Both Accused Of Death Sentenced Acquitted By SC 👉🔍⚖️बड़ा समाचार : काठगोदाम में शादी समारोह के दौरान 6 वर्षीय ‘लाड़ली’ के दुष्कर्म व हत्या के मामले में फांसी की सजा पाये सहित दोनों आरोपित सर्वोच्च न्यायालय से दोषमुक्त - नवीन समाचार Both The Accused, Including Those Sentenced To Death In The Case Of Rape And Murder Of 6-year-old 'Laadli' During A Wedding Ceremony In Kathgodam, Have Been Acquitted By The Supreme Court 1 New Positive

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नवीन समाचार, नैनीताल, 12 सितंबर 2025 (Both Accused of Death Sentenced Acquitted by SC)। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2014 में काठगोदाम के शीशमहल रामलीला मैदान से लापता हुई मासूम बच्ची के दुष्कर्म और हत्या के प्रदेश भर को उद्वेलित करने वाले वाले 11 वर्ष पुराने बहुचर्चित ‘लाड़ली’ (काल्पनिक नाम) के दुष्कर्म व हत्या के मामले में विवेचना एवं अभियोजन की कमियों से फांसी की सजा पाए आरोपित बिहार निवासी अख्तर अली उर्फ अली अख्तर उर्फ शमीम उर्फ राजा उस्ताद एवं हल्द्वानी निवासी प्रेम पाल वर्मा को सभी दोषसिद्ध आरोपों से बरी कर दिया है।

सर्वोच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संजय करोल व न्यायमूर्ति संदीप मेहता की संयुक्त पीठ ने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत परिस्थितिजन्य साक्ष्यों को कमजोर और अविश्वसनीय पाया और कहा कि दोषसिद्धि को बनाए रखना सुरक्षित नहीं है। इस आधार पर पीठ ने मृत्युदंड की सजा को भी कठोर बताते हुए रद्द कर दिया है।

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20 नवंबर 2014 की शाम शीशमहल रामलीला मैदान में विवाह समारोह के दौरान गायब हुई थी लाड़ली

मामले के अनुसार 21 नवंबर की सुबह पीड़िता के पिता ने भारतीय दंड संहिता की धारा 365 के तहत काठगोदाम पुलिस थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें बताया गया कि वह और उनका परिवार एक रिश्तेदार की शादी में शामिल होने के लिए पिथौरागढ से हल्द्वानी आए थे। 20 नवंबर 2014 को काठगोदाम के शीशमहल रामलीला मैदान में विवाह समारोह में शाम लगभग 7.45 बजे उनकी बेटी अन्य बच्चों के साथ पंडाल में खेल रही थी।

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लेकिन जब बच्ची को समूह फोटोग्राफ के लिए बुलाया गया, तो वह नहीं मिली। समारोह में उपस्थित ईश्वर सिंह साह ने तभी टेलीफोन पर पुलिस को बच्ची के के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तत्काल सक्रिय होकर बच्ची की तलाश की लेकिन बच्ची कहीं नहीं मिली।

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चार दिन भी बाद पुलिस ने नहीं-बच्ची के परिजनों ने तलाशा था शव

(Both Accused of Death Sentenced Acquitted by SC) rape and murder with minor in uttarakhand. — गौलापार के जंगल में बच्ची का शव बरामद करते पुलिस कर्मी

चार दिन बाद 25 नवंबर को बच्ची का शव पुलिस की जगह बच्ची के परिजनों की जगह को शीशमहल के सामने जंगल में गौला नदी के पास पड़ा हुआ मिला। बच्ची के चचेरे भाई ने काठगोदाम के थाना प्रभारी राजेश कुमार यादव को इसकी सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने बच्ची का शव बरामद किया। बच्ची की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार बच्ची के सभी अंग सड़न के शुरुआती लक्षणों के साथ पीले पड़ गए थे और मौत का कारण यौन उत्पीड़न और कुंद बल के आघात के कारण योनि और आसपास के क्षेत्र में चोटों के परिणामस्वरूप आघात और रक्तस्राव बताया गया, जो उसकी मृत्यु का कारण बने।

rape and murder with minor in uttarakhand. — घटनास्थल पर मिले बच्ची के टूटे चप्पल

