MNREGA Workers Will Get Benefits Of Schemes Of 👉🧑‍🏭उत्तराखंड : 25 लाख मनरेगा श्रमिकों को अब मिलेगा कर्मकार बोर्ड की योजनाओं का लाभ - 1 New Positive नवीन समाचार Uttarakhand: 25 Lakh MNREGA Workers Will Now Get The Benefits Of The Schemes Of The Workers Board.

नवीन समाचार, देहरादून, 26 नवंबर 2025 (MNREGA Workers will get Benefits of Schemes of)। राज्य में पहली बार मनरेगा श्रमिकों को भी सामाजिक सुरक्षा का संरक्षण मिलने जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निकार कर्मकार कल्याण बोर्ड में मनरेगा श्रमिकों के पंजीकरण की प्रक्रिया आरंभ करते हुए स्पष्ट किया कि अब वर्ष में न्यूनतम 90 दिन कार्य करने वाले मनरेगा श्रमिक भी कर्मकार बोर्ड की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले सकेंगे। इस पहल से राज्य के 16.3 लाख पंजीकृत तथा 9.5 लाख सक्रिय श्रमिकों में से बड़ी संख्या में परिश्रमशील श्रमिकों को सीधे सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सहायता, शिक्षा सहायता, विवाह सहायता और मृत्यु उपरांत मिलने वाली सहायता का अधिकार प्राप्त होगा।

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मनरेगा श्रमिकों के लिये सामाजिक सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

पंजीकरण प्रक्रिया का शुभारंभ एवं राज्य सरकार की मंशा

मुख्यमंत्री धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में मनरेगा कर्मकार पंजीकरण का शुभारंभ करते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुँचाना है। बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के अवसरों में उल्लेखनीय सुधार ला रही है। उन्होंने कहा कि अब तक कर्मकार बोर्ड में 5.35 लाख श्रमिक पंजीकृत हैं, और मनरेगा श्रमिकों के जुड़ने से इस संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इससे बोर्ड की योजनाओं का लाभ अधिकतम श्रमिकों तक पहुँच सकेगा।

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12 वर्ष सेवा पूर्ण कर चुके उपनल श्रमिकों की तर्ज पर लाभ

मुख्यमंत्री ने उल्लेख किया कि समान कार्य–समान वेतन के सिद्धांत पर 12 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके उपनल श्रमिकों को भी न्यूनतम वेतन और महंगाई भत्ता उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। इसी प्रकार मनरेगा श्रमिकों को भी निर्धारित मानदंड पूरा करने पर सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार श्रमिकों के हितों पर प्रतिबद्ध है और यह निर्णय उसी दिशा में उठाया गया कदम है।

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योजनाओं का लाभ एवं विभागीय समन्वय

स्वास्थ्य, शिक्षा, विवाह सहायता तथा अन्य योजनाओं का लाभ

श्रमायुक्त पीसी दुम्का के अनुसार मनरेगा श्रमिक भी अब बोर्ड में पंजीकृत अन्य श्रमिकों की भांति स्वास्थ्य सहायता, दो बच्चों की शिक्षा सहायता, दो पुत्रियों के विवाह हेतु आर्थिक सहयोग तथा श्रमिक की मृत्यु की दशा में परिजनों के लिये उपलब्ध सहायता जैसी सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि यह श्रमिकों के जीवन स्तर को सुदृढ़ बनाने में अत्यंत सहायक सिद्ध होगा।

पंजीकरण हेतु विकासखंड स्तर पर ऑनलाइन व्यवस्था

सचिव श्रीधर बाबू अदांकी ने कहा कि श्रम विभाग और ग्राम्य विकास विभाग के संयुक्त प्रयासों से पंजीकरण हेतु ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है। अब श्रमिकों का पंजीकरण विकासखंड स्तर पर ऑनलाइन किया जायेगा, जिससे प्रक्रिया पारदर्शी व सुगम होगी।

श्रमिक कल्याण के साथ औद्योगिक माहौल को सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता

खनन क्षेत्र में सुधार और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रदेश में उद्योगों को प्रोत्साहित करने हेतु सिंगल विंडो प्रणाली जैसी सुविधाएँ लागू की गई हैं ताकि निवेशकों और उद्यमियों को अनावश्यक औपचारिकताओं में न उलझना पड़े। उन्होंने बताया कि खनन क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाने से राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो पहले 400 करोड़ रुपये था, अब 1200 करोड़ रुपये तक पहुँच चुका है। इसी आधार पर केंद्र सरकार भी राज्य को 200 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान कर चुकी है।

राज्य सरकार की इन सभी पहलों का उद्देश्य एक ओर जहाँ श्रमिकों का कल्याण सुनिश्चित करना है, वहीं दूसरी ओर उद्योगों और निवेशकों के लिये सकारात्मक वातावरण तैयार करना है, ताकि राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत हो तथा युवाओं के लिये अधिक रोजगार अवसर उपलब्ध हों।

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