👉⚖️नैनीताल हाईकोर्ट बार चुनाव: पुराने उपनियमों के तहत ही होंगे चुनाव, संशोधनों को समिति ने बताया अमान्य

नवीन समाचार, नैनीताल, 1 दिसंबर 2025 (Nainital High Court Bar Elections Elections with)। नैनीताल जनपद मुख्यालय स्थित हाईकोर्ट परिसर में बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर बने संगठनात्मक विवाद के बीच आज अहम निर्णय सामने आया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के नेतृत्व में गठित चुनाव समिति ने पूर्व कार्यकारिणी द्वारा किए गए संशोधनों को अमान्य घोषित करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि आगामी चुनाव केवल मूल उपविधियों के आधार पर ही संपन्न होंगे। समिति ने कहा कि प्रस्ताव रजिस्टर में किसी भी संशोधन का विधिवत उल्लेख न मिलने से पूर्व संशोधन मान्य नहीं माने जा सकते। इसी के साथ चुनाव प्रक्रिया का मार्ग तय हो गया है।

उल्लेखनीय है कि दूसरी ओर उत्तराखंड बार काउंसिल ने राज्य के सभी बार संघों में चुनावों पर एक तरह से रोक लगाई हुई है। 

मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति के साथ शुरू हुई कार्यवाही

उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की गत 27 नवंबर 2025 की आम सभा में अधिवक्ता कुर्बान अली को सर्वसम्मति से मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। नियुक्ति मिलते ही उन्होंने चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और विवाद रहित ढंग से कराने हेतु एक चुनाव समिति गठित कर दी है, औयर समिति ने भी तत्काल कार्यवाही शुरू कर दी है।

पूर्व संशोधनों को किया गया अप्रासंगिक

1 दिसंबर 2025 को आयोजित बैठक में समिति ने उपविधियों और प्रस्ताव रजिस्टर का गहन अध्ययन किया। अवलोकन में सामने आया कि पूर्व में घोषित उपविधि संशोधनों—जैसे अध्यक्ष पद के लिए न्यूनतम आयु 20 वर्ष करने सहित अन्य नियम—का रिकॉर्ड प्रस्ताव रजिस्टर में उपलब्ध नहीं है। न ही ऐसे संशोधनों के लिए किसी विधिवत प्रस्ताव की प्रति समिति को प्राप्त हुई। सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम की दृष्टि से भी संशोधन विधिसंगत नहीं पाए गए। इसलिए समिति ने सर्वसम्मति से इन संशोधनों को अवैध व अप्रासंगिक घोषित कर दिया।

पारदर्शिता की दृष्टि से लिया गया निर्णय

समिति ने पहले प्रस्ताव में स्पष्ट कहा कि इस वर्ष के चुनाव मूल उपनियमों के अंतर्गत ही होंगे। नई कार्यकारिणी का कार्यकाल पूर्व की भांति एक वर्ष रहेगा। यह निर्णय इसलिए लिया गया ताकि किसी भी प्रकार का कानूनी विवाद या प्रक्रियागत आपत्ति उत्पन्न न हो।

नयी कार्यकारिणी संशोधन प्रस्ताव रख सकेगी

दूसरे प्रस्ताव में कहा गया कि 2025–26 के लिए निर्वाचित होने वाली नई कार्यकारिणी यदि चाहे, तो आम सभा में संशोधन प्रस्ताव रख सकती है। यदि सभा सर्वसम्मति से संशोधनों को स्वीकार करती है, तभी वे प्रभावी होंगे। समिति ने जोर दिया कि उपविधियों में किसी भी परिवर्तन के लिए कानूनी प्रक्रिया और सदस्यभावना दोनों का सम्मान आवश्यक है।

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के लिए यह निर्णय चुनाव की पारदर्शिता को लेकर उठाई गई शंकाओं का समाधान माना जा रहा है। अधिवक्ता समुदाय में निर्णय को स्वागतयोग्य बताया जा रहा है, क्योंकि इससे चुनाव प्रक्रिया विवाद रहित और निर्बाध रूप से आगे बढ़ सकेगी।

पाठकों से निवेदन: इस निर्णय पर आपकी क्या राय है? कृपया अपने विचार नीचे टिप्पणी बॉक्स में अवश्य लिखें।

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डॉ.नवीन जोशी

डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।

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