उत्तराखंड के ‘रामनगर’ में मस्जिद, मदरसे और मकबरे बनाकर किया अतिक्रमण! बना दिया ‘रहमतनगर’!! SIT गठित
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नवीन समाचार, रामनगर, 7 दिसंबर 2024 (Uttarakhands Ramnagar turned into Rahmatnagar)। उत्तराखंड के ‘रामनगर’ में कोसी नदी के किनारे सरकारी वन भूमि पर अवैध तरीके से ‘रहमतनगर’ बस गया है। इसमें सरकारी वन भूमि पर हुए अवैध कब्जे भी किए गए हैं। इसके विरुद्ध उत्तराखंड सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए प्रभावी कार्रवाई शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर इन अवैध गतिविधियों और भू-माफियाओं पर नकेल कसने के लिए विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया है।
मोहम्मद ताहिर गिरोह पर गंभीर आरोप (Uttarakhands Ramnagar turned into Rahmatnagar)
पुलिस व संबंधितों से प्राप्त जानकारी के अनुसार रामनगर के कोसी नदी क्षेत्र में मोहम्मद ताहिर उर्फ मुल्ले और उस्मान गिरोह पर आरोप है कि उन्होंने स्टांप पेपर के जरिए सरकारी वन भूमि को निजी संपत्ति के रूप में दिखाकर करोड़ों रुपये में बेचा। यह भी आरोप है कि इन गिरोहों ने मस्जिद, मदरसे और मकबरे बनाकर अतिक्रमण किया और बाद में इन अतिक्रमित जमीनों को बेच डाला।
सोशल मीडिया पर आरोप वायरल
इस संबंध में सोशल मीडिया पर भी खबर वायरल हो रही थी कि बाहरी मुस्लिम समुदाय के लोग रामनगर क्षेत्र में अवैध कब्जे कर रहे हैं और इस क्षेत्र को “रहमतनगर” नाम दिया जा रहा है। आरोप है कि सस्ते स्टांप पेपर के माध्यम से सरकारी भूमि को खुर्दबुर्द करने की साजिश रची गई। इन मामलों में राजनीतिक और प्रशासनिक संरक्षण के प्रमाण मिलने के भी आरोप लगाए गये हैं।
वन विभाग ने भी स्वीकार किया कि उनकी भूमि पर 1002 परिवार अतिक्रमण करके बैठे हैं। विभाग भी मानता है कि दस-दस रुपये के स्टांप में राजस्व से लगी वन विभाग की भूमि पर कब्जा हुआ है। जिम्मेदारों की बेपरवाही ही कहेंगे कि यहां बिजली, पानी व पहचान पत्र की सुविधा भी दी गई है। हालात यह है कि राजस्व क्षेत्र में बसी फौजी कालोनी के कुछ हिस्से को अब साफ तौर पर रहमतनगर ‘नाम दे दिया है।
मुख्यमंत्री ने दिए SIT जांच के आदेश
शिकायतों के आधार पर मुख्यमंत्री ने तराई पश्चिमी वन प्रभाग और रामनगर वन प्रभाग में अतिक्रमण की जांच के लिए SIT गठन के निर्देश दिए। नैनीताल की जिलाधिकारी ने भी प्रारंभिक जांच कराई, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर इन मामलों को गंभीर मानते हुए आर्थिक और अन्य अपराधों की गहन जांच कराने का आदेश दिया गया।
आरोपितों पर मामला दर्ज
वन विभाग के निर्देश पर रामनगर पुलिस ने मोहम्मद ताहिर, अजमल, फईम अहमद और उस्मान गिरोह के आरोपितों के विरुद्ध आईपीसी की धाराओं 420, 467, 468 और 471 के तहत अभियोग पंजीकृत किया है। वन विभाग ने पुलिस को पर्याप्त सबूत सौंपे हैं, जिनसे यह स्पष्ट होता है कि आरोपितों ने सरकारी भूमि को निजी संपत्ति के रूप में बेचा। प्रशासन गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की योजना बना रहा है।
बिजली विभाग की भूमिका भी संदेह के घेरे में
वन विभाग ने आरोप लगाया है कि बिजली विभाग ने बिना सत्यापन के अवैध कब्जेदारों को बिजली कनेक्शन जारी किए। इस मामले में भी प्राथमिकी दर्ज करने के लिए शिकायत दी गई है। वन विभाग की सख्ती के बाद कुछ कनेक्शन काटे गये थे, लेकिन विरोध के चलते इन्हें फिर से जोड़ दिया गया।
सरकारी भूमि खाली कराने का संकल्प
तराई पश्चिमी वन प्रभाग के वन संरक्षक डॉ. विनय भार्गव और प्रभागीय वानाधिकारी प्रकाश आर्य ने कहा है कि सरकारी वन भूमि को हर हाल में अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर स्वेच्छा से भूमि छोड़ने की चेतावनी दी गई है। इस कार्रवाई से सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया है कि उत्तराखंड में अवैध कब्जों और भू-माफियाओं के विरुद्ध कठोर कदम उठाने के लिए कोई समझौता नहीं किया जाएगा। (Uttarakhands Ramnagar turned into Rahmatnagar)
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