-उत्तराखंड में एंटीहेल नेट योजना में अब मिलेगी 75 प्रतिशत की सब्सिडी, सरकार ने दी मंजूरी
नवीन समाचार, नैनीताल, 16 जनवरी 2026 (Anti Hail Policy in UK)। उत्तराखंड के नैनीताल सहित पर्वतीय जिलों में बागवानों के लिए राहत की बड़ी खबर सामने आई है। उत्तराखंड सरकार ने सेब, आड़ू, आलूबुखारा, खुबानी, नाशपाती सहित अन्य बागवानी फसलों को ओलावृष्टि, आंधी-तूफान, पक्षियों और बर्फबारी जैसी प्राकृतिक चुनौतियों से बचाने के लिए “एंटीहेल नेट (Anti Hail Net)” योजना में राज्य की ओर से अतिरिक्त सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। अब इस योजना में केंद्र सरकार की 50 प्रतिशत सहायता के साथ राज्य सरकार की 25 प्रतिशत अतिरिक्त सहायता मिलाकर कुल 75 प्रतिशत सब्सिडी उपलब्ध होगी, जिससे बागवानी आधारित रोजगार, किसानों की आय और फल उत्पादन की स्थिरता पर सीधा सकारात्मक असर पड़ने की उम्मीद है।
कैबिनेट के फैसले: बागवानी सुरक्षा से लेकर प्रशासनिक ढांचे तक कई अहम निर्णय
उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक में उद्यान विभाग के उस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई, जिसमें बागवानी फसलों की सुरक्षा के लिए एंटीहेल नेट योजना में अतिरिक्त सहायता की मांग लंबे समय से उठ रही थी। राज्य में “बागवानी मिशन (Horticulture Mission)” के अंतर्गत फलोत्पादन बढ़ाने के लिए पहले से कई योजनाएं संचालित हैं, जिनमें सेब की अति सघन बागवानी योजना भी प्रमुख है। लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम का अचानक बदलना, ओलावृष्टि, तेज आंधी, पक्षियों द्वारा फसलों को नुकसान और कई स्थानों पर बर्फबारी से फल उत्पादन को भारी क्षति होती रही है।
75 प्रतिशत सब्सिडी का निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है?
बागवानी फसलों में नुकसान केवल एक मौसम की कमाई नहीं छीनता, बल्कि किसान की अगली खेती-बागवानी योजना, कर्ज भुगतान और परिवार की जरूरतों को भी प्रभावित करता है। यही कारण है कि एंटीहेल नेट जैसी सुरक्षा व्यवस्था बागवानों के लिए “जोखिम प्रबंधन” का मजबूत माध्यम बन रही है। सरकार के इस निर्णय से—
अधिक किसान एंटीहेल नेट लगाने के लिए आगे आएंगे।
प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान में कमी होगी।
बागवानी आधारित स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।
फल उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में सुधार की संभावना बनेगी।
यह फैसला “कृषि-उद्यान नीति, रोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था” से सीधे जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे उच्च प्रभाव वाला निर्णय माना जा रहा है।
केंद्र की 50% सहायता पहले से थी, राज्य ने 25% और जोड़ा
पूर्व व्यवस्था में बागवानों को एंटीहेल नेट पर 50 प्रतिशत सब्सिडी केंद्र सरकार की ओर से मिलती थी। किसानों की मांग थी कि राज्य भी इसमें अपना योगदान दे, ताकि लागत घटे और अधिक से अधिक किसान सुरक्षा जाल लगवा सकें। इसी क्रम में राज्य सरकार ने 25 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी जोड़ते हुए कुल सहायता 75 प्रतिशत कर दी। इससे बागवानों पर लागत का दबाव काफी कम होगा।
आगे क्या होगा, लाभ कैसे मिलेगा?
