👉⚖️अधिवक्ताओं के चैंबर निर्माण की मांग पर प्रदेशभर में 15 नवम्बर को न्यायिक कार्य रहेंगे ठप, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने मनोरा वन क्षेत्र में किया पौधरोपण…

नवीन समाचार, नैनीताल, 14 नवंबर 2025 (Judicial work will be Halt Across State on 15th)। प्रदेश में अधिवक्ताओं के चैंबर निर्माण की लंबे समय से लंबित मांग को लेकर राज्यभर के अधिवक्ता 15 नवम्बर को न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। उत्तराखंड बार कौंसिल ने सभी बार एसोसिएशनों को पत्र भेजकर यह निर्णय लागू करने के निर्देश दिए हैं। इसी बीच उत्तराखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने मनोरा वन क्षेत्र अंतर्गत मंगोली में सामूहिक पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। दोनों घटनाओं ने न्यायिक व्यवस्था तथा समाजिक चेतना को एक साथ चर्चा में ला दिया है।

प्रदेशभर में अधिवक्ताओं का कार्य बहिष्कार-बार कौंसिल ने भेजा निर्देश

प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तराखंड बार कौंसिल के अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने राज्य की सभी बार एसोसिएशनों को पत्र भेजकर अधिवक्ताओं के चैंबर निर्माण की मांग को प्रभावी बनाने हेतु 15 नवंबर को न्यायिक कार्य से विरत रहने का आह्वान किया है। जिला बार एसोसिएशन देहरादून द्वारा इस मुद्दे पर किए जा रहे धरने के उपरांत आयोजित वर्चुअल आकस्मिक बैठक में यह निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

चैंबर निर्माण अनिवार्य करने की मांग

बैठक में कहा गया कि राज्य सरकार द्वारा जहाँ-जहाँ न्यायालय भवनों का निर्माण किया जाएगा, वहीं अधिवक्ताओं के लिए चैंबरों का निर्माण भी अनिवार्य रूप से सरकार द्वारा ही कराया जाना चाहिए। इस मांग को मजबूती से रखने के लिए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को ज्ञापन भेजा गया है।

अधिवक्ताओं से पालन का आह्वान

बार कौंसिल ने स्पष्ट कहा है कि सभी अधिवक्ता इस निर्णय का पालन करते हुए कार्य से विरत रहें, ताकि राज्य सरकार तक इस मांग का संदेश स्पष्ट और सशक्त रूप में पहुँचे।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का मनोरा वन क्षेत्र में सामूहिक पौधरोपण से दिया संदेश

नैनीताल वन प्रभाग के मनोरा वन क्षेत्र अंतर्गत मंगोली में गुरुवार को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश गुहानाथन नरेंद्र ने न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी, रविंद्र मैथाणी, आलोक कुमार वर्मा, पंकज पुरोहित, आशीष नैथानी, राकेश थपलियाल, आलोक महरा और सुभाष उपाध्याय सहित अन्य न्यायाधीशों के साथ सामूहिक पौधरोपण किया।

स्थानीय प्रजातियों को प्राथमिकता

पौधरोपण के दौरान तिमूर, किल्मोड़ा, आंवला, कपूर और पारिजात जैसी स्थानीय और पर्यावरणीय दृष्टि से अत्यधिक उपयोगी प्रजातियों के पौधे रोपे गए। मुख्य न्यायाधीश ने वन कर्मियों से इन पौधों के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी ली।

जैव विविधता संरक्षण पर बल

मुख्य न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि फलदार वृक्षों का रोपण अधिक मात्रा में किया जाए, क्योंकि ये स्थानीय समुदाय और वन्यजीवों दोनों के लिए लाभकारी हैं। उन्होंने वन विभाग द्वारा संचालित पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों की सराहना करते हुए इसे सतत विकास का महत्वपूर्ण आधार बताया।

वन विभाग की सहभागिता

इस अवसर पर उप वन संरक्षक आकाश गंगवार, वन क्षेत्राधिकारी मुकुल शर्मा, नितिन पंत, विजय मेलकानी, आनन्द लाल और अन्य कर्मी उपस्थित रहे।

आप इस समाचार पर क्या सोचते हैं? अधिवक्ताओं की मांग और न्यायाधीशों के पर्यावरणीय पहल पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य साझा करें।

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