No Religious-Educational Work In Illegal Madrasa 🕌 हाईकोर्ट का निर्देश: अवैध मदरसों में नहीं होगा कोई धार्मिक या शिक्षण कार्य, राज्य सरकार लेगी अंतिम निर्णय - नवीन समाचार High Court's Direction: There Will Be No Religious Or Educational Work In Illegal Madrasas, The State Government Will Take The Final Decision

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नवीन समाचार, नैनीताल, 29 जुलाई 2025 (No Religious-Educational work in Illegal Madrasa)। उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद में बिना पंजीकरण के संचालित हो रहे मदरसों को सील किए जाने के विरुद्ध दायर जनहित याचिकाओं पर मंगलवार को उत्तराखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ में हुई सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिया कि जब तक इन मदरसों को राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं होती, तब तक इन संस्थानों में किसी भी प्रकार का धार्मिक, शिक्षण अथवा नमाज संबंधी कार्य नहीं किया जाएगा।

हाईकोर्ट के स्पष्ट निर्देश

उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि संबंधित मदरसे अपने-अपने जनपदीय अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे, जिसमें यह उल्लेख होगा कि वे किसी भी प्रकार की धार्मिक गतिविधियों को तब तक संचालित नहीं करेंगे, जब तक उन्हें औपचारिक मान्यता प्राप्त न हो जाए। यह भी कहा गया कि इन मदरसों में आगे क्या संचालित होगा, इस पर निर्णय अब राज्य सरकार द्वारा लिया जाएगा।

याचिकाकर्ता मदरसों की दलीलें

प्राप्त जानकारी के अनुसार, हरिद्वार जनपद के जामिया राजबिया फैजुल कुरान, मदरसा दारुल कुरान, मदरसा नुरूहुदा एजुकेशन ट्रस्ट, मदरसा सिराजुल कुरान अरबिया रासदिया सोसाइटी व दारुल उलूम सबरिया सिराजिया सोसाइटी ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिकाएं दायर कर कहा कि जिला प्रशासन ने उनके मदरसों को बिना कानूनी प्रक्रिया के सील कर दिया है। याचिकाकर्ताओं ने यह भी बताया कि उन्होंने पंजीकरण के लिए आवेदन दिया है, परंतु संबंधित बोर्ड की बैठक न हो पाने से उनका पंजीकरण लंबित है। ऐसे में जब तक पंजीकरण नहीं होता, तब तक मदरसों से सील हटाने की मांग की गई।

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सरकार ने जताया विरोध

उत्तराखंड सरकार की ओर से न्यायालय को बताया गया कि जिन मदरसों को सील किया गया है, वे अवैध रूप से बिना पंजीकरण के चल रहे थे। इनमें धार्मिक अनुष्ठान, नमाज और शिक्षण कार्य अवैध रूप से हो रहा था। सरकार की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया कि पंजीकृत मदरसों को किसी प्रकार की कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ा है और उन्हें नियमानुसार अनुदान भी मिल रहा है, जबकि अवैध मदरसों को न तो कोई अनुदान दिया जा रहा है और न ही किसी प्रकार की मान्यता प्राप्त है। इसलिए प्रशासन ने उन्हें सील किया।

धामी सरकार के रुख पर फिर चर्चा (No Religious-Educational work in Illegal Madrasa)

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले भी कई अवसरों पर स्पष्ट कर चुके हैं कि उत्तराखंड में अतिक्रमण और अवैध मदरसों के विरुद्ध अभियान जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि अवैध मदरसों को प्राप्त हो रही आर्थिक सहायता और फंडिंग के स्रोतों की जांच भी कराई जाएगी। इस पूरे विषय को लेकर एक ओर जहां सरकार की कार्रवाई तेज है, वहीं विपक्षी दल कांग्रेस इस पर विरोध जता रही है। कांग्रेस का आरोप है कि राज्य सरकार केवल राजनीतिक लाभ के उद्देश्य से कार्यवाही कर रही है और सुर्खियों में बने रहने के लिए धार्मिक संस्थानों को निशाना बना रही है।

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डॉ.नवीन जोशी

डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं।

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