20-Crore GST-scam-bail-rejected by High Court 20 करोड़ से अधिक की जीएसटी कर चोरी के मुख्य साजिशकर्ता को अब जाना ही पड़ेगा जेल 1 New Positive News नवीन समाचार The main conspirator of GST tax evasion of more than 20 crores will now have to go to jail

कभी हमारे बारे में भी सोचिये… सोचते हों तो यहाँ क्लिक करें… शुभकामना संदेश-विज्ञापन आमंत्रित हैं। स्वयं भी दें, अपने मित्रों से भी दिलाएं, ताकि हम आपको निरन्तर-बेहतर ‘निःशुल्क’ ‘नवीन समाचार’ उपलब्ध कराते रह सकें…

नवीन समाचार, रुद्रपुर, 28 जुलाई 2024 (20-Crore GST-scam-bail-rejected by High Court)। 20 करोड़ से अधिक की जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर चोरी के मुख्य साजिशकर्ता को अब जेल जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उसकी जमानत याचिका को निरस्त कर दिया है और आदेश दिया है कि आरोपित समयावधि के अंदर न्यायालय में अपना आत्मसमर्पण कर दें।

यहाँ क्लिक कर सीधे संबंधित को पढ़ें

उच्च न्यायालय ने खारिज की जमानत याचिका

संयुक्त आयुक्त एसआईवी ठाकुर रणवीर सिंह ने बताया कि 22 अक्टूबर 2023 को रहमानिया मैरिज हॉल, मदीना इनक्लेव, जसपुर निवासी शाहनवाज हुसैन को 20 करोड़ की जीएसटी चोरी प्रकरण में गिरफ्तार किया गया था। जांच में पता चला कि शाहनवाज अपने नेटवर्क के माध्यम से कई कंपनियों के फर्जी बिल और दस्तावेज तैयार करता था और जीएसटी की चोरी का गिरोह संचालित करता था। इस गिरोह में शाहनवाज की मुख्य भूमिका थी, जिसमें एसआईवी टीम को कई अहम सबूत भी हाथ लगे थे।

मुख्य साजिशकर्ता को आत्मसमर्पण का आदेश (20-Crore GST-scam-bail-rejected by High Court)

गिरफ्तार होने के बाद कुछ समय जेल में रहने के बाद मुख्य आरोपित जमानत पर रिहा हो गया। लेकिन पांच मार्च 2024 को जांच अधिकारी ने जमानत के विरुद्ध याचिका डाली और मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने जमानत याचिका को निरस्त कर दिया। इसके बाद मुख्य आरोपित उच्च न्यायालय की शरण ली, लेकिन वहां भी न्यायालय से कोई राहत नहीं मिली।

संयुक्त आयुक्त ठाकुर रणवीर सिंह ने बताया कि उच्च न्यायालय ने आदेशित किया है कि जमानत पर रिहा मुख्य आरोपित शाहनवाज हुसैन एक सप्ताह के अंदर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष आत्मसमर्पण करें, जिसके बाद अब मुख्य आरोपित के सामने आत्मसमर्पण करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। यदि ऐसा नहीं किया, तो मुसीबत कम होने की जगह बढ़ती ही जाएंगी। (20-Crore GST-scam-bail-rejected by High Court)