फलस्वरूप पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 376, 302 और 201 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 संबंधित अभियोग में जोड़े।

लुधियाना से हुई थी आरोपित की गिरफ्तारी

मामले के विवेचनाधिकारी विपिन चंद्र पंत ने इसी दिन जांच शुरू की तो एक स्थानीय दुकानदार किशन सिंह बोरा, बाल कृष्ण और शहादत अली नाम के व्यक्तियों से पता चला कि पेशे से ड्राइवर प्रेम पाल वर्मा को 20 नवंबर को घटना के दिन किसी अन्य व्यक्ति के साथ शराब पीते देखा था दोनों पास की दुकान से चॉकलेट और टॉफी खरीदते भी नजर आए थे। आगे की पूछताछ से पता चला कि गौला नदी में चलने वाले एक डंपर के मालिक शंकर दत्त पडलिया ने आरोपित प्रेम पाल वर्मा की सिफारिश पर बिहार के एक व्यक्ति को काम पर रखा था। जिसकी पहचान बाद में अख्तर अली के रूप में हुई।

इस पर पुलिस की टीमों ने आरोपित अख्तर अली को लुधियाना से गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से हल्द्वानी से दिल्ली तक का एक रेलवे टिकट, एक पहचान पत्र और एक मोबाइल फोन भी बरामद किया। टीम ने आरोपित के कब्जे से कथित अपराध में इस्तेमाल किए गए कंबल को भी बरामद करने का दावा किया था। साथ ही हल्द्वानी निवासी प्रेमपाल वर्मा और जूनियर मसीह उर्फ फॉक्सी भी गिरफ्तार किये गये ओर उनके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की की धारा 363, 376, 302, 201, 120बी समेत पॉक्सो अधिनियम और आईटी अधिनियम की धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया।

पुलिस की जांच में बताया गया कि तीनों आरोपित बच्ची को तमंचे से डरा-धमका कर पास के जंगल में ले गये। उसे कंबल में लपेटा और उसके साथ यौन उत्पीड़न किया। जब लड़की बेहोश हो गई तो उन्होंने उसके शव को पत्तों से ढककर वहीं फेंक दिया और मौके से चले गए।

फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई थी एक आरोपित को फांसी की सजा

फास्ट ट्रैक कोर्ट-विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हलद्वानी जिला नैनीताल की अदालत ने 11 मार्च 2016 को अख्तर अली को मृत्यु दंड और प्रेमपाल वर्मा को 7 वर्ष की कैद की सजा सुनाई थी, जबकि जूनियर मसीह को आरोपों से मुक्त कर दिया था। 2019 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने भी दोनों आरोपितों की सजा को बरकरार रखा था। जिसे आरोपीतों ने शीर्ष न्यायालय में चुनौती दी थी।

इधर 10 सितंबर को सर्वोच्च न्यायालय की संयुक्त पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट-अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हलद्वानी जिला नैनीताल द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया। कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के विरुद्ध ठोस परिस्थितिजन्य साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा। पीठ ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड, गवाहों के बयान और कथित कबूलनामे में कई कमियां पायीं और संदेह का लाभ देते हुए दोनों आरोपितों को सभी आरोपों से बरी कर तुरंत रिहा करने का आदेश दिया है।

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सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में यह कहा

निर्णय में कहा गया है कि मृत्युदंड जैसे कठोर दंड को केवल दुर्लभ से दुर्लभ मामलों में ही तब लागू किया जाना चाहिए जब अभियोजन पक्ष ठोस और पुख्ता साक्ष्य पेश करे। संदेह की स्थिति में दोषसिद्धि और मृत्युदंड न्याय के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध होगा। कानून के अनुसार परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामलों में श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी को मजबूती से और निर्णायक रूप से स्थापित किया जाना चाहिए, जिससे संदेह की कोई गुंजाइश न रहे। जहां दो दृष्टिकोण संभव हों, वहां अभियुक्त के अनुकूल दृष्टिकोण अवश्य अपनाया जाना चाहिए।

