⚖️ लापरवाह अधिकारियों पर धामी सरकार सख्त, जिला सहकारी बैंक हरिद्वार के दो शाखा प्रबंधक निलंबित, आठ के वेतन पर रोक
नवीन समाचार, हरिद्वार, 25 जुलाई 2025 (2Managers of District Cooperative Bank Suspended)। उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रदेश में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के बाद अब लापरवाह अधिकारियों पर भी सख्ती शुरू कर दी गई है। इसी क्रम में जिला सहकारी बैंक लिमिटेड हरिद्वार की शाखाओं की कार्यप्रणाली की समीक्षा के उपरांत दो शाखा प्रबंधकों को निलंबित कर दिया गया है, जबकि आठ अन्य शाखा प्रबंधकों के वेतन को स्थगित कर दिया गया है। यह कदम सहकारिता क्षेत्र में अनुशासन व उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है।
समीक्षा बैठक में हुई कार्रवाई-वित्तीय स्थिति, एनपीए और प्रशासनिक विषयों पर चर्चा
प्राप्त जानकारी के अनुसार यह कार्रवाई शुक्रवार को जिला सहकारी बैंक हरिद्वार के मुख्यालय बीटी गंज, रुड़की में अपर निबंधक सहकारिता आनंद ए.डी. शुक्ला की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान की गई। बैठक में शाखाओं की वित्तीय स्थिति, गैर निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए), निक्षेप वृद्धि, ऋण वितरण और प्रशासनिक गतिविधियों की गहन समीक्षा की गई। इसके उपरांत बहादराबाद शाखा के वरिष्ठ शाखा प्रबंधक प्रशांत शुक्ला और खानपुर शाखा के शाखा प्रबंधक देवनारायण चौधरी को निलंबित कर दिया गया।
एनपीए व निक्षेप बढ़ाने को लक्ष्य
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि जिन शाखाओं का एनपीए 10 प्रतिशत से अधिक रहेगा, उनके शाखा प्रबंधकों का वेतन रोका जाएगा। साथ ही आगामी तीन माह में एनपीए को 68 करोड़ रुपये से घटाकर 40 करोड़ रुपये तक लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिन शाखाओं के निक्षेप 10 करोड़ से कम हैं, उन्हें 20 करोड़ रुपये तक ले जाने के निर्देश भी जारी किए गये हैं। इसके अतिरिक्त सभी शाखाओं को 15 अगस्त तक पैक्स कम्प्यूटरीकरण पूर्ण करने और सौंदर्यीकरण कार्य भी निष्पादित करने के निर्देश दिये गये।
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सहकारिता मंत्री का सख्त संदेश-लापरवाही बर्दाश्त नहीं (2Managers of District Cooperative Bank Suspended)
सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने शाखा प्रबंधकों के विरुद्ध की गई कार्रवाई को राज्य सरकार की ‘शून्य सहिष्णुता’ की नीति का हिस्सा बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि सहकारिता प्रणाली को पारदर्शी, ईमानदार और जनहितकारी बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। लापरवाही और लचर कार्यसंस्कृति अब किसी भी स्तर पर सहन नहीं की जाएगी। जो अधिकारी अपेक्षित परिणाम देंगे, उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा, जबकि कार्य से विमुख अधिकारियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी दोहराया कि सहकारिता क्षेत्र के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने की दिशा में राज्य सरकार हरसंभव प्रयास कर रही है।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं।
