उत्तराखंड में रेल परियोजनाओं पर नई पहल, कर्णप्रयाग से बागेश्वर तक रेल विस्तार, एस्केप टनल का सड़क के रूप में उपयोग और पहली बार देखा जा रहा अल्मोड़ा तक रेल का सपना…

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नवीन समाचार, देहरादून, 12 फरवरी 2026 (Tanakpur-Bageshwar Rail)। उत्तराखंड (Uttarakhand) की राजधानी देहरादून (Dehradun) से राज्य में निर्माणाधीन एवं प्रस्तावित रेल परियोजनाओं (Rail Projects) की समीक्षा से जुड़ा महत्वपूर्ण समाचार है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) ने राज्य की रेल संपर्क व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कर्णप्रयाग (Karnaprayag) से बागेश्वर (Bageshwar) तक रेल लाइन विस्तार, टनल के साथ बनने वाली एस्केप टनल (Escape Tunnel) के उपयोग तथा टनकपुर–बागेश्वर रेल परियोजना (Tanakpur–Bageshwar Rail Line Project) को गति देने के निर्देश दिये हैं।

उल्लेखनीय है कि पूर्व में बागेश्वर के लिये टनकपुर से रेल लाइन निर्माण की मांग होती थी और कई बार सर्वेक्षण भी हुए थे। अब पहली बार कर्णप्रयाग से बागेश्वर और वहां से सोमेश्वर होते हुए अल्मोड़ा तक रेल लाइन की बात सामने आयी है। यह पहल राज्य के पर्यटन, रोजगार और क्षेत्रीय विकास पर बड़ा व व्यापक प्रभाव डाल सकती है।

रेल संपर्क विस्तार से क्षेत्रीय विकास और स्वरोजगार को बढ़ावा

(Tanakpur-Bageshwar Rail) Uttarakhand में रेलवे प्रोजेक्ट को लेकर समीक्षा, कर्णप्रयाग से बागेश्वर तक  रेल लाइन विस्तार समेत ये हुई चर्चा | Uttarakhand railway project review  extension rail line from ... मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि प्रस्तावित रेल परियोजनाओं में बनने वाली एस्केप टनल को भविष्य में समानांतर सड़क (Parallel Road) के रूप में विकसित करने की संभावनाओं पर कार्य किया जाए। ऋषिकेश–कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना (Rishikesh–Karnaprayag Rail Line Project) के अंतर्गत निर्मित एस्केप टनलों के बहुउपयोग की कार्ययोजना तैयार करने को कहा गया है।

कर्णप्रयाग–बागेश्वर और टनकपुर–बागेश्वर रेल विस्तार

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कर्णप्रयाग से बागेश्वर तक रेल लाइन विस्तार की संभावना पर अध्ययन करने तथा टनकपुर–बागेश्वर रेल परियोजना पर तेजी से कार्य करने के निर्देश दिये। परियोजना से अधिकाधिक क्षेत्रों को लाभ मिले, इसके लिये अल्मोड़ा (Almora) और सोमेश्वर (Someshwar) क्षेत्रों को भी रेल नेटवर्क से जोड़ने के विकल्पों पर भी विचार करने को कहा गया।

राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से टनकपुर–बागेश्वर रेल परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का आग्रह करने का निर्णय लिया है, जिससे वित्तीय एवं तकनीकी स्तर पर निर्माण कार्य को गति मिल सके।

रेलवे स्टेशनों के आसपास बाजार और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा

मुख्यमंत्री ने प्रस्तावित रेलवे स्टेशनों के लिये समेकित योजना (Integrated Plan) तैयार करने के निर्देश दिये, ताकि स्टेशन परिसरों के आसपास स्थानीय बाजार विकसित हो सकें। रेलवे स्टेशनों में स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) और स्थानीय उत्पादों की बिक्री के लिये विशेष व्यवस्था करने पर भी जोर दिया गया।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि रेलवे स्टेशनों के आसपास के क्षेत्रों में लोगों को स्वरोजगार, होम स्टे योजना (Homestay Scheme) तथा अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूक किया जाए। साथ ही गांवों, धार्मिक स्थलों और पर्यटन क्षेत्रों के विकास हेतु दीर्घकालिक रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिये गये।

ऋषिकेश–कर्णप्रयाग परियोजना की प्रगति

बैठक में बताया गया कि ऋषिकेश–कर्णप्रयाग रेल परियोजना का लगभग 72.5 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है तथा सुरंग निर्माण का 95.30 प्रतिशत कार्य सम्पन्न हो चुका है। परियोजना के अंतर्गत 28 सुरंगों का निर्माण किया जा रहा है, जिनमें 16 मुख्य सुरंग और 12 एस्केप सुरंग शामिल हैं।

रेलवे स्टेशनों का निर्माण स्थानीय धार्मिक एवं सांस्कृतिक विषयों पर आधारित किया जा रहा है। इनमें शिवपुरी (Shivpuri) स्टेशन नीलकंठ महादेव (Neelkanth Mahadev), देवप्रयाग (Devprayag) समुद्र मंथन (Samudra Manthan) और कर्णप्रयाग बद्रीनाथ मंदिर (Badrinath Temple) विषय पर विकसित किया जा रहा है।

चारधाम रेल संपर्क और राष्ट्रीय स्तर की परियोजना

दूसरी ओर केंद्र सरकार ने चारधाम (Char Dham) को रेल सेवा से जोड़ने के लिये 125 किलोमीटर लंबी ऋषिकेश–कर्णप्रयाग नई रेल लाइन पर जानकारी देते हुए बताया कि कर्णप्रयाग से आगे गंगोत्री (Gangotri), यमुनोत्री (Yamunotri), केदारनाथ (Kedarnath) और बद्रीनाथ (Badrinath) तक रेल संपर्क विस्तार के लिये सर्वेक्षण पूरा हो चुका है।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) ने लोकसभा (Lok Sabha) में जानकारी दी कि उत्तराखंड में 216 किलोमीटर लंबाई की तीन नई रेल लाइनों को स्वीकृति दी गई है, जिनकी लागत 40,384 करोड़ रुपये है। मार्च 2025 तक लगभग 19,898 करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं। परियोजना के अंतर्गत 19 बड़े पुलों का निर्माण प्रस्तावित है, जिनमें से आठ पूर्ण हो चुके हैं।

क्यों महत्वपूर्ण है यह पहल

राज्य सरकार का मानना है कि रेल संपर्क विस्तार से पर्यटन, व्यापार, रोजगार और क्षेत्रीय संतुलित विकास को गति मिलेगी। क्या यह परियोजनाएं पर्वतीय क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था और आवागमन व्यवस्था को नया आयाम देंगी? आने वाले समय में परियोजनाओं की प्रगति पर व्यापक नजर रहेगी।

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