👉💼उत्तराखंड में महिलाओं और युवाओं के लिए प्रत्यक्ष लाभ योजना की तैयारी, बिहार मॉडल पर बड़ा निर्णय सम्भव

नवीन समाचार, देहरादून, 9 दिसंबर 2025 (Direct Benefit Scheme for Women and Youth in Uk)। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से राज्य की सामाजिक–आर्थिक नीति को बदल सकने वाली एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। बिहार की तर्ज पर यहां भी महिलाओं और युवाओं के लिए प्रत्यक्ष लाभ योजना लागू करने की संभावनाएँ नजर आ रही हैं। बिहार में लागू मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना और मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना की सफलता को देखते हुए उत्तराखंड सरकार भी महिलाओं के खातों में प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता और युवाओं को इंटर्नशिप प्रोत्साहन देने पर विचार कर रही है।

सरकार के इस कदम को चुनावी वर्ष में राज्य के आगामी विधानसभा चुनाव (2027) से जुड़ी एक बड़ी नीति पहल के रूप में देखा जा रहा है।

प्रत्यक्ष लाभ योजना का प्रारूप-बिहार की योजनाओं से प्रेरित मॉडल

सूत्रों के अनुसार, उत्तराखंड में नई योजना का प्रारूप बिहार में लागू मॉडल जैसा हो सकता है, जहाँ—

• महिलाओं को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपये की प्रारंभिक सहायता दी गई थी।

• छह माह बाद कार्य विस्तार हेतु दो लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता का प्रावधान किया गया था।

• युवाओं को इंटर्नशिप प्रोत्साहन हेतु प्रतिमाह 6,000 रुपये तक की सहायता दी जा रही है।

  

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि उत्तराखंड सरकार इसी ढाँचे के आधार पर अपनी नई योजनाओं का स्वरूप तैयार कर रही है।

राजनीतिक परिप्रेक्ष्य और प्रतिक्रियाएँ-सत्तापक्ष का संकेत

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने स्पष्ट संकेत दिया है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बजट और राज्यों की प्राथमिकताओं के आधार पर इस संबंध में जल्द महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं।
उन्होंने कहा कि— राज्य में

• महिलाओं को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया गया है।

• महिला सहायता समूहों को शून्य ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।

• महिलाएँ राज्य की प्रगति की धुरी हैं, इसलिए उनके लिए नई पहल भी लागू की जाएँगी।

विपक्ष का रुख

दूसरी ओर कांग्रेस ने इसे “चुनाव से पूर्व मतदाताओं को लुभाने का प्रयास” बताते हुए इसे चुनावी लाभ हेतु प्रत्यक्ष प्रलोभन कहा है। विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया है कि यह योजना आर्थिक ढाँचे पर अधिक भार डाल सकती है और इसकी स्थिरता पर प्रश्न खड़े करती है।

युवाओं के लिए संभावित लाभ

इंटर्नशिप प्रोत्साहन मॉडल

उत्तराखंड में युवाओं के लिए प्रस्तावित नई योजना में—

• उद्योगों, सेवा क्षेत्र, पर्यटन, कृषि–तकनीक और आईटी सेक्टर में प्रशिक्षण के अवसर मिल सकते हैं।

• प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता से छात्रों और बेरोजगार युवाओं को कौशल विकास का अवसर मिलेगा।

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राज्य की प्राथमिकताएँ और संभावित प्रभाव

आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में बड़ा कदम

नीति विशेषज्ञों का कहना है कि यदि प्रत्यक्ष लाभ योजनाएँ सही ढंग से लागू होती हैं, तो—

• महिलाओं के स्व–रोजगार में तेजी आएगी।

• युवाओं की कौशल क्षमता और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

• ग्रामीण अर्थव्यवस्था और स्वयं सहायता समूहों को मजबूती मिलेगी।

हालाँकि अंतिम निर्णय कैबिनेट उप–समिति की सिफारिशों व बजट मूल्यांकन के बाद ही सामने आएगा, लेकिन संकेत स्पष्ट हैं कि राज्य में एक बड़ी आर्थिक–सामाजिक पहल की तैयारी चल रही है।

आप सरकार की इस संभावित योजना को किस रूप में देखते हैं? अपने विचार टिप्पणी बॉक्स में अवश्य लिखें।

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