किसानों को योजना का लाभ लेने के लिए उद्यान विभाग के निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार आवेदन करना होगा। संभावना है कि जिला स्तर पर उद्यान विभाग द्वारा पात्रता, मानक और तकनीकी सत्यापन के बाद सब्सिडी जारी की जाएगी। इस निर्णय का प्रभाव आने वाले सीजन में अधिक देखने को मिल सकता है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में सेब सहित कई फलों की बागवानी का विस्तार लगातार बढ़ रहा है।
‘नवीन समाचार’ की ओर से पाठकों से विशेष अपील:
|
3 जून 2009 से संचालित उत्तराखंड का सबसे पुराना डिजिटल प्लेटफॉर्म ‘नवीन समाचार’ अपने आरंभ से ही उत्तराखंड और देश-दुनिया की सटीक, निष्पक्ष और जनहित से जुड़ी खबरें आप तक पहुँचाने का प्रयास करता आ रहा है। हिंदी में विशिष्ट लेखन शैली हमारी पहचान है। हमारा उद्देश्य केवल समाचार देना नहीं, बल्कि समाज की वास्तविक आवाज को मजबूती से सामने लाना, स्थानीय मुद्दों को प्रमुखता देना और हिंदी पत्रकारिता को जीवित रखना है। हमारे प्रत्येक समाचार एक लाख से अधिक लोगों तक और हर दिन लगभग 10 लाख बार पहुंचते हैं। 
निजी सचिव संवर्ग की सेवा नियमावली को भी अनुमोदन
कैबिनेट ने निर्वाचन विभाग के ढांचे में पुनर्गठन के क्रम में “निजी सचिव संवर्ग (Personal Secretary Cadre)” में नियुक्ति और सेवा नियमावली लागू करने को भी अनुमोदन दिया है। इससे विभाग में पदोन्नति और सेवा शर्तों को लेकर स्पष्टता आएगी और प्रशासनिक व्यवस्था अधिक व्यवस्थित होगी।
विधानसभा बजट सत्र कहां होगा, निर्णय मुख्यमंत्री करेंगे
उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम सत्र यानी बजट सत्र को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई। सत्र देहरादून में होगा या ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में—इसका अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री द्वारा लिया जाएगा। कैबिनेट ने सत्र की अवधि और स्थान तय करने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है। ऐसे में राज्य की नीति, वित्त और विकास योजनाओं पर चर्चा का केंद्र जल्द स्पष्ट होगा।
यू-कास्ट के उपकेंद्रों के लिए 12 पदों का सृजन
उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद “यू-कास्ट (U-COST)” के अंतर्गत अल्मोड़ा और चंपावत में संचालित आंचलिक विज्ञान केंद्रों के लिए 12 पदों के सृजन को भी स्वीकृति दी गई है। इससे विज्ञान केंद्रों की कार्यक्षमता बढ़ेगी और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बन सकते हैं।
वन विकास निगम के लेखे सदन के पटल पर रखे जाएंगे
कैबिनेट ने उत्तराखंड वन विकास निगम के वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23 के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा रिपोर्ट को विधानसभा के आगामी सत्र में सदन के पटल पर रखने की मंजूरी दी है। इससे निगम के वित्तीय कामकाज पर पारदर्शिता बढ़ेगी और जनहित में जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
उत्तराखंड में जहां एक ओर बागवानी और पर्यटन जैसी अर्थव्यवस्था की रीढ़ को मजबूत करने की जरूरत है, वहीं प्राकृतिक जोखिमों से बचाव के लिए ऐसी योजनाओं का विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों में भरोसा बढ़ाता है। सवाल यह भी है कि क्या आने वाले समय में सरकार इसी तरह अन्य कृषि-उद्यान योजनाओं में भी सहायता बढ़ाकर किसानों की आय सुरक्षा को और मजबूत करेगी?
पाठकों से आग्रह है कि इस समाचार से संबंधित अपनी राय और विचार नीचे दिए गए कमेन्ट बॉक्स में अवश्य साझा करें।
नैनीताल जनपद में हाल के दिनों में हुई अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़ी पूरी रिपोर्ट यहाँ क्लिक करके पढ़ी जा सकती है। इसी तरह पिथौरागढ़ के समाचारों के लिए यहाँ👉, अल्मोड़ा के समाचारों के लिए यहाँ👉, बागेश्वर के समाचारों के लिए यहाँ👉, चंपावत के समाचारों के लिए यहाँ👉, ऊधमसिंह नगर के समाचारों के लिए यहाँ👉, देहरादून के समाचारों के लिए यहाँ👉, उत्तरकाशी के समाचारों के लिए यहाँ👉, पौड़ी के समाचारों के लिए यहाँ👉, टिहरी जनपद के समाचारों के लिए यहाँ👉, चमोली के समाचारों के लिए यहाँ👉, रुद्रप्रयाग के समाचारों के लिए यहाँ👉, हरिद्वार के समाचारों के लिए यहाँ👉और उत्तराखंडसे संबंधित अन्य समाचार पढ़ने के लिये यहां👉 क्लिक करें।
आज के अन्य एवं अधिक पढ़े जा रहे उत्तराखंड के नवीनतम अपडेट्स-‘नवीन समाचार’ पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। यहां क्लिक कर हमारे व्हाट्सएप चैनल से, फेसबुक ग्रुप से, गूगल न्यूज से यहाँ, एक्स से, थ्रेड्स चैनल से, टेलीग्राम से, कुटुंब एप से और डेलीहंट से जुड़ें। अमेजॉन पर सर्वाधिक छूटों के साथ खरीददारी करने के लिए यहां क्लिक करें। यदि आपको लगता है कि ‘नवीन समाचार’ अच्छा कार्य कर रहा है तो हमें यहाँ क्लिक करके सहयोग करें..।
Tags (Anti Hail Policy in UK) :
Anti Hail Policy in UK, Uttarakhand Anti Hail Net 75 Percent Subsidy Scheme, Uttarakhand Horticulture Mission Anti Hail Net Support, Apple Orchard Protection Net Subsidy Uttarakhand, Uttarakhand Farmers Subsidy For Fruit Crops, Hailstorm Protection Net For Horticulture Uttarakhand, Uttarakhand Cabinet Decision On Horticulture Subsidy, Dehradun Cabinet Meeting Decisions January 2026, U COST Regional Science Centre New Posts Uttarakhand, Uttarakhand Assembly Budget Session Venue Decision, Uttarakhand Forest Development Corporation Annual Accounts In Assembly, #UttarakhandNews #NainitalNews #HindiNews #UttarakhandCabinetDecisions #AntiHailNetSubsidy #HorticultureMissionUttarakhand #AppleOrchardProtection #FarmersSubsidyScheme #RuralEmploymentUttarakhand #WeatherRiskManagement