उत्तराखंड में सूचना के अधिकार के तहत ऐतिहासिक आदेश, अब अधीनस्थ न्यायपालिका के न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों और कार्रवाई की जानकारी देनी होगी
नवीन समाचार, देहरादून, 13 जनवरी 2026 (Provision in RTI for Judges)। सूचना का अधिकार अधिनियम (Right to Information Act—RTI) के तहत उत्तराखंड सूचना आयोग (Uttarakhand Information Commission) ने एक बड़ा-महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक आदेश पारित किया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि अधीनस्थ (निचली) न्यायपालिका के न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध दर्ज शिकायतों की … Read more