Uttarakhand Levying Green Cess-Outside Vehicles 👉🚗उत्तराखंड में बाहरी वाहनों पर एक दिसंबर से ग्रीन सेस की वसूली होगी शुरू, FASTag से स्वतः कट जाएगा ; राज्य के 15 वर्ष पुराने वाहनों की फिटनेस फीस में वृद्धि स्थगित - 1 New Positive नवीन समाचार Uttarakhand Will Begin Levying Green Cess On Vehicles From Outside The State From December 1st, And It Will Be Automatically Deducted From FASTags; The Fitness Fee Hike For Vehicles Older Than 15 Years Has Been Postponed.

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नवीन समाचार, देहरादून, 22 नवंबर 2025 (Uttarakhand Levying Green Cess-Outside Vehicles)। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जहां दिसंबर 2025 से बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों पर “ग्रीन सेस” (Green Cess) वसूला जाएगा। उत्तराखंड में एक दिसंबर 2025 से बाहरी राज्यों से आने वाले सभी वाहनों पर ग्रीन सेस लागू होने जा रहा है, जिसकी वसूली पूर्णतः ऑटोमेटिक होगी और FASTag के माध्यम से प्रवेश करते ही राशि कट जाएगी।

प्रदेश में 40 से अधिक एएनपीआर कैमरे स्थापित कर व्यवस्था को पारदर्शी बनाया गया है। यदि कोई वाहन 24 घंटे के अंदर दोबारा प्रदेश की सीमा पार करता है तो पुनः सेस लिया जाएगा। सरकार के अनुसार इससे हर वर्ष 100 से 150 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा। इसी के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता को राहत देते हुए 15 वर्ष से अधिक पुराने वाणिज्यिक वाहनों की बढ़ी फिटनेस फीस को 1 जुलाई 2026 तक स्थगित कर दिया है। परिवहन विभाग ने नागरिकों से वाहन पंजीकरण के मोबाइल नंबर अपडेट कराने की अपील की है, ताकि चालान व अन्य संदेश समय पर मिल सकें।

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उत्तराखंड में ग्रीन सेस लागू होने का उद्देश्य

प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण

उत्तराखंड सरकार का कहना है कि ग्रीन सेस लगाने का मुख्य उद्देश्य राज्य में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करना, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना व स्वच्छता तथा शहरी परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है।
ग्रीन सेस से प्राप्त धनराशि—

वायु प्रदूषण पर नियंत्रण
सड़क सुरक्षा सुधार

शहरी परिवहन को आधुनिक बनाने
पर व्यय की जाएगी।

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पूरी प्रक्रिया होगी ऑटोमेटिक

परिवहन विभाग ने ग्रीन सेस प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए एक निजी कंपनी से करार किया है।
राज्य की सीमाओं पर 16 स्थानों पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरे लगाए गए हैं।
अतिरिक्त 20 से अधिक कैमरे मुख्य मार्गों पर लगाए गए हैं।

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कहाँ लगे हैं एएनपीआर कैमरे

गढ़वाल क्षेत्र

कुल्हाल (उत्तराखंड–हिमाचल सीमा)
तिमली रेंज
आशारोड़ी सीमा
नारसन सीमा
गोवर्धनपुर
चिड़ियापुर

कुमाऊँ क्षेत्र

खटीमा
काशीपुर
जसपुर
रुद्रपुर
पुलभट्टा (बरेली रोड)
अन्य प्रवेश बिंदु

कैमरे वाहनों की नंबर प्लेट स्कैन कर FASTag से स्वतः राशि काट देंगे।

किन वाहनों को मिलेगी छूट

निम्न श्रेणियों के वाहन ग्रीन सेस से मुक्त

दोपहिया वाहन
इलेक्ट्रिक वाहन
सीएनजी वाहन
सरकारी वाहन
चिकित्सालय सेवा हेतु एंबुलेंस
अग्निशमन वाहन

