अंकिता भंडारी हत्याकांड में तीन साल बाद नया राजनीतिक विवाद, वायरल वीडियो में ‘गट्टू’ नाम के जिक्र के बाद फिर उठी निष्पक्ष जांच की मांग
नवीन समाचार, पौड़ी गढ़वाल, 23 दिसंबर 2025 (Gattu in Ankita Bhandari Case)। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित भोगपुर ऋषिकेश क्षेत्र के बहुचर्चित वनंतरा रिजॉर्ट में वर्ष 2022 में हुई 19 वर्षीय रिसेप्सनिस्ट अंकिता भंडारी की हत्या का मामला तीन वर्ष बाद एक बार फिर राष्ट्रीय और प्रदेशीय राजनीति के केंद्र में आ गया है। सोशल मीडिया पर सामने आए एक नए वीडियो और बयानों के बाद इस प्रकरण में कथित “वीआईपी” की भूमिका को लेकर सवाल फिर खड़े हो गए हैं। यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद राजनीतिक संरक्षण, निष्पक्ष जांच और पारदर्शिता जैसे गंभीर मुद्दे दोबारा चर्चा में आ गए हैं। देखें संबंधित वीडिओ :
पृष्ठभूमि: क्या था अंकिता भंडारी हत्याकांड
18 सितंबर 2022 को वनंतरा रिजॉर्ट में कार्यरत अंकिता भंडारी की हत्या कर उसका शव चीला शक्ति नहर में फेंक दिया गया था। जांच के बाद रिजॉर्ट स्वामी पुलकित आर्य, प्रबंधक सौरभ भास्कर और सहायक प्रबंधक अंकित गुप्ता को आरोपित बनाया गया। विस्तृत विवेचना और न्यायिक प्रक्रिया के बाद तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है। अभियोजन के अनुसार अंकिता पर कथित रूप से “अतिरिक्त सेवा” देने का दबाव बनाया गया था, जिसका उसने विरोध किया। हालांकि, घटना के दिन रिजॉर्ट में आए कथित वीआईपी का नाम आज भी सार्वजनिक नहीं हो सका है।
नया मोड़: सोशल मीडिया वीडियो और “गट्टू” का जिक्र
तीन वर्ष बाद यह मामला तब फिर चर्चा में आया, जब सहारनपुर निवासी अभिनेत्री उर्मिला सनावर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में उन्होंने “गट्टू” नाम के व्यक्ति का उल्लेख करते हुए परोक्ष रूप से उसे अपना भाई बताया और संकेत दिया कि वह एक प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्ति है। वीडियो में कुछ राष्ट्रीय और प्रदेशीय नेताओं की ओर भी इशारा किया गया है। इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन विपक्षी दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस वीडियो को आधार बनाकर मामले में उच्च स्तरीय, निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की मांग तेज कर दी है।
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राजनीतिक प्रतिक्रिया: कांग्रेस और भाजपा आमने-सामने
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने दिल्ली में प्रेसवार्ता कर सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग की है। उनका कहना है कि यदि सरकार समयबद्ध रूप से निर्णय नहीं लेती तो प्रदेशव्यापी आंदोलन किया जाएगा।
वहीं, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर अपुष्ट और भ्रामक सामग्री के आधार पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। भाजपा का कहना है कि उस समय पुलिस ने सार्वजनिक अपील की थी, लेकिन किसी ने ठोस जानकारी सामने नहीं रखी।
पूर्व विधायक और भाजपा नेत्री की भूमिका
भाजपा से निष्कासित पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने वायरल ऑडियो और वीडियो को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार बताया है और इसकी फोरेंसिक जांच की मांग की है। उन्होंने शिकायत दर्ज कराते हुए कहा है कि यदि जांच में उनके विरुद्ध कोई तथ्य सामने आता है तो वे दंड भुगतने को तैयार हैं।
इसी बीच यमकेश्वर की पूर्व जिला पंचायत सदस्य आरती गौड़ ने मामले की निष्पक्ष जांच होने तक भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है। उनका कहना है कि उनके विरुद्ध भी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, जिससे उनकी सामाजिक छवि प्रभावित हो रही है।
क्यों जरूरी है पारदर्शी जांच
यह पूरा घटनाक्रम एक बार फिर यह प्रश्न उठाता है कि क्या सभी तथ्यों पर समान रूप से प्रकाश डाला गया है। जब एक जघन्य अपराध में दोषियों को सजा मिल चुकी हो, तब भी यदि “वीआईपी” की पहचान पर संदेह बना रहे तो यह न्याय व्यवस्था और जनविश्वास दोनों के लिए चुनौती बन जाता है। सरकार और विधि व्यवस्था के सामने अब यह जिम्मेदारी है कि तथ्यात्मक, तकनीकी और विधिक जांच के माध्यम से सच्चाई को स्पष्ट किया जाए, ताकि किसी भी स्तर पर राजनीतिक संरक्षण या संदेह की गुंजाइश न रहे।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं।
