👉⚖️उत्तराखंड-पीसीएस मुख्य परीक्षा पर एक गलत प्रश्न से ग्रहण ! उच्च न्यायालय ने लगाई रोक, प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम भी दोबारा जारी करने के निर्देश…

नवीन समाचार, नैनीताल, 4 दिसंबर 2025 (Uttarakhand-PCS-Main Exam Suspended-Pre Result)। उत्तराखंड की सबसे महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं में से एक उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल–प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा (यूके–पीसीएस) को लेकर नैनीताल उच्च न्यायालय ने बड़ा निर्णय सुनाया है। कथित अनियमितताओं को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने 6 दिसंबर को प्रस्तावित मुख्य परीक्षा पर रोक लगा दी है।

साथ ही प्रारंभिक परीक्षा (प्रिलिम्स) में एक सवाल को गलत माने जाने के बाद आयोग को निर्देश दिया गया है कि वह विवादित प्रश्न हटाकर परिणाम पुनः जारी करे और 2022 के नियमन के अनुसार नयी मेरिट सूची तैयार करे। इस निर्णय के बाद मुख्य परीक्षा की निर्धारित तिथि और आगे की प्रक्रिया पर भी प्रश्नचिह्न लग गया है।

विवादित प्रश्न के कारण परिणाम संदिग्ध, आयोग ने माना सवाल में त्रुटि

सामान्य अध्ययन के 70वें प्रश्न पर कोर्ट की आपत्ति

याचिकाकर्ता कुलदीप सिंह राठी की ओर से कहा गया कि सामान्य अध्ययन के प्रश्न संख्या 70 में ‘6th फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2024’ का उल्लेख है, जबकि उत्तर ‘स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023–24’ के आधार पर तय किया गया। आयोग ने अदालत में स्वीकार किया कि सवाल गलत तरीके से बनाया गया था और उसे हटाया जाना चाहिए था।

आयोग को परिणाम पुनः जारी करने के निर्देश

न्यायमूर्ति रवींद्र सिंह मैठाणी एवं न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि गलत प्रश्न हटाकर प्रिलिम्स परिणाम दोबारा जारी किया जाए और उसी के आधार पर मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थियों का चयन किया जाए।

120 से अधिक पदों के लिये आयोजित थी परीक्षा

प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम पर उठे प्रश्न

आयोग ने 120 से अधिक पदों—डिप्टी कलेक्टर, पुलिस उपनिरीक्षक (राजपत्रित श्रेणी), वित्त अधिकारी, कोषाधिकारी, सहायक आयुक्त राज्य कर, राज्य कर अधिकारी, सहायक नगर आयुक्त, जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी आदि—के लिये आयोजित प्रिलिम्स परीक्षा का परिणाम 8 अक्टूबर को जारी किया था।

1200 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिये चुने गये थे

लगभग 1200 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिये सफल घोषित किया गया था, लेकिन अब पुनः परिणाम जारी होने तक मुख्य परीक्षा पर रोक रहेगी।

अन्य तीन सवालों को भी चुनौती

याचिकाकर्ता ने प्रिलिम्स परीक्षा के तीन अन्य सवालों व उनके विकल्पों को भी चुनौती दी है। अदालत ने कहा कि आयोग को नियमन 9(iv) (वर्ष 2022) के अनुसार प्रश्नों की समीक्षा करनी चाहिए थी। अब आयोग को नये निर्देशों के अनुरूप पूरी प्रक्रिया दोबारा पूरी करनी होगी।

न्यायालय के आदेश के बाद यह मामला पूरे प्रदेश में अभ्यर्थियों के बीच चर्चा का विषय बन गया है और अब आयोग की ओर से नए परिणाम की प्रतीक्षा की जा रही है। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष भी उच्च न्यायालय से पीसीएस की मुख्य परीक्षा पर रोक लगी थी। 

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