Governor Return Uttarakhand Anti-Conversion Law 👉⚖️उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून पर रोक, राज्यपाल ने उम्रकैद के प्रावधान वाला विधेयक लौटाया... सरकार के सामने अब दो रास्ते... - 1 New Positive नवीन समाचार Uttarakhand's Anti-conversion Law Put On Hold; Governor Returns Bill With Life Imprisonment Provision... The Government Now Faces Two Options...

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नवीन समाचार, देहरादून, 17 दिसंबर 2025 (Governor Return Uttarakhand Anti-Conversion Law)। उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण के मामलों में सजा को और सख्त बनाने से जुड़ा उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक 2025 फिलहाल लागू नहीं हो पाएगा। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि) ने इस विधेयक को पुनर्विचार के संदेश के साथ सरकार को वापस लौटा दिया है। लोकभवन से विधेयक को मंजूरी न मिलने के बाद अब धामी सरकार के सामने इसे लागू करने को लेकर दो विकल्प शेष रह गए हैं।

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तकनीकी आपत्तियों-ड्राफ्ट में कमियों के चलते रोकी गई मंजूरी

सूत्रों के अनुसार राज्यपाल सचिवालय ने विधेयक के प्रारूप में तकनीकी त्रुटियों की ओर संकेत करते हुए इसे पुनर्विचार के लिए लौटाया है। यह विधेयक विधायी विभाग को प्राप्त हो गया है। बताया जा रहा है कि विधेयक की भाषा और कुछ प्रावधानों में विधिक स्पष्टता को लेकर आपत्तियां दर्ज की गई हैं, जिन पर सरकार को पुनः विचार करना होगा।

सरकार के सामने अब दो रास्ते-अध्यादेश या विधानसभा सत्र का विकल्प

एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार अब सरकार के पास दो ही विकल्प बचे हैं। पहला, वह इस विधेयक को लागू करने के लिए अध्यादेश लाए। दूसरा, आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक को संशोधन के साथ दोबारा प्रस्तुत कर पारित कराया जाए। ऐसे में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार किस मार्ग को चुनती है।

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धर्म स्वतंत्रता कानून का अब तक का सफर

2018 से 2025 तक लगातार सख्ती

राज्य सरकार ने वर्ष 2018 में पहली बार उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक लागू किया था। इसके बाद वर्ष 2022 में धामी सरकार ने इस कानून में संशोधन कर सजाओं को और कठोर बनाया। वर्ष 2025 में बढ़ते धर्मांतरण मामलों को देखते हुए सरकार ने सजा को और अधिक सख्त करने का प्रस्ताव कैबिनेट में पारित किया, जिसे 13 अगस्त 2025 को मंजूरी दी गई। इसके बाद 20 अगस्त को गैरसैंण में आयोजित विधानसभा सत्र में यह विधेयक पारित हुआ और राज्यपाल की स्वीकृति के लिए लोकभवन भेजा गया था।

नए विधेयक में क्या थे सख्त प्रावधान

धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक 2025 में छल, बल या प्रलोभन से कराए गए धर्मांतरण के मामलों में सजा को और बढ़ाया गया है। सामान्य धर्मांतरण के मामलों में तीन से 10 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान किया गया था, जबकि पहले यह सजा दो से सात वर्ष तक थी। इसके साथ ही किसी भी व्यक्ति को शिकायत दर्ज कराने का अधिकार दिया गया, जो पहले केवल रक्त संबंधियों तक सीमित था।

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आजीवन कारावास और भारी जुर्माने का प्रावधान

विधेयक में विवाह का झांसा देकर, हमला कर, षड़यंत्र रचकर, नाबालिगों की तस्करी या दुष्कर्म के माध्यम से धर्मांतरण कराने जैसे मामलों में न्यूनतम 20 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान किया गया था। ऐसे मामलों में 10 लाख रुपये तक के जुर्माने का भी प्रावधान रखा गया। इसके अलावा जिलाधिकारी को गैंगस्टर अधिनियम की तर्ज पर संपत्ति कुर्क करने का अधिकार देने का प्रावधान भी शामिल था।

संशोधन के बाद फिर आ सकता है विधेयक

राज्यपाल द्वारा विधेयक लौटाए जाने के बाद अब सरकार को आपत्तियों के अनुरूप संशोधन कर दोबारा कदम उठाना होगा। यह मामला न केवल विधिक बल्कि राजनीतिक रूप से भी अहम माना जा रहा है, क्योंकि यह सरकार के प्रमुख विधायी एजेंडों में शामिल है।

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डॉ.नवीन जोशी

डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं।

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