलित विकास ने सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक असमानताएँ पैदा कर दी हैं, जो राज्य के भविष्य के लिए चिंताजनक संकेत हैं।

आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही है-राज्य पर बढ़ा कर्ज और घटती राजस्व वृद्धि

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि उत्तराखंड की आर्थिक स्थिति दिन-प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है। राज्य पर ₹1.10 लाख करोड़ से अधिक का कर्ज हो चुका है। उन्होंने बताया कि सरकार को हर माह ₹200 से ₹300 करोड़ तक का ऋण बाजार से उठाना पड़ रहा है। वर्ष 2016-17 में राजस्व वृद्धि दर 19.50 प्रतिशत थी, जो घटकर मात्र 11 प्रतिशत रह गई है। प्रति व्यक्ति आय भी छह वर्षों से लगभग ₹2 लाख के आसपास स्थिर हो गई है, जो आर्थिक ठहराव का संकेत है।

स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार में गिरावट-बेरोजगार युवाओं का भरोसा टूटा, अस्पतालों में विशेषज्ञों की कमी

आर्य ने कहा कि राज्य के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर जिला चिकित्सालयों तक विशेषज्ञ चिकित्सकों की भारी कमी है। पर्वतीय चिकित्सालय तो केवल रेफरल केंद्र बनकर रह गए हैं। शिक्षा व्यवस्था भी बदहाल है — राज्य के 90 प्रतिशत माध्यमिक विद्यालय बिना प्रधानाचार्य के चल रहे हैं, जिससे शिक्षण गुणवत्ता पर गंभीर असर पड़ रहा है।

रोजगार की स्थिति पर उन्होंने कहा कि राज्य में 15 लाख से अधिक पंजीकृत बेरोजगार हैं, जबकि लगभग इतने ही अपंजीकृत युवा भी रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं। लगभग एक लाख सरकारी पद रिक्त हैं। उन्होंने कहा कि परीक्षाओं में गड़बड़ियों और चयन आयोगों की कार्यशैली से युवाओं का भरोसा टूट चुका है।

पलायन बना स्थायी संकट-पहाड़ों के 1200 गांव हुए वीरान

यशपाल आर्य ने कहा कि पलायन उत्तराखंड का सबसे बड़ा सामाजिक और आर्थिक संकट बन गया है। बीते दो दशकों में लगभग 35 लाख लोग पहाड़ छोड़ चुके हैं और 1200 से अधिक गांव “घोस्ट विलेज” बन गए हैं। पलायन आयोग के अनुसार, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी मुख्य कारण हैं।

राजधानी, भू-कानून और पर्यावरण पर उठे प्रश्न-गैरसैंण की चमक फीकी, भू-कानून बना विवाद का विषय

आर्य ने कहा कि राज्य की राजधानी का प्रश्न आज भी अनसुलझा है। गैरसैंण को केवल ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया, लेकिन विधानसभा भवन वीरान है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा पारित भू-कानून भूमि की सुरक्षा नहीं करता बल्कि लूट के नए रास्ते खोलता है। प्राकृतिक आपदाओं और अव्यवस्थित निर्माण कार्यों से पर्वतीय क्षेत्र पारिस्थितिक संकट झेल रहे हैं।

“हमें आत्ममंथन और एक नई दिशा की जरूरत”-राज्य की मूल अवधारणा को फिर से परिभाषित करने का समय

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आज राज्य की 25वीं वर्षगांठ पर आत्ममंथन का समय है। उन्होंने कहा कि हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों, सांस्कृतिक धरोहर और मानवीय शक्ति के बल पर नई दिशा तय करनी होगी। उन्होंने कहा कि यदि शासन-प्रशासन ने अब भी ठोस नीति नहीं बनाई, तो राज्य आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड केवल इतिहास की किताबों में रह जाएगा।

 डॉ. जंतवाल ने कहा-85 प्रतिशत भू-भाग की समस्याएँ आज भी यथावत

पूर्व विधायक और उत्तराखंड क्रांतिदल के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. नारायण सिंह जंतवाल ने भी कहा कि 25 वर्षों के बाद भी जनता की मूलभूत समस्याएँ जस की तस हैं। राजधानी, भू-कानून, पलायन जैसे मुद्दे आज भी समाधान की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

कहा कि उत्तराखंड राज्य का निर्माण बड़ी शहादतों के बाद हुआ, लेकिन राज्य के 85 प्रतिशत भू-भाग की समस्याएँ आज भी यथावत हैं। जनता अब भी जनसुविधाओं के लिए आंदोलित है। उन्होंने कहा कि राजधानी, भू-कानून, मूल निवास और पलायन जैसे मूल मुद्दों पर कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। राज्य में सत्ता पक्ष के विधायक भी जनता की समस्याओं के लिए सरकार के विरुद्ध धरना दे रहे हैं, जो शासन व्यवस्था की विफलता को दर्शाता है। डॉ. जंतवाल ने कहा कि राज्य केवल कुछ नेताओं या अधिकारियों के लिए नहीं, बल्कि आम जनता के लिए बना था। 

पाठकों से अनुरोध है कि राज्य स्थापना दिवस पर आप उत्तराखंड के बीते 25 वर्षों की उपलब्धियों और चुनौतियों पर अपने विचार नीचे कमेन्ट बॉक्स में अवश्य साझा करें।

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