👉⚖️उत्तराखंड की सहकारी समितियों के चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत : 5893 निर्वाचित सदस्य रहेंगे बरकरार, अब केवल 457 पदों पर होंगे चुनाव

नवीन समाचार, देहरादून, 16 अक्तूबर 2025 (Relief on Cooperative Election by Supreme Court)। उत्तराखंड की सहकारी समितियों से जुड़ी एक महत्वपूर्ण न्यायिक प्रक्रिया का अंत सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ हो गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदेश की 672 बहुउद्देशीय सहकारी समितियों में हुए प्रबंध समिति के 5893 सदस्यों के निर्वाचन को वैध ठहराया है, जिससे इन पदों पर दोबारा चुनाव नहीं होंगे। अब केवल 457 रिक्त पदों पर चुनाव कराए जाएंगे। यह फैसला राज्य की सहकारिता व्यवस्था के लिए बड़ी राहत और स्थिरता लेकर आया है।

सुप्रीम कोर्ट ने हटाई रोक, मान्य किए चुनाव

प्राप्त जानकारी के अनुसार, सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण के अध्यक्ष हंसा दत्त पांडे ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की ओर से लगाई गई रोक को समाप्त करते हुए 5893 निर्वाचित सदस्यों के चुनाव को वैध करार दिया है। इसके साथ ही राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण ने 457 खाली पदों पर चुनाव कराने की तैयारी शुरू कर दी है और इसके लिए जल्द नई अधिसूचना जारी की जाएगी।

विवाद की पृष्ठभूमि

प्रदेश की 672 बहुउद्देशीय सहकारी समितियों में इस वर्ष 2025 में प्रबंध समिति के चुनाव कराए गये थे। अधिकांश समितियों में निर्विरोध चुनाव संपन्न हुए थे। इन चुनावों में ऐसे सदस्यों को भी मतदान का अधिकार दिया गया था, जो तीन वर्षों से समिति से जुड़े तो थे, लेकिन उन्होंने इस अवधि में एक भी बार समिति से लेन-देन नहीं किया था।

इस संशोधन को लेकर कुछ लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। सरकार की ओर से दलील दी गई कि चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, और यदि इसे रोका गया तो पूरी चुनाव प्रणाली प्रभावित होगी। इसके बावजूद हाईकोर्ट से सरकार को राहत नहीं मिली थी, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा।

सरकार की मंशा और महिला आरक्षण का प्रावधान

प्रदेश सरकार ने सहकारी समितियों में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिलाने के उद्देश्य से सहकारी समिति नियमावली की धारा 12 (ख) में विशेष छूट प्रदान की थी। इसके तहत उन महिलाओं और सदस्यों को भी मतदान का अधिकार दिया गया, जिन्होंने पिछले तीन वर्षों में कोई लेन-देन नहीं किया था। सरकार का कहना था कि यह कदम महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने और सहकारिता को अधिक समावेशी बनाने के लिए उठाया गया था।

हाईकोर्ट की रोक के बाद थमी थी प्रक्रिया

सहकारिता चुनावों में किए गए इन संशोधनों को कुछ पक्षों ने न्यायालय में चुनौती दी थी। यह कहा गया कि बिना लेन-देन वाले सदस्यों को मतदान का अधिकार देना नियमों का उल्लंघन है। इस दौरान लगभग 92 प्रतिशत समितियों के चुनाव पूर्ण हो चुके थे, किंतु हाईकोर्ट की रोक के कारण आगे की प्रक्रिया रुक गई थी।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुला रास्ता

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिए अपने फैसले में राज्य सरकार और सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण की दलीलों को स्वीकार करते हुए 5893 चुनावों को वैध घोषित किया और धारा 12 (बी) में किए गए संशोधन को भी संवैधानिक मान्यता दी। इस निर्णय के बाद लगभग डेढ़ लाख नए मतदाता भी आगामी चुनावों में मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।

अब इन पदों पर होंगे चुनाव

राज्य की 672 सहकारी समितियों में कुल 6350 पदों में से 5893 पदों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं, जबकि 457 पद रिक्त हैं। सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण के अनुसार, अब केवल इन खाली पदों के लिए चुनाव कराए जाएंगे। इसके बाद क्रमशः जिला और राज्य स्तरीय संघों के चुनाव भी संपन्न होंगे।

राजनीतिक स्तर पर दो गुटों की चर्चा (Relief on Cooperative Election by Supreme Court)

इस पूरे घटनाक्रम के बाद महिला आरक्षण और मतदान अधिकार को लेकर भाजपा के भीतर दो मतभेदपूर्ण गुटों की चर्चा भी सामने आई है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह विवाद काफी हद तक शांत हो गया है, और अब पूरा ध्यान आगामी निर्वाचन प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने पर केंद्रित किया जा रहा है।

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