अभियोजन पक्ष मकसद साबित करने में विफल रहा (Both Accused of Death Sentenced Acquitted by SC)

पीठ ने कहा-मौजूदा मामले में अभियोजन पक्ष मकसद साबित करने में विफल रहा है। कथित वैज्ञानिक साक्ष्य विसंगतियों और गंभीर खामियों से ग्रस्त हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अदालतों के कर्तव्य पर जोर दिया कि मौत की सजा देने से पहले विस्तृत सजा की सुनवाई करें। जब तक अभियोजन पक्ष के साक्ष्य परिस्थितियों की एक अटूट और विश्वसनीय श्रृंखला नहीं बनाते हैं जो केवल अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करते हैं, अत्यधिक दंड को उचित नहीं ठहराया जा सकता है।

इस मामले में अभियोजन पक्ष अख्तर अली के खिलाफ परिस्थितियों की श्रृंखला स्थापित करने में विफल रहा है। साथ ही आरोपित प्रेम पाल वर्मा के खिलाफ मामले की नींव भी नष्ट हो गई है। अभियोजन पक्ष ने मुख्य रूप से प्रेम पाल वर्मा के खिलाफ अपना मामला मुख्य रूप से अख्तर अली के कथित न्यायेतर कबूलनामे पर टिका दिया। एक बार अख्तर अली के खिलाफ अभियोजन पक्ष के बयान पर विश्वास नहीं किया गया। ऐसे में प्रेम पाल वर्मा के खिलाफ जो व्युत्पन्न मामला बनाने की मांग की गई है, वह सारी विश्वसनीयता खो देता है। नतीजतन, अभियोजन पक्ष साबित करने में विफल रहा है।

विधानसभा में भी गूंजा था मामला

शीशमहल में लाड़ली के विवाह समारोह से गायब होने पर 25 नवंबर 2014 को उत्तराखंड विधानसभा में भोजनावकाश के बाद आक्रोशित विपक्ष ने इस मामले में काम रोको प्रस्ताव लाकर नियम 310 के तहत चर्चा कराने का प्रयास किया था। अध्यक्ष और वित्त मंत्री डॉ. इंदिरा हृदयेश ने विपक्ष के आक्रोशित सदस्यों को समझाने का प्रयास किया लेकिन विपक्ष नहीं माना। नेता सदन-मुख्यमंत्री हरीश रावत ने विधानसभा में आकर एसटीएफ को हल्द्वानी के लिए रवाना करने और फोरेंसिक जांच कराने की बात कही। इसके बावजूद विपक्ष नहीं माना तो विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने लाडली मामले की रिपोर्ट विधानसभा में तलब की और चर्चा कराए जाने का आश्वासन दिया।

अधिवक्ताओं ने कहा था-नहीं लड़ेंगे दरिंदों का केस, महिलाओं ने कहा था-दरिंदों को उन्हें सोंपा जाये

हल्द्वानी बार एसोसिएशन के तत्कालीन सचिव दिनेश मेहता ने तब कहा था कि कोई भी अधिवक्ता आरोपितों की मदद नहीं करेगा। जबकि गौलापार के जंगल में बच्ची की लाश देखने के बाद महिलाएं काफी आक्रोशित हो गईं और घटनास्थल पर ही ‘कातिलों को फांसी दो-फांसी दो’ की आवाज उठाने लगीं। उनका आरोप था-पुलिस से कुछ होने वाला नहीं है। कातिलों को पुलिस गिरफ्तार कर उन्हें सौंपे। वे दरिंदों को खुद फांसी देंगी ताकि दूसरा कोई अपराधी फिर ऐसी हिम्म्त न कर सकें।

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डॉ.नवीन जोशी

डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं।

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