नवीन समाचार, देहरादून, 25 जनवरी 2026 (Jamrani-Lakhbar-Song Dams)। उत्तराखंड (Uttarakhand) को अलग राज्य बने 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इस अवधि में राज्य ने संघर्ष, अपेक्षाएं और ठहराव के साथ अब तेज़ी से आगे बढ़ते विकास का दौर भी देखा है। दशकों तक सरकारी फाइलों में अटकी रही कई बड़ी परियोजनाएं अब जमीन पर आकार लेती दिख रही हैं। बांध, पेयजल, सिंचाई, बिजली और स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं ने न केवल बुनियादी ढांचे को गति दी है, बल्कि लाखों लोगों के जीवन पर सीधा प्रभाव डाला है।
फाइलों से बाहर आईं परियोजनाएं, बदली जमीनी हकीकत
राज्य के पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में लंबे समय से लंबित परियोजनाओं पर अब काम तेज़ हुआ है। कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं, जिनके पूरा होने की उम्मीद स्थानीय लोगों ने लगभग छोड़ दी थी। अब जब काम आगे बढ़ रहा है, तो लोगों में भरोसा और संतोष दोनों नजर आ रहे हैं।
कुमाऊं क्षेत्र में गौला नदी (Gaula River) पर बन रहा जमरानी बांध (Jamrani Dam) इसका बड़ा उदाहरण है। नैनीताल के पास रहने वाले 73 वर्षीय गंगाधर का कहना है कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे इस परियोजना को अपनी आंखों से बनते देख पाएंगे। दशकों बाद निर्माण कार्य में आई गति ने स्थानीय लोगों की वर्षों पुरानी प्रतीक्षा को उम्मीद में बदल दिया है। पढ़ें पूर्व संबंधित समाचार : छह दशक से लंबित 3800 करोड़ की अब तक की सबसे बड़ी जमरानी बांध परियोजना को आखिर ‘डबल इंजन’ से मिली रफ्तार, शुरू हुआ निर्माण कार्य
जमरानी बांध से लाखों को लाभ
क़रीब छह दशक से लंबित वर्ष 1965 में प्रस्तावित 3800 करोड़ की जमरानी बांध परियोजना अब तेजी से आगे बढ़ रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार जमरानी बांध से हल्द्वानी और आसपास के क्षेत्रों को पेयजल, सिंचाई और बिजली का बड़ा लाभ मिलेगा। इस परियोजना के पूरा होने पर 10.5 लाख से अधिक आबादी को प्रतिदिन 117 मिलियन लीटर जल उपलब्ध होगा। साथ ही लगभग 57 हजार हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि की सिंचाई और ऊर्जा उत्पादन की सुविधा भी मिलेगी। 3808 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना में केंद्र सरकार का 90 प्रतिशत और राज्य सरकार का 10 प्रतिशत योगदान है। इसे वर्ष 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
लखबार बांध (Lakhbar Dam), छह राज्यों तक पहुंचेगा पानी
गढ़वाल क्षेत्र में देहरादून जनपद के अंतर्गत यमुना नदी (Yamuna River) पर बन रहा लखबार बांध भी उत्तराखंड की प्रमुख परियोजनाओं में शामिल है। वर्ष 1976 में स्वीकृत यह परियोजना 1992 में ठप हो गई थी, लेकिन लगभग तीन दशक बाद इसे पुनः शुरू किया गया। इसके पूरा होने पर 300 मेगावाट बिजली उत्पादन, 33 हजार 780 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई और उत्तराखंड सहित हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली को 78.83 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी उपलब्ध होगा। इस परियोजना को 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
सौंग डैम, देहरादून की भविष्य की जरूरतों का आधार
देहरादून के समीप बन रहा सौंग डैम (Song Dam) राजधानी की पेयजल आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वर्ष 2003 में प्रस्तावित इस परियोजना का औपचारिक कार्य सितंबर 2024 से शुरू हुआ। इसके माध्यम से वर्ष 2050 तक देहरादून और आसपास के क्षेत्रों की जल जरूरतें पूरी करने की योजना है। परियोजना से प्रतिदिन 150 मिलियन लीटर पानी मिलने, भूजल स्तर में सुधार और सीमित स्तर पर बिजली उत्पादन की संभावना जताई जा रही है। इसमें फ्रांस की एक एजेंसी द्वारा 80 प्रतिशत वित्तीय सहायता दी जा रही है और इसे 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
मुख्यमंत्री का दृष्टिकोण और विकास की नई तस्वीर
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि जमरानी, लखबार और सौंग जैसी परियोजनाएं 40 से 50 वर्षों तक प्रतीक्षा में रहीं। लोगों को किसी ऐसे नेतृत्व की उम्मीद थी, जो इन योजनाओं को आगे बढ़ा सके। मुख्यमंत्री के अनुसार इन परियोजनाओं को केंद्र से स्वीकृति और गति मिली, जिससे विकास कार्य धरातल पर उतरे। उन्होंने स्वास्थ्य, हवाई सेवा और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार का भी उल्लेख किया।
भगीरथ बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी-धामी
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि जमरानी, लखबार और सौंग जैसी कई परियोजनाओं के लिए लोगों को प्रतीक्षा थी कोई भगीरथ आएगा और इसे शुरू करेगा। भगीरथ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। जब से उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के रूप में काम करना शुरू किया है, इन सभी योजनाओं को स्वीकृति मिली।
विकास का असर और आगे की राह
इन परियोजनाओं के पूरा होने से राज्य में पेयजल संकट, सिंचाई की कमी और ऊर्जा की जरूरतों में सुधार होगा। साथ ही इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। उत्तराखंड के विकास की यह तस्वीर अब केवल घोषणाओं या फाइलों तक सीमित नहीं, बल्कि जमीन पर साफ दिखाई देने लगी है।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।