Supreme Court Imposed Fine Of 2 Lakh On UK SEC 👉⚖️ सर्वोच्च न्यायालय ने लगाई उत्तराखंड राज्य चुनाव आयोग पर दो लाख का आर्थिक दंड, वोट चोरी पर लगी मुहर ? - 1 New Positive नवीन समाचार The Supreme Court Imposed A Fine Of Rs 2 Lakh On The Uttarakhand State Election Commission, Confirming Vote Theft.

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नवीन समाचार, नैनीताल, 26 सितंबर 2025 (Supreme Court Imposed Fine of 2 lakh on UK SEC)। सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को उत्तराखंड राज्य चुनाव आयोग (SEC) की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने आयोग के उस परिपत्र पर रोक लगा दी थी जिसमें कहा गया था कि जिन उम्मीदवारों के नाम एक से अधिक मतदाता सूचियों में दर्ज हैं, उनका नामांकन निरस्त नहीं किया जाएगा। न्यायालय ने इसे वैधानिक प्रावधानों के विपरीत ठहराया। सर्वोच्च न्यायालय ने भी न केवल उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा है बल्कि राज्य चुनाव आयोग पर दो लाख रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया।

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उच्च न्यायालय का आदेश और कानूनी पृष्ठभूमि

प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तराखंड उच्च न्यायालय में दायर याचिका में कहा गया था कि कई उम्मीदवारों के नाम एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों में दर्ज है। उच्च न्यायालय ने उपलब्ध अभिलेखों का अध्ययन करने के बाद पाया कि आयोग द्वारा जारी परिपत्र उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 की धारा 9(6) और 9(7) का उल्लंघन करता है। अधिनियम के अंतर्गत स्पष्ट प्रावधान है कि किसी मतदाता का नाम एक से अधिक सूचियों में दर्ज नहीं हो सकता।

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सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी

अब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने आयोग की दलीलों को खारिज करते हुए सख्त टिप्पणी की कि आयोग कैसे वैधानिक प्रावधानों की अनदेखी कर सकता है। न्यायालय ने कहा कि जब अधिनियम स्पष्ट रूप से रोक लगाता है, तो आयोग का यह परिपत्र न केवल अवैधानिक है बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए भी गंभीर खतरा है।

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कांग्रेस का आरोप और प्रतिक्रिया-यह “उत्तराखंड में वोट चोरी पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर”

वरिष्ठ कांग्रेस नेता व नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह “उत्तराखंड में वोट चोरी पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर” है। उनका आरोप है कि भाजपा ने पहले शहरी निकाय चुनाव में अपने समर्थकों के नाम गांव से नगर निकाय की मतदाता सूचियों में दर्ज कराए और फिर पंचायत चुनाव से पूर्व उन्हें वापस ग्राम पंचायत सूचियों में स्थानांतरित कर दिया। कांग्रेस ने बार-बार चुनाव आयोग को इस अनियमितता की जानकारी दी, लेकिन आयोग ने कोई कदम नहीं उठाया।

भाजपा पर आरोप

कांग्रेस का कहना है कि भाजपा ने मतदाता सूचियों में बार-बार नाम स्थानांतरित कराकर और नए सिरे से नाम जुड़वाकर अपने समर्थकों को दोहरी मतदाता पहचान दिलाई। इसके बाद जब इन लोगों को चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया गया, तो आयोग से उनके नामांकन रद्द करने की मांग की गई। लेकिन आयोग ने नियमों के विपरीत ऐसे उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी।

न्यायालय की सख्ती और लोकतंत्र पर प्रभाव

सर्वोच्च न्यायालय का यह आदेश लोकतंत्र और चुनावी निष्पक्षता के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। न्यायालय ने न केवल आयोग की कार्यप्रणाली पर प्रश्न उठाए बल्कि यह संदेश भी दिया कि कानून और संविधान से ऊपर कोई संस्था नहीं है।

राज्य चुनाव आयोग पर लगाए गए दो लाख रुपये के दंड से स्पष्ट हो गया है कि न्यायालय इस प्रकार की लापरवाही और नियमों के उल्लंघन को गंभीरता से ले रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस निर्णय से भविष्य में आयोग की कार्यप्रणाली अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनेगी।

पंचायत चुनाव और मतदाता सूची विवाद

जनवरी में हुए शहरी निकाय चुनावों में जिन लोगों ने अपने नाम स्थानांतरित किए थे, उन्हीं का नाम पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में भी शामिल कर लिया गया। कांग्रेस का आरोप है कि इस प्रक्रिया में छह माह के निवास की अनिवार्यता की भी पूरी तरह अनदेखी की गई। यही विवाद अदालत तक पहुंचा और अंततः सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसे अवैधानिक ठहराते हुए आयोग की कार्यप्रणाली को कठघरे में खड़ा किया।

लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए संदेश (Supreme Court Imposed Fine of 2 lakh on UK SEC)

विशेषज्ञ मानते हैं कि यह फैसला भविष्य के चुनावों में दोहरी प्रविष्टियों और मतदाता सूचियों में गड़बड़ियों पर अंकुश लगाएगा। न्यायालय का यह सख्त रुख पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है।

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डॉ.नवीन जोशी

डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं।

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