उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने जारी की न्यायिक अधिकारियों के स्थानांतरण व नियुक्तियों की अधिसूचना, कई जिलों में बदले दायित्व
डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 6 जनवरी 2026 (Uttarakhand-Judges Transfers)। उत्तराखंड के नैनीताल जनपद से राज्य की न्यायिक व्यवस्था से जुड़ा एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय सामने आया है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों के स्थानांतरण और नई नियुक्तियों की अधिसूचना जारी की है, जिससे जिला स्तर पर न्यायिक कार्यों के संचालन में बदलाव होगा। यह कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे न्यायिक प्रक्रिया की गति, प्रशासनिक समन्वय और लंबित मामलों के निस्तारण पर सीधा असर पड़ सकता है।
न्यायिक व्यवस्था में किए गए प्रमुख बदलाव
नैनीताल और टिहरी गढ़वाल में नए जिला एवं सत्र न्यायाधीश
मुख्य न्यायाधीश के आदेश से जारी अधिसूचना के अनुसार शासन में तैनात प्रमुख सचिव विधि प्रशांत जोशी को नैनीताल का नया जिला एवं सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में कार्यरत हरीश कुमार गोयल का स्थान लेंगे। हरीश कुमार गोयल के नाम की सिफारिश राज्य सरकार को पौड़ी गढ़वाल के परिवार न्यायालय में प्रमुख न्यायाधीश के रूप में तैनाती के लिए भेजी गई है।
इसी क्रम में राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, देहरादून के अध्यक्ष नितिन शर्मा को उनके मूल न्यायिक दायित्व में वापस बुलाते हुए टिहरी गढ़वाल का जिला एवं सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। वह यहां अमित कुमार सिरोही का स्थान लेंगे, जिनकी आगे नई भूमिका तय की गई है।
शासन और न्यायालय के बीच समन्वय
प्रमुख सचिव विधि-सह-एलआर पद पर सिफारिश
टिहरी गढ़वाल के वर्तमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित कुमार सिरोही को राज्य सरकार में प्रमुख सचिव (विधि)-सह-एलआर के पद पर नियुक्त करने की सिफारिश की गई है। यह पद शासन और न्यायपालिका के बीच समन्वय की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस सिफारिश से यह संकेत मिलता है कि प्रशासनिक और विधिक अनुभव का उपयोग शासन स्तर पर अधिक प्रभावी रूप से किया जाना है।
अतिरिक्त प्रभार और नई तैनातियां
प्रशासनिक निरंतरता बनाए रखने का प्रयास
न्यायिक और प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रखने के उद्देश्य से उच्च न्यायालय ने कुछ अतिरिक्त प्रभार और नई तैनातियों की अनुशंसा भी की है। वाणिज्यिक कर न्यायाधिकरण के अध्यक्ष मलिक मजहर सुल्तान को उनके वर्तमान दायित्वों के साथ-साथ राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, देहरादून के अध्यक्ष पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपने का सुझाव दिया गया है।
इसके अलावा पौड़ी गढ़वाल के परिवार न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश राहुल गर्ग को हरिद्वार के श्रम न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के रिक्त पद पर तैनात करने का निर्णय लिया गया है। इससे श्रम विवादों के निस्तारण में तेजी आने की संभावना जताई जा रही है।
आदेश की प्रभावशीलता और आगे की प्रक्रिया
राज्य सरकार की अधिसूचना के बाद पूर्ण क्रियान्वयन
उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल योगेश कुमार गुप्ता के हस्ताक्षर से जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू माने जाएंगे। हालांकि इन स्थानांतरणों और नियुक्तियों का पूर्ण क्रियान्वयन राज्य सरकार द्वारा संबंधित प्रतिनियुक्ति और पोस्टिंग की अधिसूचनाएं जारी होने के बाद ही प्रभावी होगा। ऐसे में आने वाले दिनों में शासन स्तर से औपचारिक आदेश जारी होने की संभावना है।
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राज्य की न्यायिक व्यवस्था में यह बदलाव केवल पदों का फेरबदल नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य न्यायिक कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी और संतुलित बनाना है। क्या इन नियुक्तियों से मामलों के निस्तारण की गति बढ़ेगी। यह प्रश्न आने वाले समय में न्यायालयों के कामकाज से स्पष्ट होगा।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
