👉🎉उत्तराखंड में संविदा, दैनिक वेतन व तदर्थ कर्मियों के नियमितीकरण की बड़ी पहल, लेकिन 10 वर्ष की सेवा पूरी करने वालों को तो मिलेगा लाभ, लेकिन 16 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके कार्मिकों को नहीं मिल पाएगा लाभ…??

नवीन समाचार, देहरादून, 5 दिसंबर 2025 (Uttarakhand Order to Regularize 1000 Employees)। देहरादून जनपद से राज्य के हजारों संविदा, दैनिक वेतन, कार्य-प्रभारित, नियत वेतन व तदर्थ कर्मियों के लिये अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना सामने आयी है। वर्षों से लंबित नियमितीकरण प्रक्रिया को गति देते हुए राज्य सरकार ने विनियमितीकरण नियमावली-2013 में संशोधन कर नयी विनियमितीकरण नियमावली-2025 अधिसूचित कर दी है। इसके तहत 4 दिसंबर 2018 तक लगातार दस वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले कार्मिक अब नियमितीकरण के लिये पात्र माने जाएंगे। लेकिन यह भी सही है कि इस निर्णय से प्रदेश के लगभग एक हजार कार्मिकों को ही सीधा लाभ मिलने का अनुमान है।

संशोधित नियमावली से खुला नियमितीकरण का रास्ता

किन कार्मिकों को मिलेगा लाभ

शासन ने स्पष्ट किया है कि दैनिक वेतन, कार्य-प्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक व तदर्थ रूप से नियुक्त वे कार्मिक विनियमितीकरण के पात्र होंगे जिन्होंने 4 दिसंबर 2018 तक अपने पद अथवा समकक्ष पद पर कम से कम दस वर्ष की निरंतर सेवा दे दी हो। यानी जो 4 दिसंबर 2008 से इस रूप में कार्य कर रहे हों।  उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व 2013 की नियमावली में पाँच वर्ष की सेवा की शर्त थी, जिस पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी थी। इसी कारण वर्ष 2018 से यह प्रक्रिया लंबित चल रही थी। 

16 वर्ष की सेवा पूरी करने पर भी नहीं मिल पा रहा है लाभ

यानी सरकार ने यह निर्णय 7 वर्ष की देरी से लिया है, और तब भी अब तक 10 की जगह 16 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके कार्मिकों को भी सरकार की इस पहल का लाभ मिलता नजर नहीं आ रहा है। साफ कहें तो जो कार्मिक 4 दिसंबर 2008 के बाद से सेवा में है, यानी लगातार 16 वर्ष से सेवा कर रहे कार्मिकों को इस आदेश से नियमितीकरण का लाभ नहीं मिल पाएगा, वरन उन्हें ‘समान कार्य के लिए समान वेतन’ भी मिलना अभी दूर है। हालांकि ऐसे कार्मिक सरकार से उम्मीद जरूर कर रहे है कि शीघ्र ही उन पर भी सरकार मेहरबान होगी। 

अधिसूचना जारी, मंत्री परिषद की समिति ने दी थी संस्तुति

सचिव कार्मिक ने जारी किया आदेश

सचिव कार्मिक शैलेश बगोली द्वारा अधिसूचना जारी करने के बाद संशोधित नियमावली लागू मानी जाएगी। बताया गया कि इस कट-ऑफ तिथि को चिह्नित करने हेतु मंत्रिमंडलीय समिति का गठन किया गया था। समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही अब यह तिथि तय की गयी है। इससे विभिन्न विभागों में वर्षों से सेवाएं दे रहे कार्मिकों को नियमित नियुक्ति प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

कर्मियों की लंबित आशा को मिला आधार

उपनल कर्मियों ने भी उठाई मांग

संविदा व दैनिक वेतन कार्मिक लंबे समय से नियमितीकरण की मांग कर रहे थे। संशोधित नियमावली जारी होने के बाद अब उपनल कर्मियों ने भी स्वयं को नियमित करने की मांग उठाई है। उनका कहना है कि सरकार को उनके मामले पर भी गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि वे भी वर्षों से राज्य व्यवस्था में योगदान दे रहे हैं।

मुख्यमंत्री धामी का बयान

“राज्य सरकार का उद्देश्य कार्मिक हितों की सुरक्षा”

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह निर्णय उन कार्मिकों को न्याय देने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में निरंतर कार्य कर राज्य व्यवस्था को सुदृढ़ किया है। राज्य सरकार कर्मचारियों के हितों के प्रति संवेदनशील है और भविष्य में भी कल्याणकारी कदम उठाती रहेगी।

इस महत्वपूर्ण निर्णय पर आपके विचार क्या हैं? कृपया कमेन्ट बॉक्स में अवश्य लिखें।

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डॉ.नवीन जोशी

डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।

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