विभिन्न वाहन श्रेणियों पर लागू सेस दरें

सेस की निर्धारित राशि

चार पहिया वाहन — 80 रुपये
डिलीवरी वैन — 250 रुपये
बस — 140 रुपये
भारी वाहन — 120 रुपये प्रतिदिन
ट्रक — 140 से 700 रुपये, आकार के अनुसार

यह व्यवस्था लागू होने के बाद उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले पर्यटकों पर अतिरिक्त आर्थिक भार बढ़ेगा, ठीक उसी तरह जैसे हिमाचल प्रदेश में ग्रीन सेस पहले से लिया जा रहा है।

15 वर्ष पुराने वाणिज्यिक वाहनों को बड़ी राहत

बढ़ी हुई फिटनेस फीस स्थगित

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार द्वारा बढ़ाई गई वाणिज्यिक वाहनों की फिटनेस फीस, जो 10 गुना तक बढ़ी है, 1 जुलाई 2026 तक उत्तराखंड में लागू नहीं होगी। इस अवधि में पूर्व की दर ही लागू रहेगी।

मुख्यमंत्री का बयान

उन्होंने कहा कि— “जनभावनाओं का सम्मान करते हुए प्रदेश वासियों पर अचानक अतिरिक्त आर्थिक भार नहीं डाला जाएगा। राज्य सरकार का संकल्प है कि आमजन, टैक्सी चालक, परिवहन व्यवसाय से जुड़े लोगों पर अनावश्यक बोझ न पड़े।” धामी ने यह भी बताया कि भविष्य में केंद्र सरकार द्वारा जो भी संशोधित दरें लागू होंगी, राज्य उसी के अनुरूप निर्णय लेगा।

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उत्तराखंड में ग्रीन सेस और परिवहन सुधार – एक समग्र दृष्टिकोण

राज्य पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था पर निर्भर है
प्रतिदिन बाहरी राज्यों से हजारों वाहन प्रवेश करते हैं
प्रदूषण की स्थिति कई स्थानों पर चिंताजनक होती जा रही है
ग्रीन सेस से राज्य को स्थायी राजस्व प्राप्त होगा
यह राजस्व सीधे परिवहन और पर्यावरण सुधार में लगेगा
नियमों के आलोक में व्यवस्था को तकनीकी रूप से सुदृढ़ बनाया जा रहा है

चालान और मोबाइल नंबर अपडेट करने की अपील

परिवहन विभाग का निर्देश

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन वी.के. सिंह ने बताया कि— राज्य में मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 136A और केंद्रीय मोटरयान नियम 167A के तहत इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग लागू है। एएनपीआर कैमरे, इंटरसेप्टर वाहन व टास्कफोर्स द्वारा किए जा रहे चालान में वाहन को रोकने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि पंजीयन विवरण में वाहन स्वामी का मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, तो—

चालान की सूचना समय पर नहीं मिलती
बीमा व प्रदूषण प्रमाणपत्र के नवीनीकरण में भी ओटीपी संबंधित समस्या आती है। इसलिए सभी नागरिक अपने वाहनों में अपने मोबाईल नंबर अपडेट कर लें।

नागरिक कैसे मोबाइल नंबर अपडेट करें

परिवहन विभाग की वेबसाइट Parivahan.gov.in पर घर बैठे
अथवा संबंधित कार्यालय में उपस्थित होकर

जनता और प्रशासन के बीच इस मुद्दे पर संतुलित सहभागिता आवश्यक है, ताकि पर्यावरण संरक्षण और नागरिक सुविधा दोनों का समन्वय रह सके।

आप ग्रीन सेस लागू करने के निर्णय को कितना उचित मानते हैं? क्या इससे पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी या पर्यटक भार बढ़ेगा? अपने विचार कमेन्ट बॉक्स में अवश्य लिखें।

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डॉ.नवीन जोशी

डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं।

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