Amendments In The UCC-Marriage-Liv-in-Conversion 🛡️ समान नागरिक संहिता में बड़े संशोधन: विवाह, सहवास व धर्मांतरण पर सख्त होंगे कई प्रावधान - नवीन समाचार Major Amendments In The Uniform Civil Code: Many Provisions Will Be Strict On Marriage, Cohabitation And Conversion

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नवीन समाचार, गैरसैंण, 20 अगस्त 2025 (Amendments in the UCC-Marriage-Liv-in-Conversion)। उत्तराखंड में लागू समान नागरिक संहिता में व्यापक बदलाव किए गए हैं, जिनमें विवाह पंजीकरण की समय सीमा, सहवास संबंधों की वैधानिकता और धर्मांतरण पर कठोर दंड के प्रावधान शामिल हैं। मंगलवार को सरकार ने समान नागरिक संहिता उत्तराखंड संशोधन अधिनियम 2025 को विधानसभा पटल पर प्रस्तुत किया।

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विवाह पंजीकरण की समय सीमा में विस्तार

26 मार्च 2020 से अधिनियम लागू होने के बाद हुए विवाहों के पंजीकरण की समय सीमा को छह माह से बढ़ाकर एक वर्ष कर दिया गया है। निर्धारित समय सीमा के पश्चात पंजीकरण न कराने पर दंड या जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, सब-रजिस्ट्रार के समक्ष अपील, शुल्क निर्धारण और प्रक्रिया को भी स्पष्ट किया गया है।

लिपिकीय त्रुटियों का संशोधन

समान नागरिक संहिता समिति की संस्तुतियों के आधार पर अधिनियम में व्यावहारिक दिक्कतों को दूर किया गया है। उदाहरणस्वरूप, दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के स्थान पर अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) का उल्लेख किया गया है। कई स्थानों पर शुल्क शब्द के स्थान पर पैनल्टी लिखा जाएगा, जिससे विधिक स्पष्टता सुनिश्चित हो सके।

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सहवास संबंधों पर कठोर दंड

धारा 387 में संशोधन कर बल, दबाव या धोखाधड़ी से सहमति प्राप्त कर सहवास संबंध स्थापित करने पर सात वर्ष तक का कारावास और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार, धारा 380(2) के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति पूर्ववर्ती विवाह को समाप्त किए बिना धोखे से लिव-इन संबंध में रहता है, तो उसे भी सात वर्ष की सजा और जुर्माना भुगतना होगा। हालांकि, यह प्रावधान उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा जिन्होंने लिव-इन संबंध समाप्त कर दिया हो या जिनके साथी का सात वर्ष से अधिक समय से कोई पता न हो।

भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत अभियोग

पूर्ववर्ती विवाह को समाप्त किए बिना लिव-इन संबंध में रहने वालों को भारतीय न्याय संहिता की धारा 82 के अंतर्गत अभियोगित किया जाएगा, जिसमें सात वर्ष की सजा और जुर्माने का प्रावधान है।

दो नई धाराओं की स्थापना

समान नागरिक संहिता में दो नई धाराएं जोड़ी गई हैं—धारा 390-क और 390-ख। धारा 390-क के अंतर्गत विवाह, तलाक, लिव-इन संबंध या उत्तराधिकार से संबंधित पंजीकरण को निरस्त करने की शक्ति रजिस्ट्रार जनरल को दी गई है। वहीं, धारा 390-ख के अंतर्गत भू-राजस्व बकाए की भांति जुर्माने की वसूली के लिए आरसी जारी की जाएगी।

धर्मांतरण कानून में भी सख्ती

धामी सरकार ने उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता एवं विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक को भी सदन में प्रस्तुत किया है। अब डिजिटल माध्यम से धर्म परिवर्तन कराने पर भी सजा का प्रावधान होगा। उपहार, पारितोष, आसान धन, भौतिक लाभ, विवाह का वचन, जीवनशैली का प्रलोभन या किसी धर्म का दूसरे के विरुद्ध महिमामंडन करना भी अपराध की श्रेणी में आएगा।

दंड की सीमा में वृद्धि

इस संशोधित कानून में अधिकतम सजा को 10 वर्ष से बढ़ाकर 14 वर्ष तथा आजीवन कारावास तक कर दिया गया है। जुर्माने की राशि को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर अधिकतम 10 लाख रुपये कर दिया गया है। धर्म परिवर्तन से अर्जित संपत्ति को भी जिलाधिकारी द्वारा कुर्क करने का अधिकार प्रदान किया गया है।

पीड़ितों के लिए विशेष योजना (Amendments in the UCC-Marriage-Liv-in-Conversion)

सरकार पीड़ितों को कानूनी सहायता, रहने की व्यवस्था, भरण-पोषण, चिकित्सा और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। उनकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी। इसके लिए एक विशेष योजना बनाई जाएगी ताकि पीड़ितों को तत्काल सहायता मिल सके।

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डॉ.नवीन जोशी

डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं।

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