👉📚 फर्जी दिव्यांग प्रमाणपत्र से 51 शिक्षक बने नियुक्त — शिक्षा विभाग ने जारी किए नोटिस, 15 दिन में तलब; न्यायालय आयुक्त दिव्यांगजन ने मांगी कड़ी कार्रवाई

नवीन समाचार, देहरादून, 24 नवंबर 2025 (Action-51 Teacher Appointed with Fake Disability)। उत्तराखंड के शिक्षा विभाग में दिव्यांगता कोटे के तहत हुई नियुक्तियों में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। विभाग ने ऐसे 51 शिक्षकों को नोटिस जारी किया है, जिनके दिव्यांगता प्रमाणपत्र राज्य मेडिकल बोर्ड की जांच में फर्जी पाए गए थे। इन शिक्षकों को 15 दिनों के भीतर असली प्रमाणपत्र सहित व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय में उपस्थित न होने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्रवाई की जाएगी।

मामला कैसे सामने आया?

हाईकोर्ट में दाखिल जनहित याचिका से खुला फर्जीवाड़ा

यह पूरा मामला तब उजागर हुआ जब नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड की ओर से उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गई। याचिका में दावा किया गया कि शिक्षा विभाग में दिव्यांगता कोटे से कई अपात्र लोग नियुक्त हो गए हैं। इस आधार पर वर्ष 2022 में राज्य मेडिकल बोर्ड ने कुछ शिक्षकों के प्रमाणपत्रों की जांच की, जिसमें कई प्रमाणपत्र फर्जी पाए गए।

वर्षों तक कार्रवाई लंबित

राज्य मेडिकल बोर्ड द्वारा जांच में फर्जी प्रमाणपत्र सामने आने के बाद शिक्षा विभाग को कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे, परंतु लम्बे समय तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। अब न्यायालय आयुक्त दिव्यांगजन के ताजा आदेश के बाद विभाग सक्रिय हुआ है।

किसके खिलाफ जारी हुए नोटिस?

प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता और सहायक अध्यापक शामिल

न्यायालय आयुक्त दिव्यांगजन द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची के आधार पर शिक्षा विभाग ने नोटिस जारी किए हैं। इनमें—

• उत्तरकाशी का एक प्रधानाध्यापक

• देहरादून, पौड़ी और टिहरी जिलों के 14 प्रवक्ता

• तथा विभिन्न जिलों के 37 सहायक अध्यापक (एलटी)

शामिल हैं। विभाग ने इन सभी से 15 दिनों के भीतर वास्तविक दिव्यांगता प्रमाणपत्र तथा पहचान संबंधी दस्तावेज़ प्रस्तुत करने को कहा है।

शिक्षा विभाग का पक्ष

प्राकृतिक न्याय को ध्यान में रखते हुए प्रक्रिया

माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. मुकुल सती ने कहा कि—
“आयुक्त दिव्यांगजन से मिली सूची के आधार पर नोटिस जारी किए गये हैं। प्राकृतिक न्याय को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जा रहा है। जवाब मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।”

आगे क्या?

दोषी पाए जाने पर नियुक्ति रद्द होना तय

यदि जांच में प्रमाणपत्र फर्जी सिद्ध होते हैं, तो आरोपित शिक्षकों की नियुक्ति रद्द होने के साथ ही उनके विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई भी संभव है। फर्जी प्रमाणपत्र के आधार पर सरकारी नौकरी पाना गंभीर अपराध माना जाता है और ऐसे मामलों में कई धाराएँ लागू की जाती हैं।

शिक्षा विभाग में पारदर्शिता पर बड़ा प्रश्न

बार-बार उठ रहे फर्जी नियुक्तियों के मामले

बीते कुछ वर्षों में शिक्षा विभाग में फर्जी प्रमाणपत्रों और गलत तरीके से दी गई नियुक्तियों के कई मामले सामने आए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि दस्तावेजों की सत्यापन प्रक्रिया को मजबूत करने की आवश्यकता है, ताकि योग्य अभ्यर्थियों के अधिकारों का हनन न हो तथा दिव्यांगता कोटे के वास्तविक पात्रों को न्याय मिल सके।

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